सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मङ्सिर मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण नहुने सार्वजनिक यातायात पुस १ गतेदेखि गुड्न नपाउने भएका छन्।
उद्योग अथवा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गरेर मात्र सार्वजनिक यातायात चलाउन संसद्को विकास समितिले २०७४ भदौ ५ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न विभागले गत चैत १८ गते निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो।
कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गर्न दिइएको छ महिना लामो समयमा एक हजार ५०० कम्पनीका करिब छ हजार सवारी मात्र दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
पुस १ गतेदेखि कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण नभएका सवारी सडकमा गुडे नियन्त्रणमा लिने विभागले जनाएको छ ।
यसअघि सङ्घसंस्था ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिलाई गत साउनदेखि नै नविकरण बन्द गरिएको छ। सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गरेपछि यातायात एकाधिकार (सिण्डिकेट) हट्ने विश्वास गरिएको छ।