काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ वातावरण विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पाँच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ।
पछिल्लो समयमा नागरिकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा चासो देखाएको भए पनि चार्जिङ स्टेशनको अभावमा समस्या पर्दै आएको छ। विभागले सरोकार भएका सबै पक्षको सहयोगमा उपयुक्त स्थानमा त्यस्तो स्टेशन राख्ने भएको छ।
पहिलो चरणमा साझा यातायाताको परिसरमा एक स्टशेन तत्काल जडान गरिने छ। सबै प्रकारका सवारी साधनलाई चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टशेन सुन्दर यातायातले उपलब्ध गराएको छ। सुन्दर यातायातले उपलब्ध गराएको सोही स्टशेनबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सुन्दर यातायातले प्रवर्द्धन गरेको उक्त मेशिनले आधुनिक तथा सानाठूला सबै प्रकारका सवारीलाई उपयुक्त हुने साझा यातायात सञ्चालक समितिका सदस्य भूषण तुलाधरले जानकारी दिए।
उक्त मेशिन आधुनिक, छरितो र नेपालको विद्युत् भोल्टेजसँग मिल्दो रहेको र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनलाई उपयुक्त रहेको बताइन्छ।
विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि चार्जिङ स्टेशन जडानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
उनले उपयुक्त स्थानको खोजी एवं पहिचान गरी चालु आवभित्रै पाँच ठाउँमा विद्युतीय चार्जिङ स्टशेन जडान गरिने जानकारी दिए।
चार्जिङ स्टेशनसम्बन्धी आधारभूत अवधारणापत्र व्यवसायी र सरोकार पक्षसँग छलफल गरी शीघ्र तयार पारिने महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस अघि नै प्रवर्द्धनात्मकरूपमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीको कार्यालय थापाथलीमा जडान गरेको छ।
तर हालसम्म कानुनी आधार तयार हुन सकेको छैन। चार्जिङ स्टेशनमा सवारी चार्ज गर्दा के कति शुल्क तिर्ने, कस्तो स्थानमा उक्त प्रणाली जडान गर्ने, त्यसको सुरक्षा तथा सञ्चालनको ढाँचा के कस्तो हुने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय भएको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक तयारीको क्रममा नै रहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले कानुनी संरचना तयार गर्न मन्त्रालयलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले कानुनी आधार तयार पारिदिए निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन एकाध महिनाभित्रै जडान गर्न सकिने बताए। उनले प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली देशभर नै पुगेकाले स्टेशन बनाउन कुनै समस्या नभएको इपानको भनाइ छ।