सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको लागि बनेको एशियाली प्यासिफिक टोली (एपिजी)ले आगामी असोजमा भ्रमण गर्ने भएको छ। एपिजी अन्तरसरकारी संगठन हो।
बुधबार अर्थसमितिमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धिकरण विषयमा भएको अन्तर्क्रियामा यस्तो जानकारी दिइएको हो।
एपिजीले असोज चार दिने र मंसिरमा १४ दिने स्थलगत अध्ययन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन २०२० अनुसार भष्ट्राचार, कर छली, वित्तीय अपराध र हुण्डिलाई उच्च जोखिम क्षेत्रमा राखिएको छ।
लागुपद्धार्थ ओसार–पसार, संगठित अपराध, तस्करी, आन्तरिक आतंकवाद, नक्कली मुद्राको कारोबार लगायतलाई मध्यम जोखिमको रूपमा हेरिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद, नक्कली वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादनको गैरकानुनी प्रतिलिपि वा चोरी, भित्री कारोबार लगायतलाई न्यून जोखिमको रूपमा लिइएको छ।
नेपालले बैंकिङ क्षेत्रलाई संवेदशनशीलता र प्राथमिकताको आधारमा पहिलो स्थानमा राखेको छ।
अन्तराष्ट्रिय राष्ट्र जोखिम मार्गदर्शक (इन्टरनेशनल कन्ट्री रिक्स गाइड)का प्रावधानका आधारमा नेपाललाई सन् २००९ मा अन्तराष्ट्रिय निगरानीमा राखिएको थियो। सन् २०१४ मा यस्तो निगरानीबाट हटाइएको थियो।
