सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशपछि सिजी टेलिकमको मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने लामो समयदेखिको प्रतीक्षा सकिएको छ।
प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई कानूनविपरित मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको थियो। सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने सरकारको निर्णयलाई समेत प्राधिकरणले लत्याउदै आएको थियो।
सिजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रकृयालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि यसविरूद्ध सिजी टेलिकम सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ–निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै वाधाअवरोध नगर्नू, नगराउनू।
सर्वोच्चले ‘अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनू’ भनेको छ।
त्यसैगरी ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जेजे कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नू, गराउनू। निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवा प्रदायकसरह व्यवहार गर्नु’ भन्ने आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।
सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि भनेको छ।
अदालतको यो आदेशपछि सिजी टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने बताएको छ।
‘हामी मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छौ, सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेकाले द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउछौ’, चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौ र सम्न्धिबत निकायहरूले पनि आदेशलाई सम्मान गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सिजी मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछन् भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ।’
मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि सिजी टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा प्राविधिक एवं वित्तिय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको थियो। तर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने एवं उपकरण आयात लगायतका अनुमति दिने मामिलामा अवरोध गरेका कारण सेवा संचालनमा विलम्ब हुदै आएको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै अवरोधहरू अन्त्य भएका छन्। प्राधिकरणले यी सबै पक्षमा हामीलाई सहजीकरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने।
मन्त्रिपरिषदले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीसमेत गरी करिब ३६ करोड रूपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय दिएको थियो।
उक्त निर्णयलाई पालना गर्दै सिजि टेलिकमले पहिलो किस्तास्वरूप २०७४ माघ २८ गते ८ करोड ४० लाख रूपैयाँ भुक्तान गरिसकेको छ।
‘हामी सरकारले दिएको समयतालिकाअनुसार रकम बुझाउँछौ। आगामी माघ मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता बुझाउने तयारीमा हामी छौं’, प्रवक्ता पौडेलले भने।
प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई प्रदान गरेको अनुमति पत्र ‘आरटिएस–इडिआर–जिरोवान’ बमोजिम कार्य सम्पन्न भई सोको प्राधिकरणले प्रमाणिकरण समेत गरिसकेको छ। यसले सिजी टेलिकम मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि योग्यताप्राप्त कम्पनी भएको प्रमाणित गर्छ।
सिजि टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिलाई नेपालमा भित्रयाउने प्राविधिक तयारी समेत पुरा गरि सकेको छ। सिजी मोबाइल फोरजी प्रविधिमा आधारित हुनेछ। कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध मोबाइल सेवाको गुणस्तरको तुलनामा उच्च गुणस्तरको भ्वाइस र डाटा अत्यधिक सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
यसबाट नेपाली उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी बजारमा छनौटको अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने हाल करिब एकाधिकारका कारण महँगोमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ।
‘हामी नेपाली उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर एचडी भ्वाइस क्वालिटी र द्रुत गतिको डाटा न्युनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं। सिजी मोबाइल सञ्चालनपछि नेपाली उपभोक्ताले टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ क्रान्तिको महशुस गर्नेछन्’, प्रवक्ता पौडेलले दाबी गरे।
सिजी टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि आपूर्तिकर्ताहरूको छनौट गर्न आवश्यक कर्मचारी र परामर्शदाताहरूको नियुक्ति गरिसकेको छ भने थप कर्मचारी र परामर्शदाताहरूको छनौट कार्य जारी रहेको जनाएको छ।
नेपालमा उच्च गुणस्तरको मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि उच्चस्तरको प्रविधि भित्र्याउन ख्यातिप्राप्त विदेशी कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारीको टुंगो लागिसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले टेलिकम उपकरण आयात गर्न आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता गरिसकेको, डाटा सेन्टर स्थापना र डिजास्टर रिकोभरीका लागि समेत स्थान तोकिसकेको जनाएको छ। त्यसैगरी विटिएस टावर तथा व्याकहाउल नेटवर्क निर्माणकर्ता एवं आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता भइसकेको र टावर निर्माणका लागि काठमाडौं, पोखरा लगायतका स्थानहरूमा जग्गाधनिसँग लिज सम्झौता गरिसकेको छ।
‘सन् २०१९ भित्रै सिजी टेलिकमको सेवा नेपाली उपभोक्ताले पाउनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त रहेका छौ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।