गएको वर्ष निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवाप्रदायक एनसेलले पूर्वाधार खरिदमा २ अर्ब ३८ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्चिएको छ। सेवाप्रदायकहरुले विदेशबाट त्यस्ता सामान किन्दा नियमक दूरसंचार प्राधिकरणबाट डलर सहटीका लागि अनुमति लिनपर्छ। यही व्यवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एनसेलले सो अनुमति पाएको हो।
निजी क्षेत्रको एनसेलले २ अर्ब खर्चगर्ने अनुमति लिदा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने सोही अवधिमा जम्मा ७५ करोड रुपैयाँको मात्र लिएको छ।
सेवा विस्तार तथा गुणस्तर बृद्धिका लागि भन्दै टेलिकम कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष लगानी थप गर्दै जान्छन्। यसरी गरिने लगानी विस्तारबाट उसको संजाल र बजार हिस्सा पनि बढ्दै जाने विश्वास गरिन्छ।
गएको वर्ष इन्टरनेट सेप्रदायकसमेत गरी त्यसरी विदेशबाट पूर्वाधार खरिद गर्दा ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको अनुमति लिएका छन्।
एनसेलपछि बढी अनुमति पाउनेमा स्मार्ट टेलिकम रहेको छ। स्मार्ट नयाँ र सेवा विस्तारकै चरणमा रहेको कम्पनी हो। उसले सो अवधिमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंकले २० करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ।
यसरी पूर्वाधार खदिका लागि खर्चिने अनुमति पाएको हिस्साको आधारमा एनसेलले ५४ प्रतिशत ओगटेको छ, त्यस्तै स्मार्टको २५ प्रतिशत छ भने टेलिकमको १६ प्रतिशतमात्र छ।
