सर्वोच्च अदातलले सिजी मोबाइलका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सोही आदेश विरुद्ध दूरसंचार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको छ। पुस १० गते न्यायाधिस दिपकराज जोसीको एकल इजलासलेअदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो।
सोही अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न माग गर्दै दूरसंचार प्राधिकरणले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ। निवेदकमो गलत तथ्या र विषय सुनेर अदालतले आदेश दिएको र सो खारेज गर्न माग गर्दै आदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।
अदालतले सो आदेश जारी गर्दा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नपाएको भन्दै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ। अदालतले आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको भन्ने निवेदकको गलत तथ्यमा उभिएर उक्त फैसला गरेको प्राधिकरणको तर्क रहेको छ।
अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियाे।
सिजी टेलिकमले आधारभुत टेलिफोन सेवा अनुमतिका लागि २०६९ फागुनमै निवेदन दिएको भएपनि निर्णय भएको छैन।
टेलिकमले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम र अन्य शर्तहरु पुरा नगरेको कारण दिन नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेको प्राधिरकणको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त टेलिकमले तिर्नुपर्ने बक्यौता र शर्तहरु पुरा गरेपछि युनिफाइड लाइसेन्स दिने २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले बक्यौता किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो।
सिजीले सोही निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले आफूलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर प्राधिकरणले भने न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै रोकिरहेको छ।
२०६९ सालमा एकीकृत अनुमतिको लागि इच्छुक कम्पनीहरुको लागि भन्दै प्राधिकरणले मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सोही मापदण्डको आधारमा युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पनि पाए। तर तोकिएका क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन नसकेको भन्दै सिजी टेलिकम(तत्कानि एएसटिएम)उल्टै कारबाहीमा परेको थियो।
प्राधिकरणले २०६९ सालमा ल्याएको मापदण्डमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउनको लागि विभिन्न योग्यताहरु निर्धारण गरेको छ। त्यसमध्ये कुनै पनि दूरसंचार सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रका इलाकामा एउटा बिटिएस वा एक्सचेन्ज सेन्टर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर सिजीले भिस्याट प्रविधिको अनुमति पाएका कारणले विटिएस र एक्स्चेन्जको मापदण्ड विभेदपुर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार युनिफाइड अनुमति भनेको देशभर सेवा संचालन गर्ने र सबै सेवा दिने अनुमति हो। जसको लागि कम्तिमा पनि बिटिएस हुनैपर्दछ।
यही विभेद भएको र यसलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदिएर बाधा फुकाइदिएको थियो। तर प्राधिकरणले भने सिजीलाई अनुमति दिएको छैन।
२०६० सालमा स्थापना भई अमेरिकी लगानीमा एसटिएम संचार प्रालि नेपालमा आएको थियो। सुरुमा उसले देशभर पिसीओ सेवा चलाएको थियो। त्यसपछि पूर्वाञ्चर क्षेत्रका ३४ जिल्लामा सेवा दिनेगरी ग्रामिण दुरुसंंचार (भिस्याट)को अनुमति लियो। २०६९ सालमा यो कम्पनी चौधरी ग्रुपले किनेर सिजी टेलका नाममा चलायो। किन्नेवित्तिकै युनिफाइड लाइसेन्सको लागि आवेदन दिए पनि अयोग्य भएपछि भिस्याटमा सिजीले चासो नै देखाएन। त्यसपछि चौधरी ग्रुपले लाइसेन्सका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ।
ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न भन्दै सरकारको १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान पाएको टेलिकमले ५ सय ३४ गाविसमा सेवा पु¥याउने दायित्व पुरा नगरी बसेको भन्दै प्राधिकरणले विगतमा कारबाही गरेको थियो।
