संसारभर बहुमूल्य मानिने दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी नेपालमा भने फालाफाल भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट वितरण गर्ने भन्दै आह्वान गरेको टेन्डरमा कुनै पनि सेवाप्रदायकले भाग लिन नपाउने भएका छन्।
सेवाप्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको र त्यो बक्यौता बाँकी हुन्जेलसम्म बोलकबोलमा भाग लिन नदिन संसदको अर्थसमितिको निर्देशन दिइसकेको छ। त्यो भन्दा अघि टेन्डर आव्हान गर्दा नै प्राधिकरणले भाग लिने कम्पनीले सबै बक्यौता चुक्ता गरेको हुनपर्ने व्यवस्था राखेको थियो।
आधारभूत टेलिफोन सेवा तथा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने यो बोलकबोलमा योग्य हुनका लागि शुल्क तथा रोयल्टी चुक्ता गरेको, कुनै पनि कारबाही तथा चेतावनी नपाएको कम्पनी हुनुपर्ने मापदण्डसहित अघि बढेको उक्त प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले पटकपट बन्द गर्न आदेश गरेको थियो। तर माघ ५ गते अदालतको आदेशले उक्त टेन्डर अघि बढाउन आदेश दिएपछि प्राधिकरणले आजदेखि फेरि शुरु गरेको हो।
एनसेलको कर बक्यौता बाँकी रहेकाले उसले भाग लिन पाउने छैन। त्यस्तै युटिएलले रोयल्टी नै तिर्नुपर्ने छ भने स्मार्ट टेलिकमको पनि बक्यौता रहेको छ। यसैले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार कुनै पनि कम्पनी योग्य रहेका छैनन्। फागुन २३ गतेसम्म अन्तिम मिति रहेकोले सो दिनसम्म बक्यौता चुक्ता गरेर आएमा ती टेलिकमहरु योग्य हुनेछन्।
प्राधिकरणले ९, १८, र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा खाली रहेको फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धाबाट वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीनपटकको बोलकबोलबाट सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाउने छ। तर प्राधिकरणले तोकेको क्याप भन्दा बढी कुने पनि सेवाप्रदायकले पाउने छैन।
यसअघि स्थापित कम्पनीलाई सोझै फ्रिक्वेन्सी दिइएको थियो। अमूल्य प्राकृति स्रोत फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिँदै आएका थिए।
हाल १८ सय ब्यान्डमा १६, २१ सय ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेको छ भने ९ सयमा ०.६ मेगाहर्ज बाँकी रहेको छ।
थप ३ ब्यान्ड नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई
बाँकी रहेका ३ ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी भने नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको छ। प्राधिकरणले नयाँ कम्पनीलाई प्रवेश गराउनका लागि अन्य कानुनी प्रक्रिया मिलाइरहेको र सोहीअनुसार बोलकबोलबाट दिइने प्राधिकरणले तयारी गरिरहेको छ।
७०० र २६०० ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी नयाँ कम्पनीका लागि पनि खुला गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिएर टेलिकम सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ। यसअघि पहिले कम्पनी स्थापना गर्ने पछि फ्रिक्वेन्सी दिने अभ्यास रहेको थियो।
