फागुन मसान्तसम्म नेपाल दूरसंचारमा बाँकी बक्यौता नबुझाउने टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिने चेतावनीका बाबजुदु तोकिएको समयमा नतिर्ने संकेत गरेका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमक दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्ययका आधारमा प्राधिकरणले रकम बुझाउ बाँकी रहेका कम्पनीलाई फागुन मसान्तसम्म बुझाउन पत्राचार गरेको थियो।
प्राधिकरणले फागुन मसान्तसम्म कर, रोयल्टी तथा दस्तु नबझुाएमा अनुमति पत्र खारेज गरिदिने व्यहोराको चिठी पठाए पनि त्यस्ता कम्पनीले जवाफ पठाउँदै तत्काल तिर्न नसकिने पत्र पठाएका छन्।
‘हामीले पत्र पठाएका बोर्डको निर्णयअनुसार पैसा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेका थियौ तर उनीहरुले तत्काल दिन नसकिने जवाफ पठाएका छन्’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।
हालसम्म सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको स्मार्ट टेलिकम हो। जसले सरकार तथा प्राधिकरणलाई विभिन्न शिर्षकमा १ अर्ब ५० करोड ९० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। उसले ९४ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै अनुमतिपत्र नविकरणको छैटौ किस्ताको ५० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनपर्ने कूल आयको २ प्रतिशतले हुन आउने करिब ३ करोड रुपैयँ छ भने २ करोड ८३ लाख रोयल्टी रहेको छ।
स्मार्टले असारसम्म समयसीमा थपिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणमा जवाफ पठाएको छ।
त्यस्तै टाट पल्टिएको कम्पनी युटिएलले पनि सरकारलाई तत्काल दिन नसकिने जवाफ पठाएको छ। उसले कम्पनीको पुँजी बृद्धिको प्रक्रियामा रहेको र सोहीपछिमात्र तिर्न सकिने जवाफ प्राधिकरणलाई दिएको छ। युनिफाइड दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको उक्त कम्पनीको अहिले कुनैपनि सेवा सुचारु छैन। कुनै पनि ग्राहक नभएको उक्त कम्पनीले ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ।
पश्चिम नेपालमा मोबाइल सेवा दिइरहेको हेलो नेपालका नाममा पनी ७६ करोड ५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यो कम्पनीले पनि अहिलेसम्म तिर्ने कुनै संकेत दिएको छैन।
प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाटै अनुमतिपत्र खारेज गरिदिने निर्णय भएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमा पैसा नतिरे उनीहरु माथिल्लो राजनीतिक तहमा गएर समय थपिदिन लवइङमा लागेका छन्। अहिले प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य तथा उच्च अधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा रहेका छन्।
