महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न प्रकारका समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ५६ औं प्रतिवेदन मार्फत् उसले आयकर ऐन २०५८ को ६,७ अनुसार कर लगाउन सकिने बताएको छ।
ऐनअनुसार रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ६७(६)ढ (२) मा नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ । इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, फेस बूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसनहरु नेपालमा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् । ती एप्लिकेसनहरु आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता नभएको र ती एप्लिकेसनले ओभर दि टप अफ सर्भिसेजको माध्यमले सेवा दिएकोले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा इन्टरनेटको प्रयोग गरी एप्लिकेसनमार्फत सञ्चालन भएकाले तत्कालि कर लगाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ।
प्रयोगको कारण ह्रास आएको तर ती एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने निकाय दर्ता नभएका कारण सम्भाव्य राजस्व गुमेकाले करको नयाँ आधार बसाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
