महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको व्यवसायको रुपमा लाइसेन्स प्रदान, दर्ता, नवीकरण र सोबापतको शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। एकैप्रकारको सेवा दिने सेवाप्रदायकलाईलाग्ने दस्तुरमा अस्वभाविक अन्तर देखिएकाले यसलाई हेरफेर गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक दर्ता हुँदा रु.३ लाख र प्रत्येक वर्ष नवीकरणबापत रु.२ लाख ७० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी टेलिफोन र मोबाइल सेवा प्रदायकले दर्ता हुँदा रु.२१ करोड र एकीकृत लाइसेन्स लिनेले रु.३५ करोड ७५ लाख बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ भने ती सेवा प्रदायकले नवीकरण गर्दा ५ वर्षकोरु.२० अर्ब अग्रिम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
विगतमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डेटा सम्प्रेषण गर्ने र टेलिफोन सेवा प्रदायकले भ्वाइस सम्प्रेषण गर्ने भएकाले व्यावसायिक प्रकृति बेग्लाबेग्लै रहेको थियो । तर प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै टेलिफोन सेवा प्रदायकबाट हुने भ्वाइस सम्प्रेषण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेटबाट समेत हुन थालेको छ । यही कारण दुस्तुरमा रहेको अन्तर घटाउनुपर्ने महालेखाको भनाइ रहेको छ।
‘इन्टरनेटमार्फत भ्वाइसको अतिरिक्त भिडियोसमेत डाटाको रुपमा सम्प्रेषण हुने प्रविधि विकास भएको कारण यी दुई प्रकृतिका व्यवसायमा खासै भिन्नता रहेको देखिएन । तथापि गैरकर राजस्वबापत यी दुई सेवा प्रदायकको दर्ता र नवीकरणबापत सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा अस्वाभाविक अन्तर रहेको देखियो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,‘तत्कालीन अवस्थामा इन्टरनेट प्रविधिको भ्वाइस र भिडियो सम्प्रेषण नहुने अवस्थालाई मध्यनजर राखी निर्धारण गरिएको दर्ता अनुमति र नवीकरण शुल्क हाल टेलिफोन सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने प्रकृतिका अर्थ मन्त्रालय टज्ञ महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ सेवासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन गरी यसप्रकारको अत्यधिक अन्तर न्यून गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
