नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टरनेटमा आधारित पब्जी गेममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ।
सरकारले लगाएको पब्जी गेम माथिको प्रतिबन्ध असंवैधानीक तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको विपरीत रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा जिल्ला अदालत तथा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल तथा कानुनका विद्यार्थी विनय रिमालले आज सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनीक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब कारण रहेको अवस्थामा कानुन निर्माण गरेर मात्र बन्देज लगाउन पाइने संवैधानीक व्यवस्था भएको भएतापनि कुनै पनि कानुनी प्रावधान विना नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त गेम मा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको अनुमति सम्बन्धित निर्णय तथा सो निर्णय बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितीमा राख्न समेत अदालतबाट आदेश माग गरी निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता प्रविन सेवेदीले जानकारी दिए।
‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सरकारले बन्देज लगाउन पाउँदैन भन्ने होइन तर विधि र नियम अनुसार मनासिब आधारमा आवश्यकता रहेको अवस्थामा कानुन बनाएर बन्देज लगाउनु पर्नेमा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय को संवैधानिक परिक्षण गर्नु पर्छ तर यहाँ त्यसो नगरी हचुवाकै भरमा निर्णय गरिएको छ’ निवेदक अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले भने।
अहिलेको विश्व परिवेसमा इन्टरनेटको प्रयोगलाई मानवअधिकारको रुपमा स्वीकारीएको र इन्टरनेटमा लगाइएको यस किसिमको बन्देजले भोलिको दिनमा प्रजातन्त्रको शोभा रहेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै अंकुश लगाउने प्रवल सम्भावना रहेको हुँदा पब्जी प्रतिबन्धलाई मात्र नहेरी इन्टरनेट प्रयोग तथा यसमा सरकारको प्रतिबन्धको सम्भावनालाई हेर्नु पर्ने अधिवक्ता सुवेदीको भनाइ छ।
प्राधिकरणले चैत २८ मा पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
