नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवम् नवनिर्वाचित सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म यो सरकारलाई आफूहरूले कुरेर बस्ने यदि निर्वाचनपछि पनि रूँगेरै बसिरह्यो भने धकेलेर बाहिर फालिदिने चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पण्डितले निर्वाचनपछि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रूँघेर बसिरहे धकेलेरै बाहिर फालिदिने चेतावनी दिएका हुन। ‘हामी निर्वाचनसम्म धैर्य गर्छौं, यदि त्यसपछि पनि उहाँहरू सरकारमै टाँसिरहन चहानुभयो भने हामी धकेलेर निकालिदिन्छौं।’
साक्षात्कारमा उनले अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तीको विषयले जुन ठाउँ लिईरहेको त्यसबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रदेशको प्रमुखको नियुक्तिमा धेरैको चासो रहेको छ, राजधानी बनाउने विषयमा ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भैरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा मान्नुपर्छ भनेर माग आईरहेको छ। यसलाई मैले अस्वभाविक मानेको छैन।’
सरकारलाई प्रदेश प्रमुख तोक्न र राजधानी तोक्नको लागि कसैले नरोकेको उल्लेख गर्दै नेता पण्डितले भने, ‘सरकारले नतोकिरहेको एउटा स्थिति छ। यदि सरकार तोक्न सक्ने हैसियतमा छैन भन्ने हो भने सरकार छोड्नुपर्यो। सरकार बनेको पहिलो सातामै हामी प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिदिन्छौं। अहिले देखिएका सबै असहमति समाप्त भएर जान्छन्।’
उनले यही स्थिति विगतमा पनि प्रदेशको सीमांकन गर्दा र्याँइर्याई अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले भने,‘संविधान नै जारी हुन दिन्नौं भन्ने थियो। त्यसकारण यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन, सरकारले तोक्नुपर्यो।’
प्रदेश नम्बर १ को राजधानी सबै हिसावले बृहत्तर विराटनगरलाई नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले भने, ‘मेरो मत भन्नुहुन्छ भने मैले त दुई वर्षदेखि भन्दै आएको छु कि विराटनगर महानगरपालिकादेखि लिएर, ईटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी, सुन्दरहरैचाका ७ वटा वडा बनाएर बृहत्तर विराटनगर नामकरण गरेर प्रदेशको राजधानी तोकियो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। बृहत्तर विराटनगर बनाउनुपर्छ, यो भयो भने सबै समेटिन्छ।’
पहिला पनि धनकुटा पूर्वाञ्चलको सदूरमुकाम रहेको भए पनि जम्मै कार्यकारी काम विराटनगरमा हुन्थ्यो भन्दै उनले थपे, ‘तराई, मधेश र पहाडको सन्तुलित बसोबास पनि छ । जनजाति र अन्य बीचको पनि सन्तुलित बसोबास छ। त्यस कारण सन्तुलित रुपमा जनसंख्याको बसोबासको सिमितता, साझा थलोको रुपमा हुन्छ। अहिले मैले सुन्छु, सरकारले कहिले एकतिर आँखा फर्काएको छ। क्हिले अर्कोतिर अलि अलि रक्तपात होस् भन्ने सरकारले चाहेको हो भने यस्तो नहोस् । क्लियर कुरा हो । तोक्न सक्ने अधिकार हुँदापनि तोक्न नसक्ने हो भने सरकार छोड्नुपर्यो।’