नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले पशु चिकित्सक पदका लागि खुलाएको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र प्रदेश लोक सेवा आयोग हेटौंडालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष शितलकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मन्त्रीहरू र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठलाई एक ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो।
लोक सेवा आयोग हेटौंडाले यही माघ १० गते प्रदेशका विभिन्न सात वटा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह ‘पशु चिकित्सक’ अधिकृत छैठौं तहको विज्ञापन खुलाएको थियो।
विज्ञापनअनुसारको पदमा कम्तीमा सातौं तह कायम गरी योग्यता सच्याउन माग गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा साविकमा सङ्घीय संरचनाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेको प्राविधिक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने क्रममा प्रोत्साहनस्वरूप एक तह बढुवा गराई स्थानीय तहमा खटाइ पठाउने विशेष प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अन्तर्गत छैठौं तहका उक्त पदहरू सिर्जना गरिएको पृष्ठभूमिमा यी पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ।
‘प्रमाणपत्र तह (विज्ञान) उत्तीर्ण गरी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा पाँच वर्षको कोर्ष अध्ययन गरी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका मेडिकल अफिसर (आठौं तह) सरहको तहमा नियुक्त हुनुपर्नेमा राजपत्राङ्कित प्राविधिकहरूको प्रोत्साहनका लागि सिर्जना गरिएको छैठौं तहका लागि निर्धारित न्यूनतम योग्यता (पशुचिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि) कायम गरी विज्ञापन गरिनु न्यायपूर्ण नभएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगमा समान प्रकृतिका विज्ञापन प्रकाशित हुँदा एसोसिएसनले सच्याउन अनुरोध गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै एसोसिएसनले यस्ता क्रियाकलापबाट पशु चिकित्सा व्यवसायको मर्यादामा आँच पुगेको जनाएको छ।
एसोसिएसनले पशु चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि न्यूनतम योग्यता कायम गरी छैठौं तह खुला विज्ञापनमा खोलिएका उक्त पदहरुलाई कम्तीमा अधिकृत सातौं तह कायम गरी सच्याउन अनुरोध गरेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कसैले भनेको भरमा समस्याका समाधान नहुने भएकाले ऐनबाटै यसको स्थायी समाधान खोज्न सरकार लागिसकेको जानकारी दिए।
सुरूबाटै पशु चिकित्सक, इञ्जिनियरलगायत प्राविधिकको हकमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयबाट मात्र समाधान नहुने भएकाले ऐन नै संशोधनको तयारीमा लागेको बताए।
उनले एसोसिएसनले उठाएका मुद्दामा सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएर सरोकारवाला मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै संसद् चले संसद् र नभए अध्यादेशबाट भए पनि आगामी फागुन महिनामा संशोधन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उल्लेख गरे।
