सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ। सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएको सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपिआई)द्वारा आइतबार भर्चुअलरूपमा आयोजित नीति संवाद शृङ्खलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए। ‘जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘अदालतको आदेश छ तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन।’
निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने उनका मत छ। ‘राहदानी वनाउदा फोटो र औंठा छाप लिइएको हुन्छ। मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औँठा छाप लिइन्छ’, उनले भने, ‘त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए।
‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको छ। ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ। यो गम्भीर छ। यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ’, उनले भने, ‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराइनुहुँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताउनुभयो । सर्वोच्चले २०७४ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो ।
“संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छौँ । यसले कुनै सीमा छुट्याउदैन । प्रविधिको सहयोगबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले खाली व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
एनपिआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कामलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । “फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनियाले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिइसकेको छ । यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रमको सहजकर्ता अधिकारकर्मी सरु जोशीले ‘नोट चले पनि भोट नचलेको’ भन्दै राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बतानुभयो ।
