मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारको चार वर्षे कार्य उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै उनले सामाजिक रूपान्तरण, महिला, दलित लगायतका उत्पीडित वर्गको सशक्तीकरण, सुशासन कायम गर्न र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिता दिएको जानकारी दिए।
चार वर्षका अवधिमा ४४ विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गराई ऐन, कानुन र निर्देशिका बनाउने कार्य भइरहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, छोरी बीमा कार्यक्रमलाई पुनः छिट्टै सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र यस वर्ष छोरीहरूलाई ल्यापटप बाँड्ने योजनासमेत रहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले यस कार्यक्रमबाट विभेद अन्त्य हुने र शिक्षामा छोरीको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
दलित तथा उत्पीडित वर्गको राज्यका हरेक अंगमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाई दलित विकास समितिसमेत गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पीडित वर्गको राज्यमा पहुँच नभएसम्म प्रदेश समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि राज्यको हरेक अङ्गमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले अबको केही वर्षभित्र प्रदेशका सबै अङ्गमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने दाबी गरे।
उनले भने,‘प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न जनलोकपाल गठन भइसकेको, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमलाई अघि बढाइसकेको, प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयले पनि छिट्टै कार्यक्रम अघि बढाउने छ।’
उनले नीति तथा योजना आयोग गठन गरी आवश्यक काम भएको जानकारी दिँदै प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको काम अघि बढाउन नसकेको कुरालाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।
उनले छिट्टै निर्देशिका तयार पारेर प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी भर्नाको कार्य अघि बढाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए।
