उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले पहिलोपटक नागरिकको वातावरणसम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय प्रदेश नंं १ विराटनगर, मेचीनगर नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका र विर्तामोड नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गर्दै बिहीबार सो फैसला भएको हो।
मेचीनगर नगरपालिका–७ का होमनाथ प्रसाईले जथाभावी फोहोरमैला फ्याकेर वातावरण प्रदूषित तुल्याएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालय र तीन स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई परमादेश आदेशको मागसहित २०७७ फागुन १७ गते इलाम इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सोही रिटको इजलासले फैसला गर्दै परमादेश जारी गरेका संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेका कामको प्रगति प्रतिवेदन तीन-तीन महिनामा अदालतमा बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको अधिवक्ता हेमकला कट्टेलले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘वातावरणको क्षेत्रमा उच्च अदालतबाट भएको यो ऐतिहासिक र पहिलो फैसला हो।’
फोहोरमैला व्यवस्था ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी आ-आफ्नो क्षेत्रको वातावरणलाई सदैव स्वच्छ र स्वस्थ्य कायम गराउन फोहोरमैला व्यवस्थापानका लागि ठाउँ खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कुहिने तथा नकुहिने फोहोरलाई छुट्याई दुर्गन्धित हुन नदिई उचित व्यवस्थापन गर्ने अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
जारी आदेशमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र यातायात व्यवसायीलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार बनाई परिचालन गर्नुपर्ने, दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने प्लाष्टिकका झोला तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थित प्रयोगका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन र आवश्यकताअनुसार फोहोर संकलनका लागि कानुनको परिधिभित्र रही शुल्क निर्धारण गर्नसमेत उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्तात्रय हिरण्यप्रसाद अधिकारी, खगराज कट्टेल र हेमकला कट्टेलले नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्तात्रय अशोक क्षेत्री, उत्तम पौडेल र दीपेन्द्र भट्टराईले बहस पैरवी गरेका थिए। स्थानीय तहहरूले फोहोरमैला व्यवस्थपनमा देखाएको उदासिनताका कारण अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
झापाका पुराना र ठूला भनिएका भद्रपुर, विर्तामोड र मेचीनगर नगरपालिकाले अझै फोहर व्यवस्थापनका लागि ठाउँको व्यवस्था गर्न नसक्दा फोहोरमैला राजमार्ग किनारमा थुपार्ने, नदीमा विर्सजन गर्ने, डढाउनेलगायत कार्य गर्दै आएका छन्।
