प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रूपमा अनैतिक, अमानवीय र कानुनी रूपमा गम्भीर अपराधजन्य कार्य भएको बताएका छन्।
नेपाल ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको १६ औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा उनले शुभकामना सन्देशमार्फत हरेक नागरिकलाई न्याय समानता सहितको मर्यादित जीवनका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको हो। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार एक सभ्य समाजको कलंकका रूपमा रहेको हुँदा प्रत्येक नागरिकले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभूति हुनेगरी जीउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न कानुन नै बनाएर समतामूलक समाज निर्माणको सार्थक प्रयास हुँदै आएको उल्लेख गरे।
मानव सृष्टि र सभ्यताको विकासक्रमसँगै प्रारम्भ भएको विभेद, विकृति र विसंगतिले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले समाजमा विद्यमान धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा मानव मानवकै बीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेदका व्यवहार हुनु आफैंमा एक अपमानजनक कार्य भएको बताए।
विसं २०५८ साउन ३२ गते छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता संसदमा घोषणा गरी सोही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको हो। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरूद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। तथापि जातीय भेदभाव र छुवाछुतकै आधारमा दलित समुदायका व्यक्तिको ज्यानै जाने समेतका गम्भीर घटनाहरू हुनु दुःखद भएको उनले बताए।
यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने हामी सबैको दायित्व भएको जनाएका छन्।
उनले भने, 'कसैले कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको विभेद नगरौं। सबै किसिमका विभेदको आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गरौं। भेदभाव विरूद्धका सबै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं। सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी बनौं।'
