अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित केही पदाधिकारीलाई कानूनअनुसार निलम्बनको कार्यान्वयन गराउन भनेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गराउन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलगायतलाई निलम्बन कार्यान्वयन गराउन आयोगले लेखी पठाएको छ।
उपाध्याय वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको भनी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएको थियो।
मोहन्याल गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरीलाई पनि अन्तिम मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बित गर्न आयोगले भनेको छ।
उनका विरुद्ध अघिल्लो कार्यकालमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएकामा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–९ का अध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई पनि निलम्बन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। भण्डारी सो नगरपालिकामा पर्ने सुरक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुँदा विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
त्यस्तै अछामको पञ्चदेवल विनायम नगरपालिका–७ मा निर्वाचित भएका सुरतबहादुर रावललाई पदमुक्त गराउन भनिएको छ।
सोही नगरपालिका–७ मा रहेको कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सेवामा बहाल भएको कसुर ठहर भएर रु पाँच हजार जरिवाना सजाय भएको थियो।
