‘छोरीले जन्म लिनु नै पाप हो त! दिनानुदिन सुनिनसक्नु, हेरिनसक्नु घटना बढिरहेका छन्’, महिला हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटनाप्रति लक्ष्य गर्दै भावुक मुद्रामा सांसद आशाकुमारी विकले प्रश्न गरिन्, ‘हिजोमात्रै सुर्खेतमा सात वर्षीया बालिका गृष्मा विक चार दिनपछि मृत फेला परेको र बाँकेको खजुरामा जन्मदिन मनाउन गएकाको सामूहिक बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार किन टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ?’
जनताका आवाजलाई जनप्रतिनिधिले मुखरित गर्ने सार्वभौम संसदमा सांसदहरूले निकै गम्भीरतापूर्वक यस्ता प्रश्न उठाइरहेका छन्।
संसदीय प्रणालीअनुसार व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी पाएको संसदमा उठेका आवाज र दिइएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिका (सरकार) को दायित्व हुन्छ।
बाँकेको राप्तीसोनारी निवासी १६ वर्षीया किशोरीमाथि बाँकेकै वैजनाथ बस्ने एक किशोरले आफ्नो जन्मदिनको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी अन्य छजना साथीहरूसँग फूलबारी भन्ने स्थानमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। त्यसो त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले महिला हिंसाका तीलगायत छवटा घटनाबारे सभामुखको रूलिङबमोजिम प्रतिनिधिसभामा मंगलबार जानकारी गराएका थिए।
गृहमन्त्री खाणले बाँकेको राप्तीसोनारी निवासी १६ वर्षीया किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटना ज्यादै दुःखद् र निन्दनीय भएको उल्लेख गर्दै उनले बलात्कारमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताएका थिए।
उनले खजुराको धनौजीको प्रहरी चौकीले घटनामा संलग्न सात जनालाई पक्राउ गरेको र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पीडित किशोरीको उपचार भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
‘यौन हिंसालाई दुरूत्साहन गर्ने, बलात्कार र सामूहिक बलात्कारमा प्रताडित भएका नारीलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाजसँग सहमत छु’, गृहमन्त्रीको भनाइ थियो।
सरकारको उक्त प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउँदै आज पनि सांसदहरूले ती घटनामा प्रश्न उठाएका हुन्।
आजको बैठकमा सांसद गङ्गा चौधरी (सत्गौवा) ले मुलुकमा हत्या, बलात्कार लगायतका घटना बढिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘बर्दियाको मधुवनकी अस्मिता थारू खेतमा पानी पुर्याउन गएकी घाइते भएर उपचाररत् हुनुहुन्छ, जेठ १० गते कौशिल्या सिंहको पनि बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ, पटक पटक गरेर २३ जनाको हत्या भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेपछि जनताले आवाज उठाउँदा उनीहरूप्रति प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु’, उनले भने।
सांसद अमृता थापाले देशमा बालिका र किशोरीले बाँच्न पाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताइन्।
हालै इटहरीमा १५ वर्षीया किशोरीलाई विराटनगरका १३ वर्षीय विनोदकुमार मण्डलले गाडी चढाउने बहानामा बेपत्ता बनाएको घटनाको अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएको भन्दै उनले तत्काल सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे।
शून्य समयमा बोल्ने सांसदले देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको तथा परीक्षाको मुखमा पनि देशभरका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
जघन्य अपराधका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र तत्काल पाठ्यपुस्तक छापेर देशभरका विद्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गरे।
सांसद उमाशंकर अरगरियाले किसानलाई मल नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बर्सेनि यस्तो समस्या किन आउँछ भनेर प्रश्न गरे।
सांसदहरूले कृषिसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले बजेटमा केही राम्रा योजना ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
आज विभिन्न चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान माग गरे।
उनले बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा किसान पेन्सनको अवधारणा ल्याइएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कति वर्षसम्मका किसानलाई यस्तो पेन्सन दिने भन्ने व्यवस्था अपुष्ट रहेको बताए।
उनले किसानले पेन्सन पाउन उनीहरूको सूचीकरण र वर्गीकरण गरिनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।
सांसद भट्टराईले वर्षायाम सुरू भइसक्दा पनि अहिले किसानले मल पाउने अवस्था नरहेको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद गगनकुमार थापाले बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु प्रसंशनीय विषय रहेको भन्दै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धन र निर्यातजन्य वस्तुको प्रोत्साहनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रयाप्त मल, आधुनिक उपकरणको सहजीकरणजस्ता विषयलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए।
मल मौज्दात सीमित भएको, हरेक सरकारको पालामा मलको समस्या उस्तै रहने गरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनले बताए।
सांसद अमनलाल मोदीले बजेटले किसानलाई उत्साहित बजाएको भन्दै कृषि उपज खपत र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए।
