सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति स्थापना गरेको छ।
दुई दशक अगाडि स्थापना भएको समितिले वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण क्षेत्रमा गैरभन्सारजन्य अवरोध न्यूनीकरण एवं व्यापारिक कारोबारजन्य समय र लागत कर्म गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
नेपालको बन्दरगाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र बन्दरगाहबाट प्रवाह हुने सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन उपयुक्त व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक उपायको अवलम्बनमा समिति क्रियाशील छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल इन्टरमोडल यातायत विकास समितिका मुख्य काम के-के हुन्?
सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने समितिको ‘म्याण्डेट’ हो।
संघीय सरकारको लगानीबाट हालै मात्र समितिको प्रत्यक्ष रेखदेखमा काठमाडौंको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिएको छ।
निर्माण भएका बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पनि समितिको नै हो। नेपालमा हालसम्म विकास साझेदार संस्था एवं मित्र राष्ट्रका सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएका छन्।
साथै, हामीले हाम्रै खर्चमा समेत बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्छौं। नेपालमा जति पनि बन्दरगाह छन् त्यसको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने काम समितिको हो।
विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम स्थापित यस नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको गठन (आदेश), २०४५ ले समितिलाई नियमनकारी निकाय भनेर परिभाषित गरेको छ।
निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप र प्रविधिलाई विभिन्न सरकारी निकायसँग प्रभावकारी तालमेल गराई सुख्खा बन्दरगाहको सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराइरहेका छौं।
बन्दरगाह निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलको अभ्यास गरिरहेका छौं।
पछिल्ला समय हाम्रो व्यापारको आकार बढिरहेको छ, त्यही हिसाबले हामीले सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँचचौकीमा ट्रक तथा कन्टेनरको पार्किङ बढाउनुपर्ने हुन्छ।
गोदाम निर्माण, मर्मतसम्भारका काम हामीले आफ्नै आम्दानीबाट गरिरहेका छौं। सुख्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न र गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्ने, बन्दरगाह व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कम्पनी छनोट गर्ने र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा सम्झौता गरी सञ्चालनमा ल्याउने समितिको काम हो।
साथै, समितिले व्यापार सहजीकरणका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विशिष्ट एवं प्रमुख सहयोगी निकायका रूपमा समेत कार्य गर्दै आइरहेको छ।
-नेपालमा कुन-कुन स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन्?
नेपालको प्रमुख सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्जमा रहेको छ जुन रेलमार्गबाट समेत जोडिएको छ। वीरगन्जमै एकीकृत जाँचचौकी छ। विराटनगर, भैरहवा, तातोपानी र काँकडभिट्टामा बन्दरगाह सञ्चालनमा छ।
वीरगन्जको एकीकृत जाँचचौकी समितिले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो पनि अब चाँडै निजी क्षेत्रलाई ठेक्का सम्झौता गरेर सञ्चालनका लागि दिने तयारी गरेका छौं।
रसुवामा चीन सरकारको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुँदैछ। बन्दरगाह निर्माणमा समितिले सहजीकरण गरिरहेको छ। नेपालगन्जमा भारत सरकारका सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ।
नेपालगन्जमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा पनि सुख्खा बन्दरगाह बनाउने विषयलाई समितिले प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सो स्थानमा बन्ने बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि २८० बिघा जमिन पहिचान भइसकेको छ।
दोधारा चाँदनी बन्दरगाहको गुरूयोजना र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका छन्।
मुस्ताङको कोरोलामा पनि सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। यस वर्ष विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सक्छौं।
काठमाडौंको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। चाँडै उक्त बन्दरगाह सञ्चालन गर्दैछौं।
-अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको बन्दरगाहलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ?
समितिले सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन बन्दरगाहलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन काम गरिहेको छ।
बन्दरगाह प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नयाँ/नयाँ सफ्टवेयर राख्ने काम भइरहेको छ। भन्सार विभागले पनि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
बन्दरगाहमा अत्यावश्यक आधुनिक उपकरण पनि समितिले खरिद गरेको छ। बन्दरगाहमा आउने कन्टेनर उठाउन क्रेनलगायत उपकरणको प्रबन्ध गरेका छौं।
वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा रेलमार्फत् ल्याइएका सामान झिक्न अत्याधुनिक मेसिन (ग्यान्ट्री क्रेन) ल्याउने तयारी गरेका छौं।
अहिले मालबाहक रेलको सबै सामान झिक्न छदेखि सात घन्टा लाग्ने अवस्था छ। समितिले ल्याउन लागेको ‘ग्यान्ट्री क्रेन’बाट डेढदेखि दुई घन्टाभित्र रेल खाली गर्न सक्छौं। त्यसका लागि हामीले परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिसकेका छौं।
परामर्शदाताले काम गरिरहेको छ। उसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सो उपकरण खरिद गर्छौं। मुलुकको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयात निर्यात वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहबाटै हुने भएकाले त्यहाँ अत्यन्त चाप हुन्छ। बन्दरगाहको सफाइमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न काम अगाडि बढाएका छौं। बन्दरगाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले दिनप्रतिदिन काम गरिरहेका छौं।
-बन्दरगाहमा के-के सुविधा छन्?
मुख्यतः बन्दरगाह भन्सार जाँचपासका लागि बनाइएको संरचना हो। नेपालमा जति पनि आयात र निर्यात हुन्छ, त्यसको भन्सार प्रक्रिया यहीँबाट हुन्छ। यसअघि बन्दरगाह नहुँदा सडक-सडकबाटै भन्सार जाँचपास हुने गरेको थियो। अब मालबाहक सबै सवारी साधान बन्दरगाहभित्र आउँछन्। दर्ता गर्छन्, पार्किङमा जान्छन्, आवश्यक परे गोदामको समेत प्रयोग गर्छन्, भन्सारको प्रक्रिया सुरू हुन्छ, सामानको जाँच हुन्छ।
भन्सार ‘क्लियर’ भएपछि मालबाहक गाडी सुख्खा बन्दरगाह परिसरबाट बाहिर निस्कछन्। भन्सार प्रयोजनका लागि सुव्यवस्थित हिसाबले प्रक्रिया पूरा गर्न बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो। गुणस्तर परीक्षण नगरी आयातनिर्यात हुँदैन। बन्दरगाहमा क्वारेन्टिनको पनि व्यवस्था छ। आयात-निर्यात गरिने खाद्यान्न, पशुपंक्षी, फलफूल, तरकारी तथा विषादीको परीक्षण पनि बन्दरगाहबाटै हुन्छ। त्यस्तै, भन्सार एजेन्टका लागि कार्यकक्ष, बैंक, सुरक्षा व्यवस्थालगायत आयात-निर्यातमा सहभागी हुने करिब-करिब सबै निकायको उपस्थिति सुख्खा बन्दरगाह परिसरमा गराएका छौं।
-चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह कहिले सञ्चालनमा आउँछ?
यो बन्दरगाह २०७५ असारमा शिलान्यास भएको हो। निर्माणमा धेरै व्यवधान पनि आए। विसं २०७८ असारमा परियोजना सम्पन्न भयो। शिलान्यास भएको डेढ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीयबासीको अवरोध, कोरोना महामारीलगायत कारणले केही ढिलाइ हुन गयो।
कोभिड फैलिएका अवस्थामा नै हामीले निर्माण सम्पन्न गर्यौं। म कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएर आएपछि बन्दरगाह निर्माणको म्याद दुई महिना मात्र थपिएको हो।
मैले समितिको नेतृत्व सम्हाल्दा बन्दरगाह निर्माणको काम समस्यामा रूमलिएको थियो। २८ महिनाका अवधिमा करिब ४० प्रतिशत मात्र काम भएको थियो।
कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मैले त्यहाँको प्राविधिकलगायत अन्य समस्या समाधान गर्न सफल भएँ, कोरोना महामारीको मध्यबेलामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै हामीले काम अगाडि बढायौं।
हामीले निर्माणमा संलग्न श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोना ‘पोजटिभ’ देखिए आइसोलेसनमा लैजाने र उपचार गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्यौं।
प्रतिकूल परिस्थितिको बाबजुद हामीले समयमै परियोजना सम्पन्न गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्यौं। म आएको आठ महिनामा बाँकी ६० प्रतिशत काम भयो।
बन्दरगाह सञ्चालनको विषय अत्यन्त पेचिलो बनेको छ। गत असारमा परियोजना निर्माण सम्पन्न भयो तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउनु विडम्बना हो।
अहिले नै निजी क्षेत्रलाई दिँदा बन्दरगाह सञ्चालनमा कठिनाइ हुने देखिएर केही समयलाई समिति आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। बन्दरगाहमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार हामीले निर्माण गरिसकेका छौं।
भन्सार, क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकायलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं।
भन्सार राजस्व संकलनका लागि नेपाल बैंकको शाखा स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छिट्टै बैंकसँग सम्झौता हुँदैछ। बन्दरगाहमा सबै सरोकार निकायको पनि कार्यालय तयार पारेका छौं।
-भन्सार विभागसँग समन्वय भएको छैन?
बन्दरगाहको प्रमुख निकाय भन्सार हो। भन्सार विभागसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। भन्सारले बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ।
भन्सारलाई जतिसक्दो छिटो आइदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गरिरहेका छौं। यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको क्वारेन्टिनलाई पनि आग्रह गरेका छौं।
क्वारेन्टिनका तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो बन्दरगाहमा आउने प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले भन्सारको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ।
सुरक्षा निकायबाट पनि बन्दरगाह सुरक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी आएको छ।
अब भन्सार कार्यालय स्थापना हुनेबित्तिकै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भन्सार विभागलगायत निकायसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र समितिसमेतबाट विभिन्न चरणमा छलफल एवं समन्वय भइरहेको छ।
सुख्खा बन्दरगाहको सञ्चालनमा सरोकार पक्षसँग समितिको भूमिका सधैं समन्वयकारी निकायका रूपमा नै रहने गरेको छ।
-बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनमा के समस्या छन्?
बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालनका ठूला समस्या छैनन्। समितिअन्तर्गतका बन्दरगाहको कामकारबाहीप्रति निजी क्षेत्रबाट खासै गुनासा आएका छैनन्।
समितिका तर्फबाट मैले निजी क्षेत्रसँग पटक/पटक संवाद गरिरहेको छु। हामी कुनै पनि बन्दरगाह सञ्चालन भएका कारण गुनासो नआओस् भनेर काम गरिराखेका छौं।
समितिसँग सम्बन्धित समस्या छैनन्। नेपालको व्यापारको वृद्धि कसरी भइरहेको छ, कहाँ-कहाँ बन्दरगाह आवश्यक छ, कति गोदाम चाहिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।
सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँचचौकी आयात-निर्यातको मुख्य थलो भएका कारण यसको नियामकका रूपमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई अझ प्रभावकारी भूमिका दिन प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
राज्यले अझ बढी अधिकार दिँदै समितिलाई मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण विधेयक संघीय संसदबाट अनुमोदन हुुनु जरूरी छ।
प्रस्तावित विधेयक संसदबाट अनुमोदन भएपछि बन्दरगाह निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रसमेतले लिनेछ र सोको नियमन प्रस्तावित प्राधिकरणको हुनेछ।
समितिको पुनःसंरचना गरेर प्राधिकरण बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। हामीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि वस्तु व्यापारको लागत कम गर्ने हो।
सुख्खा बन्दरगाहबाट उठाइरहेको न्यून शुल्कको सदुपयोगमार्फत त्यसलाई अत्याधुनिक प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ।
बन्दरगाहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतमा उठेको रकम खर्चने गरेको हो।
निजी क्षेत्रलाई जतिसक्दो छिटो सेवा दिएर लागत घटाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं। हामी नयाँ क्षेत्र जस्तै हिल्सा/यारी, ओलाङ्चुङ्गोला, किमाथांका, जलेश्वर र कास्कीमा व्यापार सहजीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि अध्ययन गर्दैछौं। मेरा लागि सुदूरपश्चिममा दोधारा चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माण सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो।
