ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईसहितको टोली कञ्चनपुरमा निमार्णाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको स्थलगत निरीक्षणका लागि महेन्द्रनगर आइपुगेको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव राई र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशील आचार्यको टोलीले यहाँका सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
मन्त्री, मन्त्रालयको टोली र राजनीतिक दलका नेताहरूले बेलाबखतमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै आए पनि कामको गति बढाउने तथा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान पुगेको भने देखिँदैन।
कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेतीको गरी ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित डेढ दशकअघि प्रारम्भ भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म १३ किलोमिटर मात्रै मूल नहर निर्माण भएको छ।
हाल २८ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण जारी रहे पनि प्रक्रियागत समस्या र आर्थिक अभावका कारण आयोजनाले गति लिन भने सकेको छैन।
कूल १५१ किलोमिटर लामो उक्त नहर आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माण गर्न बाँकी नै छ।
महाकालीको पानी नहरमा बग्न अझै समय लाग्ने अवस्था छ। मूल नहरसँगै २२ शाखा नहर निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको आयोजनाले चाँडै करिब ५० किलोमिटर लम्बाइका शाखा नहर निर्माण थाल्ने आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भू पण्डितले जानकारी दिए।
‘शाखा नहरको स्टिमेट र जग्गाको मुअब्जाको लगत लिने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यही महिनाभित्र शाखा नहर निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने योजनासहित काम हुँदैछ।’
मूल नहर निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। महाकाली नदीदेखि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रसम्म भारतले महाकाली सन्धीअनुसार एक हजार दुई सय मिटर मूल नहर र हेडरेगुलेटरलगायत संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ।
भारतले ढिलो गरी ति काम सम्पन्न गरेको छ। दुवै देशको सीमाभन्दा वर करिब दुई सय मिटर मूल नहर निर्माण गर्न बाँकी छ।
हाल निर्माणाधीन १५ किलोमिटर मूल नहरका लागि रु दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको छ। त्यही अनुसार तीन प्याकेजमा काम भइरहेको छ।
महाकाली पारिको दोधारा चाँदनीमा नहर निर्माणका लागि सर्वे थालिए पनि त्यो काम अहिले प्रभावित छ। सर्वेका क्रममा स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि सो काम रोकिएको हो।
दोधारा चादँनीका लागि ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने महाकाली सन्धीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी कञ्चनपुरको अर्को ठूलो आयोजना हो, महाकाली नदीको चार लेनको मोटरेवल पक्की पुल। रु तीन अर्ब ६६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पुलअन्तर्गत पोखरी निर्माण, पहुँच मार्गको केही भाग, गाइडबण्डलगायत काम अहिले प्रभावित भएको छ।
ठूला ढुङ्गा पाउन नसकेपछि गाइडबण्डका लागि महाकाली पुल आयोजना कार्यालयले अन्य विकल्पबारे सुझावसहित डिजाइन परिवर्तनका लागि माथिल्लो निकायमा फाइल पेस गरेको छ। तर हालसम्म त्यसको सुनुवाइ भएको छैन।
डिजाइन परिवर्तनको टुङ्गो नलाग्दा निर्माण करिब चार महिनायता प्रभावित छ।
‘चार लेनको पुलको मात्रै काम सकिएको छ’, पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सिएफसी) जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले भने, ‘डिजाइन परिवर्तनको टुंगो लगानेसम्म कामले गति पाउन गाह्रो छ।’
गत कात्तिक पहिलो साता महाकालीमा आएको बाढीले पुलसँगै बनेको पहुँच मार्गलगायत संरचना बगाएपछि प्रभावित बनेको आयोजनाको काम अझै द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
पुलको चौतर्फी बन्ने पोखरीका लागि ‘गाइडबण्ड’ बनाउन करिब एक लाख ८१ हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक थियो।
विभिन्न निकायमा ढुङ्गाका लागि पहल गर्दा पाउन मुश्किल भएपछि डिजाइन परिवर्तनमा पुल योजना कार्यालय अघि सरेको हो। पुल आयोजनाको ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ।
सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न पुलको पारि र वारि दुवैतर्फ पाँच हजार चार सय मिटर बाँध निर्माण गर्ने योजना छ। वि.सं २०७४ भदौदेखि सुरू भएको पुल निर्माणको अवधी आगामी फागुन १५ गतेसम्म छ।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रलाई सरदमुकाम महेन्द्रनगर र कैलालीको धनगढीलाई जोड्ने हुलाकी सडकको कामको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन।
निर्माण कम्पनीहरूको कामप्रतिको ढिलासुस्ती, कोरोना कहर र मौसम प्रतिकूलताका कारण देखाउँदै आयोजनाको काम लम्बिने क्रम चलिरहेको छ।
वि.सं २०७३ फागुनमा तीस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक तीन वटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ।
‘३४ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ’, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले भने, ‘सबै गरेर ७५ प्रतिशत काम भइसकेको छ।’
उनले केहीसमय अघिसम्म मौसम प्रतिकूलताका कारण कालोपत्र गर्न ढिलाइ भए पनि गर्मी सुरू भएसँगै त्यसले गति लिने बताए।
अन्तिम प्याकेज (बेल्डाँडीदेखि दैजीसम्म)को भाग शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले रूख कटान प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको थियो।
यसैगरी बीचमा पर्ने बेलौरीदेखि बेल्डाँडीसम्मको २० किलोमिटर निर्माणको जिम्मा बाबा–हंश सिद्धीसाइँ जेभीले पाएको थियो।
एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीयले पटक÷पटक दबाब दिँदै आएका छन् ।
–––
