कुनै पनि मुलुकको शासन कस्तो छ, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, सरकारको कति प्रयासले मुलुकमा कति परिवर्तन भयो भन्ने कुराको निर्धारण त्यस मुलुकको कर्मचारीतन्त्र विशेषगरी निजामती सेवामा निर्भर गर्दछ।
निजामती सेवा राज्यको थिंक ट्यांक हो। तर यो थिंक ट्यांक कस्तो छ, राज्यले यसको प्रयोग कसरी गरेको छ, अनि कतिको प्रगति हासिल गरेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक प्रणालीमा भर पर्छ।
नेपालको निजामती सेवामा युवा वर्गको ठूलो आकर्षण रहेको छ। लोक सेवा आयोगको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सो अवधिभरिमा दरखास्त आह्वान भएका कुल १० हजार ३ सय ६८ पदका लागि ८ लाख ४४ हजार २९७ दरखास्त पर्नुले युवाको निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण छर्लंगै बनाउँछ।
सेवा प्रवेशमा कसैको भनसुनले काम नगर्ने, स्थायी प्रकृतिको सेवा,नियमित तलबभत्ता,वृत्तिविकासको सुनौलो अवसर, अनि राज्यको नीति निर्माण र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी जस्ता पक्षहरूका कारण तलब भत्ता र सेवा सुविधा थोरै भए पनि समाजमा अझै पनि यो सेवामा प्रवेश गर्नेको छुट्टै स्थान छ।
आकर्षण छ, सेवा प्रवेश नगरून्जेल पानीमात्रै खान दिए पनि सेवा गर्छु भन्ने पनि छन्।
कर्मचारीको तलब सुविधा,कर्मचारीको कार्यप्रकृति,राजनीतिले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा कुरा गर्दा कति भए पुग्छ यी कर्मचारीलाई! अझ यी भ्रष्टलाई भन्नेको जमात पनि धेरैनै ठूलो छ।
वास्तविकता कमैले बुझेका छन् र नबुझ्ने कमैले बुझ्ने प्रयत्न गरेका छन्।
प्रस्तुत आलेखमा पंक्तिकारले निजामती सेवाको गरिमा दिन प्रतिदिन ह्रास हुँदै जानुका प्रमुख कारणहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्न खोजेको छ।
गतिशील,प्रभावकारी र जनमुखी प्रशासन निर्माणका लागि राजनीति र प्रशासनकाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुन जरूरी छ।
सरकारले प्रशासनमा हस्तक्षेप नगर्ने र प्रशासनले जुनसुकै दल र जुनसुकै वाद मान्ने सरकार आए पनि निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सुगन्धित सम्बन्ध हुनुपर्छ यी दुई बीच। तर बिडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ नेपालमा न राजनीतिले यो सीमारेखा देख्यो न प्रशासनले।
सरकार परिवर्तन सँगसँगै सरकारले नीति निर्माण तहमा केही कर्मचारी हेरफेर गर्नु त स्वभाविक नै हो तर तल्लो तहसम्म ‘माइक्रो म्यानेज’ मा राजनीति उत्रनु पक्कै पनि प्रशासनको व्यवसायिकताको लागि राम्रो कुरा होइन।
आफ्नो विचारसँग नजिक कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउँमा सरूवा, पुरस्कार र विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्ने कुरामा राजनीति लचक देखियो।
राजनीतिले सीमा नाघ्न खोज्नु त कुनै नौलो कुरा होइन तर लज्जास्पद कुरा,आफ्नो पेशागत मर्यादा र अनुशासनलाई नालीमा फालेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिंगो प्रशासन र सहकर्मीको चीरहरण गर्दै राजनीतिको पाउ मोल्न जाने उच्चपदस्थ कर्मचारी धेरै भेटिए।
यसले तल्लो तहमा के संस्कार बसायो होला? यसको जवाफ बीसौं वर्ष राज्यको सेवा सुविधा डकारेर सेवा निवृत्त हुँदा पनि राजनीतिक नियुक्ति खान न्वारनदेखिको बल लगाएर हिँड्ने, पाएदेखि श्रीमहादेवकी जय र नपाए अलिकति पनि लाज र घिन नमानी राजनीतिक विचारधाराको आधारमा पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी गर्ने केही थान पेन्सन खाने बुद्धिजीवीहरूले दिन जरूरी छ ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारको गलत अभ्यास सेवाको आलोचनाको अर्को मुख्य कारण हो कामदारहरू पेशागत हकहितको लागि संगठित हुन पाउने र व्यवस्थापकसँग आफ्ना सामूहिक अधिकार, वृत्तिविकास र समस्याका सम्बन्धमा सौदावाजी गर्न पाउने अधिकार ट्रेड युनियन अधिकारले दिएको छ।
नेपालमा वैधानिक रूपमा निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको यो अधिकारको सही अभ्यास हुन सकेन। ट्रेड युनियनकर्मीहरू पेशाकर्मीको अधिकार, सामूहिक हित र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि सौदावाजी गर्नुको अलावा व्यक्तिगत हितमा बढी केन्द्रित भए भने व्यवस्थापकले आफ्नो असक्षमता र आफ्ना निहित व्यक्तिगत स्वार्थले सिर्जना गरेका अर्कमण्ड्यताको सम्पूर्ण दोष ट्रेड युनियनलाई थुपार्ने अवसर पायो यसले निजामती सेवालाई राजनीति र जनताको नजरमा झन् बदनाम बनायो।
राष्ट्रसेवकको तलब भत्ता र सेवा सुविधाको कुरा गर्दा धेरैको टाउको तात्छ। तर वास्तविकतामा जाने हो भने सरकारले प्रदान गर्ने तलब भत्ता र सेवा सुविधाले कर्मचारीको न्यूनतम जीविकोपार्जन सुनिश्चित गरेको छ कि छैन त? यो प्रश्न आजको गम्भीर प्रश्न हो। हुन त राज्य कमजोर छ आफ्नो हैसियत अनुसार दिएकै छ तर कमजोर राज्यलाई बलियो बनाउने पनि निश्चय पनि यिनै कर्मचारी हुन्।
भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशिलता अवलम्बन गर्ने,राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमा कडा निगरानी राख्ने र भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, भ्रष्ट कोही पनि आफ्नो हुँदैन भन्ने हो भने दावाका साथ भन्न सकिन्छ राज्य कोषमा कुनै पनि भार नथपी अहिले चुहावट हुने राज्यकोषको रकमले नै कर्मचारीको सेवा र सुविधा अहिलेको भन्दा दोब्बर गर्न सकिन्छ।
अवसर गुम्दै छ
पछिल्लो समय राज्यपुर्नसंरचना सँगसँगै प्रशासन संयन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने र प्रशासनलाई चुस्त र सेवाप्रति समर्पित बनाइ नागरिक हित अभिवृद्धि गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ठूलो अवसर राजनीतिक नेतृत्वले पाएको थियो।
सक्षम र मितव्ययी प्रशासन निर्माणका लागि कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझाव विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूले दिएका छन्। संघ , प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको राज्य संरचनामा कर्मचारी समायोजन गरी प्रशासन संचालन गर्ने र राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न नदिन वर्तमानमा विद्यमान कर्मचारीलाई ३ तहमा समायोजन गर्दा ३ वटै तहमा थप जनशक्ति केही मात्रामा मात्र थप्दा पुग्ने अवस्था थियो। तर विडम्बना कसको स्वार्थ सिद्ध गर्न हो, कर्मचारी समायोजनलाई अनावश्यक रूपमा अतिरंजित तुल्याई कर्मचारीलाई समायोजन नहुन बाध्य बनाइयो।
आज संघमा पचास हजार हाराहारी निजामती कर्मचारी रहँदै गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यूनतम सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति छैन। स्थानीय तहले त कर्मचारी माग गरी पठाएर लोक सेवा आयोगले १० हजार हाराहारी पदको लागि परीक्षा पनि संचालन गरिसकेको छ।
कुनै पनि मानव जानीजानी अँध्यारोमा हामफाल्न चाहँदैन। जोसुकैले आजभन्दा भोलि अलि राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्दछ। तीन वटै तहको कानुन एकैपटक ल्याएर समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई अलिकति भविष्यको सुनिश्चितता दिलाउन सकेको थप २० देखि पच्चिस हजार कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्थे भन्दा कसैले दुत्कार्न नसक्ला।
यसो हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कर्मचारी सन्तुलित भइ राज्यलाई थप भार नपर्ने अवस्था सुनिश्चित थियो।
सेवा ऐनको सन्दर्भ
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा छलफलको क्रममा छ।
संसदमा छलफलमा रहेको विषयमा बोल्नु उपयुक्त र कानुनसम्मत नहोला। वर्तमानमा विद्यमान सेवा सुविधा पनि कटौती गर्ने,प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको कर्मचारीको वृत्तिविकासको दायरालाई साँधुरो बनाउने, निजामती सेवा भित्र पनि वर्गीय विभेद गर्ने ढंगले सेवा ऐन आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा नेतृत्व सचेत नै होला।
स्वास्थ्य र बलियो कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने र विगतमा भएका कमजोरी समेत सुधार्ने ढंगले सेवा ऐन जारी गरी निजामती सेवालाई उच्च प्रतिस्पर्धी, सेवामूलक र जनताप्रति जवाफदेही बनाई समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिलाशा पूरा गर्नु आजको आवाश्यकता हो।
समृद्ध मुलुक बनाउन समृद्ध सोच सबभन्दा पहिलो पूर्वसर्त हो र त्यो सोच सबभन्दा पहिला मुहानमा बस्नेसँग हुनुपर्छ। त्यो भनेको राजनीतिसँग हुनुपर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष पन्छाउने अधिकार विश्वको कुनै पनि लोकतन्त्रले दिएको छ जस्तो लाग्दैन।
समग्र राष्ट्र र समग्र विश्व अटाउने राजनीतिको छाती विशाल हुनुपर्दछ। अर्कोतर्फ प्रशासनको नेतृत्व गर्ने उच्च प्रशासकलाई पनि जवाफदेहिता पन्छाउने अधिकार छैन।
लोकतन्त्रले को सही र को गलत छुट्याउन सक्ने बनाइदिएको छ सबैलाई। नेपाली जनताको गण्डकी नदीभन्दा पुरानो समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्षम प्रशासन निर्माण हुनु जरूरी छ जसको लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै बराबर जिम्मेवार छन्।
यो वा त्यो बहाना जनताले पत्याउनेवाला छैन भन्नेमा पनि दुवै जानकार हुन जरूरी छ।
