महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दो रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नियमबाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ।
वर्षको अन्तिममा गएर खर्च गर्ने र विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्थामा पनि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तथा दातासँगको सम्झौताअनुसार सरकारले खर्च गरेर रकम माग्न नसक्ने अवस्था (शोधभर्ना) कायमै रहेको समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीनै तहका कुल ६ हजार ५ सय ४३ मन्त्रालय, निकाय र सरकारी कार्यालयहरूको एक खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ खर्चको हिसाब नै देखाउन सकेका छैनन्। कानुनबमोजिम रित नपुर्याई गरिएको खर्च, राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको र अनियमित तरिकाले गरिएको यस्तो खर्चलाई बेरूजु भनिन्छ।
सरकारी निकायहरूले अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ छ। यसरी कुल ९ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँको टुंगो लगाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो। यसरी अघिल्ला वर्षदेखि हिसाब देखाउन नसरेको रकम ५ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा कुनै पनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघिबाट भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम साता मात्रै ९८ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँको भुक्तानी गरेको छ। यो अर्थ मन्त्रालयको कुल खर्चको ७.५६ प्रतिशत हो।
महालेखाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको तेस्रो साताबाट भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले भने यस्तो खर्च अगाडि नै हुने भए पनि रोकिएका भुक्तानीहरूका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चेक जारी गर्दा यत्रो रकम वर्षको अन्तिम साता भुक्तानी भएको देखिने बताउने गरेको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय बजेटको १२.०३ प्रतिशत बराबरको रकमान्तर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब बजेटमध्ये एक खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको हो। असारको अन्तिम साता मात्रै २६ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ रकम यसरी रकमान्तर गरिएको थियो।
सुरूमा बजेट ल्याउँदा कार्यक्रममा नपरेका दस कार्यक्रममा मात्रै गत वर्ष दुई अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो। यसमध्ये दुई अर्ब २३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालय आफैंले खर्च गर्नसक्ने 'अर्थ विविध' को शीर्षक अनुसार ८८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ छुट्याएकोमा पुनः १५ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेर थपिएको थियो। तर सो रकम खर्च नहुने अवस्था आए पनि पुनः ७९ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ अन्यत्र रकमान्तर गरेको थियो। यसरी खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि रकमान्तर गरिरहने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।
त्यस्तै वैदेशिक ऋण र अनुदान सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा सरकारले खर्च गरिसकेर पनि दाताबाट रकम लिन नसक्ने अवस्था समेत देखिँदै आएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो रकम २३ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रहेकामा गत आर्थिक वर्ष यो रकम बढेर ३६ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यसरी प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई शोधभर्ना रकम भनिन्छ।
हाल मुलुकमा रहेका तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसकिरहेको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ। तीनै तहको विभाज्य कोषमा रहेको रकम समयमै प्रदेश र स्थानीय तहमा नपठाइएको देखिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउनुअघि नै यस्तो कोषबाट २८ करोड ३ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि नपाएको देखिएको हो।
