महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरूले गरेको एक खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको हिसाब देखिएको छैन। अर्थात सो रकम बराबर बेरूजु भएको छ।
कानुन बमोजिम रित नपुर्याई गरिएको खर्च, राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको र अनियमित तरिकाले गरिएको खर्चलाई बेरूजु भनिन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष चार हजार ६८ मन्त्रालय र निकाय, एक हजार २ सय १८ प्रदेश मन्त्रालय र निकाय, ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ५१ स्थानीय तह, ४ सय ३४ विश्वविद्यालय, समिति संस्था र ७५ संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको छ।
यी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको हो।
अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो बेरूजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ थियो।
गत वर्षको १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ समेत जोडिँदा अहिले बेरूजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
त्यसबाहेक यी निकायको अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ छ।
यसरी कुल ९ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँको टंगो लगाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरूजु देखिनेमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ३२ अर्ब ४६ करोड बेरूजु देखिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ८ अर्ब ७९ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १४ अर्ब ४५ करोडमा २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको ३३ अर्बमा २ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बेरूजु देखिएको हो।
११ संघीय मन्त्रालय र निकायको मात्रै कुल बेरूजु रकम ५६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ। यो गत वर्ष लेखा परीक्षण भएका सबै तहगत मन्त्रालय र निकायको बेरूजु रकम एक खर्ब १९ खर्बको ४७ प्रतिशत हो।
चार हजार ६८ संघीय मन्त्रालय र निकायहरूको लेखा परीक्षण गरिँदा १ हजार ९ सय २९ वटामा, प्रदेशका १ हजार २ सय १८ वटा निकायहरूमा ४४४ वटामा बेरूजु रकम निकै कम रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
