संसार यतिखेर एक भाइरसले फैलाएको महामारीबाट आक्रन्त छ। विश्वका सबै शक्तिहरु यसका बिरुद्ध आफूले दशकौं लगाएर बनाएका हातहतियार, परमाणु, मिसाइल र यस्तै शस्त्रहरु छोडेर मास्क, साबुन पानी र सामाजिक दूरीका माध्यमबाट लडिरहेछन्।
महामारीले गरिब, धनी, ठूलो, सानो, धर्म, जाति, भूगोल कसैमाथि विभेद गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा महामारीको असर प्रत्यक्ष रुपमा दिनदिनै बढीरहेका मृत्युका अंकहरुले देखाइरहेछन् भने महामारी पश्चात यसले ल्याउन सक्ने संभावित असरहरुलाई लिएर हाल विश्व नै आतंकित भइरहेको छ।
यसले ल्याउन सक्ने तत्काल र दूरगामी प्रभावहरुका बाछिटाहरु त देखिन थालिनै सकेका छन् भने यी बाछिटाहरु बढ्दै गएर मूसलधारे वर्षामा परिणत हुन धरै पर्खिन नपर्ने संकेतहरु पनि देखिएका छन्। विश्व बैँकको प्रक्षेपणअनुसार महामारीका कारण २.५ करोढ मानिसहरु विश्वभर बेरोजगार बन्दैछन्।
संसारभरकै अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने यस अवस्थामा अन्य कति मानिसहरुले आफ्नो रोजगारी, दैनिक रोजिरोटी गुमाउन पर्ने हो भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न कठिन छ।
यस परिवेशमा महामारीले आधुनिक दासत्व र यसका आयामहरुमा पार्न सक्ने प्रभाव र तिनको जोखिम न्यूनीकरणमा के कस्ता प्रयासहरु आवश्यक पर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई लिएर आजैदेखि छलफल र विश्लेषण गर्न अत्यावश्यक छ।
ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स २०१८ का अनुसार संसारभर हाल ४ करोडभन्दा धेरै मानिसहरु आधुनिक दासत्वको चपेटमा रहेका छन्। जसमा ७१ प्रतिशत महिला छन्। यस मध्ये २४.९ प्रतिशत बाध्यात्मक श्रममा छन् भने १५.४ प्रतिशत बाध्यात्मक विवाहको दासत्वमा रहेको तथ्यांकले जनाउँछ।
भारतमा मात्र करिब एक करोड ८३ लाख मानिसहरु दासत्वको शिकारमा छन्। जसको ठूलो संख्या यौन शोषणबाट प्रभावित रहेका छन्। सोही प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा मात्र एक लाख ७१ हजार मानिसहरु आधुनिक दासत्वमा रहेका छन्।
यसमा मानव वेचविखन, बाल श्रम, घरेलु मजदूर, कृषिमा हुने बँधुवा मजदूरी, मनोरन्जन क्षेत्रमा हुने दासत्व, इट्टा कारखाना तथा अन्य कलकारखानामा हुने बाध्यात्मक श्रम, बाध्यात्मक विवाह आदि पर्दछन्।
पहिलो प्रश्न त यो छ कि ती मानिसहरु जो पहिले देखिनै दासत्वमा छन्, तिनमा यस महामारीले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ र वा पारिरहेको छ? जसको जिवन आफ्नो नियन्त्रणमा छैन, आफूलाई आवश्यक कनै पनि प्रकारको अधिकार, सेवा र सुविधामा पहुँच छैन र महामारीबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीहरुका निम्ति आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध समेत छैन। तिनै मानिसहरु महामारीको सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला।
भारतको धारावी बस्तीमा संक्रमण फैलियो भन्ने समाचार पढिरहँदा मलाई मुम्बई सहरकै कमाटीपुरम रेडलाइट क्षेत्रमा बन्धक रहेका बाध्यात्मक यौनकर्मीसँगको वार्तालापको सम्झना भयो। कुनै एक दिन ग्राहक नपाइएमा आफू र आफ्ना बालबच्चा भोकै पर्ने बताउने उनीहरुको दैनिक गुजारा, यो लकडाउनमा कसरी चलिरहेको होला भन्ने सोच्दा मात्र पनि अत्यास लाग्छ।
एउटै घरमा ४० देखि ५० सम्मको संख्यामा बस्ने उनीहरु बीचमा संक्रमण फैलिएमा यसले कस्तो रुप लिन सक्छ भन्ने कल्पना गर्न नै कहाली लाग्दो हुन्छ।
नेपालमा एक अनुसन्धानका अनुसार काठमाण्डौँको मनोरन्जन क्षेत्रमा (डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी आदि)का श्रमिकहरु मध्ये १७ प्रतिशत बालिका रहेका छन्। उक्त बालिकाहरु मध्ये ९९ प्रतिशतको अवस्था निकृष्ट बालश्रमको छ भने ६० प्रतिशतले यौन हिंसा भोगिरहेका छन्। लकडाउनको यस परिस्थितिमा उनीहरुको रोजगारी त गुमेको छ नै, त्यस बाहेक उनीहरुले भोगिरहेका र भोग्नुपर्न सक्ने हिंसाको जोखिम पनि उत्तिनै बढेर गएको छ। ती बालश्रमिकहरु र अन्य वयस्क समेतलाई दैनिक छाक टार्न गाह्रो भएको घटनाहरु बाहिर आउन थालिसकेका छन्।
विभिन्न किसिमका संकट र अन्योलताहरुका बीचमा उनीहरुमा मानसिक त्रास र तनाव अझै बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा रहेका श्रमिकहरुलाई मालिकले गर्ने दुर्व्यवहारहरु झनै बढ्न सक्ने संभावना उच्च मात्र छैन कि यस्ता घटनाहरु घट्न थालिसकेका तथ्यहरु सामाजिक संजाल र समाचारहरुमा देखिन थालिइसकेको छ।
साथै यी व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यमाथिको पहुँच सबैभन्दा कम प्राथमिकताको विषयमा पर्ने हुनाले संक्रमण फैलन सक्ने संभावना र फैलिएमा यसले निम्त्याउने जटिलता नि उत्तिकै सोचनीय छ। यस्ता दुर्व्यवहार र हिंसा नेपालको मात्र नभएर संसारभर नै बढेको भन्ने तथ्य हालै युनिशेफले पनि जनाएको छ।
माहामारीको अन्त्य त अवश्य होला। तर माहामारी पश्चात संसारभर नै आर्थिक संकट आइपर्न सक्ने प्रक्षेपणहरु भइरहँदा आधुनिक दासत्वको जोखिम पनि ह्वात्तै बढेर जानसक्ने संभावना देखिन्छ। यस्ता जोखिममा पर्ने मानिसहरुमा धनी राष्ट्रहरुको तुलनामा गरिब र विकासन्मुख देशका नागरिकको प्रतिशत नै उच्च रहनेमा दुईमत छैन।
जसरी २०७१ सालको भूकम्प पश्चात अति प्रभावित जिल्लाहरुमा मानव वेचविखनका घटनाहरु बढेर गए, त्यसैगरी यस माहामारीले निम्त्याउने विविध संकटहरु बीच, धेरै मानिसहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाउन सक्ने अवस्था छ।
सुदूरपश्चिममा संक्रमणको जोखिम अझै बढी देखिएको वर्तमान परिवेशमा त्यहाँका मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, दलित समुदायहरुले सामना गरिरहेको र गर्नु पर्नसक्ने जोखिमहरु अन्य समुदायका तुलनामा अझै जटिल र भयावह छन्।
लाखौँ मानिसहरुको रोजिरोटी खोसिएको यथार्थता माझ भोली आउने दिनहरुमा सम्पूर्ण समुदाय नै र त्यस भित्र पनि खासगरी महिला र बालबालिका हिंसा र आधुनिक दासत्वको उच्च जोखिममा पर्ने निश्चित प्राय छ।
यस प्रसंगलाई यहाँ उल्लेख गरिरहनुको उदेश्य यस्ता सिमान्तकृत वर्ग प्रति अहिलेदेखि नै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु नै हो। राज्य संयन्त्र, स्थानीय निकाय र यस विषयमा काम गर्दै आएका सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुले संभावित जोखिमतर्फ समयमै सचेत रहँदै यस्ता विषय र वर्गप्रति संवेदनशिल हुनु आवश्यक छ।
तत्कालैमा केही गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेता पनि निकट भविष्यमा सरोकारवालाहरुले चाल्ने कदमहरु प्रभावकारी रहेमा यस्ता जोखिमलाई कम गर्न सक्ने संभाव्यता रहन्छ। यसका लागी अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थीय सबै सरोकारवालाको भूमीका उत्तिकै रहँदा रहँदै पनि हालको विषम् परिस्थितिमा अत्यन्त अग्रणी भूमीका खेलिरहेका स्थानीय निकायहरुको नै प्रत्यक्ष सान्दर्भिकता रहने निश्चित छ।
२०७२ सालको भूकम्प पश्चात नेपालमा गरिएको एक अनुसन्धानअनुसार तत्कालिन अवस्थामा राहत बाढ्न आएका कयौं अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा कल्याणकारी संस्थाहरुले मानव बेचबिखन, महिला हिंसा जस्ता मुद्दामा संवेदनशीलता देखाएका थिएनन्।
यसले विषम् प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीमा आपतकालिन सहयोग गर्ने निकायहरु पनि यस्ता मुद्दाहरु प्रति उदासिन रहेको दुखलाग्दो पक्ष उजागर हुन्छ। विपदको समयमा वा विपद पश्चात सहयोग गर्ने, राहत बाड्ने जस्ता कामहरु भइरहँदा यस्ता विषयहरुमा संवेदनशिल रहनु, सम्बन्धित विषय विज्ञ र अन्य निकायहरु बीच समन्वय र सहकार्य हुनु अत्यावश्क छ।
त्यसैले भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिम र समस्याहरु प्रति वर्तमानदेखि नै सचेत रहँदै आवश्यक रणनीति बनाउनु कोरोना विरुद्धको लडाईको निशर्त शर्त रहेको छ।
(लेखक एन्टी स्लेभरी इन्टरनेसनल नामक संस्थाको नेपाल परामर्शदाता हुन्।)
