गएको जेठ २ गते काठमाडौंको बानेश्वरमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो। महामहिम विद्यादेवी भण्डारी ज्युबाट सम्बोधित उक्त कार्यक्रममा सदाभन्दा भिन्न दृश्य थियो।
दर्शकदिर्घामा समेत नेतृत्व पङ्तिकै बाक्लो उपस्थिति देख्न पाइन्थ्यो। उक्त फरकपन भित्रनुको मुख्य कारक तत्व थियो कोरोना कहर। स्वास्थ्य र सुरक्षा चासाको दृष्टिबाट हेर्दा सरकारको उक्त कदमलाई उपयुक्त ठहर्याउनु लेखक आफ्नो बुद्धिमत्तता सम्झन्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्याउनु हुने महामहिम लगायत लेखन सहयोगी र तयारकर्तालाई धन्यवाद दिँदै मुख्य विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरौं।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा रेल, पानीजहाजदेखि प्रत्येक वडाका स्वास्थ सेवाको गुणस्तरसम्मका मुद्दा अगाडि आए। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी सेवा, शिक्षा र स्वास्थको पहुँच वृद्धि गरिने किसिमका किटान र रटान जारी गरियो।
यी नीतिका पृष्ठ र बुँदा केलाई रहँदा भने पङ्तिकारको मनमा जिज्ञासा पलायो, सरकारका यति सुन्दर कार्यक्रमहरु साच्चिकै पूरा हुन्छ होला त? कथम्कदाचित पूरा भएनन् भने? आगामी वर्ष पनि यस्तै किसिमका पूर्ण पाठ सुन्दै रेडियो र टिभि बन्द गर्नुपर्ने त होइन?
लेखक सरकारलाई एक सुझाव दिन चाहन्छः आफूले ल्याएको नीति अनुरुप नियत र सामर्थ्य दुवै उत्तिकै दुरुस्त हुनैपर्छ। नत्र, यो राम्रा योजना त चौतारीको चिया गफमा पनि सुन्न पाइन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा देखाइनेभन्दा अब्बल चिन्ता र चासो भट्टीमा रित्तिने गिलाससँगै थपिदै जान्छन्।
तात्पर्य कथन र करणमा गरिने सौतेनी व्यवहारको त्रुटि बारम्बार दोहोर्याई रहँदा लोकतन्त्र विकासशील नभई विनाशकारी ठहरिन्छ। एक वाक्यमा भन्नु पर्दा 'उक्त नीति लागू गर्न न सरकारसँग सामर्थ्य छ, न नियत नै!'
माथिल्लो अनुच्छेदको अन्तिम हरफलाई पुष्टि गर्न लेखक संचार मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यशैलीको साहारा लिने अनुमति माग्छ। मन्त्रालयको महत्व नबुझेर हो वा अन्य केही बुझेर हो उनको कार्यशैलीप्रति जनता पटक-पटक रुष्ट भए।
प्रतिपक्षलाई जहिल्यै आलोचनाको मौका दिइरहने ओली नेतृत्वको सरकार यसपाली पनि भत्सर्नाको नराम्रो शिकार बन्न पुग्यो। ७० करोड घुस प्रकरणमा मुछिएपछि पुर्व संचारमन्त्री राजिनामा दिन त बाध्य भए तर उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेन या भनौँ नदिन अनेकन प्रयास भए।
त्यस्तै असक्षमताको अर्का उदाहरण हुन् विद्यमान स्वास्थ मन्त्री। देशमा भित्रिएको महामारीभन्दा उनका लागि घरमा भित्रिएका पाहुना महत्वपूर्ण भए। सरकारले अर्कमण्यता देखाउँदै कोरोना कहरलाई हाँस्यास्पद नबनाएको भए संक्रमण यो विन्दुसम्म फैलन पाउँदैन्थ्यो। हाम्रा दुई नागरिकको ज्यान जाने स्थिति सिर्जना हुँदैन थियो।
कार्यालयको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बहन सफलताको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ। राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई भार बहनको निम्ति निम्तो नदिएपछि यस्ता निकृष्ट उदाहरण दोहोरिई रहन्छन्। आगामी दिनमा एक सक्षम व्यक्तिलाई नै मन्त्रीमण्डल सुम्पने नीति बनोस्।
संक्रमणले दैनिक रुपमा अर्धशतक बनाईरहँदा प्रधानमन्त्रीले स्थिति सामान्य रहेको डङ्का बजाउँदै छन्। पङ्तिकार सरकारसँग अपेक्षा गर्छ, सरकारको सामर्थ्ययताको एक झिल्को उदाहरण दिन लज्जाबोध गर्न सिकुन्।
अब कुरा गरौं सरकारी नियतको। पङ्तिकार ठान्दछ, कसैको नियत बुझ्न उसको विगत बारे उस्को समीक्षा बुझे पुग्छ। कुनै विशेष विषयशास्त्रीको दृष्टिकोण बिना नै बुझ्न सकिने कुरा हो, मान्छेको नियत। एक सामन्य नागरिकको आँखाबाट हेर्दा के सरकारको नियत नीति तथा कार्यकक्रममा प्रस्तुत भएअनुसारको निश्चल र पवित्र छ त?
विगतका सम्पूर्ण सन्दर्भ भुल्दै यहाँ ओम्नी प्रकरणलाई जोडिदिने हो भने छर्लङ्ग हुन्छ, सरकारको दृष्टिमा भुइँमान्छेको मूल्य। सरकारको नीति वाचनको बेला उल्लेख भएसरी सामाजिक न्याय, भएरहित सुरक्षित जीवनको अनुभूति त स्वयम् उनैका सासंद भिम रावलले गर्न सकेनन्। नागरिकले कुन खुड्किलोमा टेकेर गर्ने?
केही थान बालुवाटारे र सिंहदरबारे अरिङ्गाल बाहेक कसले पाए ती प्याकेज? देशको प्रमुख शक्ति संस्था निवास स्थानको जमिन बालुवाटारलाई समेत न्याय गर्न नसकेको समयमा सुस्ता, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख लगायतका धर्तीले सुरक्षाको आँचल पाउँछ भनेर नागरिक कसरी विश्वस्त हुने?
नदीको बहाव नाप्न धेरै भित्र पुग्नै पर्दैन, छेउबाट नै स्पष्ट आंकलन गर्न सकिन्छ। महिला बालबालिका र पिछडिएकाहरुको उत्थानको विषयमा सोच्नु त परको क्षितिज हो तर पीडितको लागि न्याय माग्दा एक दशक भिख माग्नु भन्ने उक्ति जाहेर गर्नेलाई जनताको शाषक मान्नु नागरिककै मूर्खता हुनेछ।
यसैबीच सुन्न पाइन्छ, जनताले न्याय पाएका छन्। चुला-चुलामा ग्यास पाइप पुग्यो। रेलमार्गमा रेल कुद्न बाँकी छ। सडकमा माग्ने र भिकारी छैन। सडक बालबालिका खोज्दा भेटिइदैन। घर-घरमा हर्षको दियो बलेका छन्। हामीले समृद्धि हासिल गरीसकेका छौँ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्दिदर घोषणा भैसक्यो, अब कार्यान्वयन हुनमात्रै बाँकी छ।
कति हाँस्यास्पद छ, समृद्धि मापनको मानसिकता। सामाजिक सञ्जालमा छिमेकीलाई बधाई दिने ल्याकत राख्दैमा समृद्धि छाएको मान्न पङ्तिकार तयार छैन।
समाजवाद उन्मुख, लोकतन्त्र र शक्तिको स्रोत जनता हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थको नाममा चरम लुट मच्चिएको छ सहरी क्षेत्रमा। परीक्षाको समयमा किताब र दाहसंस्कारको समयमा सिटामोल पुग्ने पश्चिम र पूर्वी कर्णालीका सन्दर्भ त कोट्टाउनै पर्दैन। यसैलाई हामी लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र ठान्दै मख्ख छौँ।
जनताले बहिस्कार गरेका अयोग्य ठहर गरेकालाई शक्ति प्रमुख बनाउने जस्तो तुच्छ खेल यहीँ देख्न पाइन्छ। बास्केटबलको कोर्टमा भलिबल खेल्न समेत पछि नहट्ने छोटे राजाहरुले लोकतन्त्र प्रवर्द्धन कसरी गर्लान्?
सरकारको लागि लोकतन्त्र एक मत्ता हात्तीको देखाउने दाह्रा मात्र हो। सत्ता र शक्तिको आडमा न्यायप्रेमीहरु थुनिन्छन्, बोल्नेहरु बारम्बार कुटिन्छन् र लेख्नेहरु हराएको भोलिपल्ट नालामा फेला पर्छन। जनताले शक्ति र शाषनको के कस्तो अनुभव गरे?
खाडीमा खटिएका मजदूरहरुलाई, खेतमा आली तास्दै गरेका किसानलाई, पुर्पुरोमा नम्लोका डाम बसेको न्यूरोडका भरियालाई सोध्दा थाहा पाउन सक्छौँ। न्यायको विस्थापन र मतको अवमूल्यन कसरी गरिदै छ, छर्लङ्ग हुन आउँछ।
समाजवादीको आँखामा समता र समानता त शिखर तत्व हुनुपर्ने। सरकारको मन्त्रिमण्डल हेरौं त महिला कति रहेछन्? कोरोना नियन्त्रण विज्ञ टोलीमा हेरौं जातिय र लैंगिक प्रतिनिधित्व हेरौं त? भलै लेखक शिक्षा र स्वास्थमा राजनैतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक ठान्दैन। तर, समानताको आवाजको उठान गर्नेले त आफ्नो घरमा लागू गर्न पहिले सिक्नुपर्यो नि।
कर्णालीका बालबालिका, तराईका निमुखा किसानले त भोट खसाल्ने समयमा बाहेक अन्य समयमा समानता अनुभव गर्न पाउनु अहोभाग्य ठान्छन्।
संविधानको धारा १७.२ को (क) र (ख) मा अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको छ। सम्पूर्ण नागरिक समान हुन्, भिन्न छैनन् कोही भन्दै राष्ट्रिय रेडियो तथा टेलिभिजन थाक्दैनन्। तर, राष्ट्र प्रमुखलाई उच्च आदारार्थी शब्द सम्बोधन नहुँदा स्पष्टिकरण माग्ने, माइतीघर मन्डलामा २/४ जना देख्नै नहुने, साधु सन्तको आन्दोलन देख्दै आत्तिने, गीतका शब्द चयनसँग पनि उत्तिकै आपत्ति रहने।
मोटरसाइकल पछाडि बसेर सरकारको टिप्पणी गर्ने जनतालाई थुन्ने। जनताका सामान्यभन्दा सामान्य हर्कतबाट हिम पहिरो खसेको अनुभव गर्ने नेतृत्व जनताको शाषक हुनै सक्तैन र यही अभ्यासले बन्न पनि सक्दैन। बूढापाका भन्ने गर्थे 'नबिराउनु नडराउनु'। केही खिचडी पक्कै पाक्दैछ तर सरकारी हाउभाउ हलपल हठात् देखिन्छ। जुन हुँडार आँङ कन्याएर आन्द्राको भक्षण गर्दै हुन्छ, उसैले विभिन्न प्रकारको स्वतन्त्रताको हवाला दिरहेको देख्ता लेखक आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन।
यहाँनेर प्रश्नहरु ज्वालामुखी बनेर निस्कन्छन्, राज्य दोहन, संस्थागत भ्रष्टाचार, युवा पलायन र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ती, स्वैच्छाचारी, सत्ताको जोड घटाउ, केही सामान्य र कामहरुलाई देखाएर मुतको न्यानोमा रमाउनु बहुमतको सरकारको दृष्टिकोण हो? गन्तव्य हो? होइन भने सावित गरोस्, अझै दुई वर्षको समय शेष छ। नत्र सरकार नबिउझिए जनता बिउझिने छन्।
जनता बिउँझिनु शाषकका निमित्त सदैव घातक सिद्ध भएको छ। समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको अठोट एक किसिमको सुँगा रटाई हो। सुँगा मालिकलाई खुशी पार्नमा तल्लिन हुन्छ, मालिक बेला-बेलामा उसलाई खोर्सानी भोग लाएर तृप्त गरिदिन्छ।
विद्यमान समयमा देशमा लुट्तन्त्र व्याप्त छ, तर नभुलौँ कि यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि छ। जसरी महेन्द्रलाई मात्र देखाएर राजतन्त्रको वकालत गर्न मिल्दैन, त्यसरी नै सत्ताधारी देखेर लोकतन्त्रबाट निराश पनि भैहाल्न जरुरी छैन। वर्तमानमा मुलुक जे जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि देश युवाले भरिएको राज्य हो।
जसरी परिवर्तन स्थिर रहन सम्भव छैन, समय सधैं एकनास रहने छैन। समय र परिवर्तनको सत्यलाई नै लेखक आफ्नो आशा र भरोसा मान्दछ। निःसन्देह परिवर्तन सम्भव छ। के हामी त्यसको नेतृत्वका निम्ति सक्षम छौँ?
अन्त्यमा, अधिकांश नागरिकले बुझिसकेका छन्, अहिलेका नेतृत्वको असल छवि। गाउँमा आवाज सुनिन्छ, हामीलाई खुट्टाको धुलो नसम्झने नेतृत्व फेरि किन चाहियो? आउलान् फेरि फर्केर। त्यसैले खबरदार! पुनः हाम्रो दैलो टेक्नी शाहस नगर्नु। जुत्ता, चप्पल, बोत्तल पुराना भैसक्यो अब सोझै चिर्पटको स्वाद चखाउँछन् नागरीकले, जनताई हेप्नि भन्दै।
