नेपाली समाजमा ब्याप्त बिभेद, उत्पीडन र असमानता उन्मुलनका खातिर भएका राजनीतिक आन्दोलन, युद्ध र क्रान्तिमा जीवनका मूल्य चुकाए पनि उपलब्धि संस्थागत हुनु पूर्व नै अपहरित हुने गरेको इतिहास छ।
राजनीतिक परिवर्तनले बेवास्ता गर्ने गरेको समाजिक रुपान्तरणको एउटा भद्दा परिदृष्यको पुनरावृत्ति फेरि एकपटक रुकुमको चौरजहारी घटनाले देखाएको छ।
बयस्क केटाकेटीले एक अर्कालाई स्वतस्फूर्त माया गर्नु र सो मायालाई विवाहमा परिणत गर्ने संकल्पका साथ दुलही लिन जाँदा कम्युनिष्ट पार्टी तर्फबाट जननिर्वाचित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सिङ्गो गाउँले मतियार बनि निर्दोष केटाहरुको बिभत्स हत्या गर्छन्।
त्यो पनि रुकुमजस्तो जनयुद्दको राँकोले प्रज्वलित क्षेत्रमा भने दलितहरुले मुक्तिको आश गर्ने अरु ठाउँ कहाँ होला?
घटनालाई जे जसरी तोडमोड गर्ने दुष्प्रयास गरे पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ कि हत्याकाण्डको मुल जरीया जातियता नै हो।
किनकी नवराज बिकको सट्टा गैरदलित केटा हुन्थ्यो भने सहज रुपमै बिहेको वातावरण बनिसक्थ्यो र घटनाले अर्कै मोड लिन्थ्यो। तर समाजका हर्ताकर्ता र सचेत वर्ग को स्थान ओगट्ने ब्यक्ति नै अपराधिले सजाय भोग्नुपर्छ भनि वकालत गर्नुको साटो जातिय रुपमा प्रतिरक्षा गर्न खोज्नुले नेपाली समाजको जातिवादी मानसिकता र निच विचारको पर्दा उघारी लाजलाग्दो नग्न र कुरुप तस्बिर सार्बजनिक गरेको छ।
यो घटना घट्नु जति खेदजनक छ त्यो भन्दा ठूलो बिडम्बना समाजले कुतर्क गरी पीडितलाई नै घटनाको मुख्य दोषी करार गर्न खोज्नुमा छ।
यस्ता निच र खराब परिदृष्यले दलित माथि हुने अन्याय र अत्याचारको लामो श्रृंखला जारी रहने निश्चित छ र अरु थुप्रै नवराजहरु धारा छुँदा, प्रेम गर्दा, चुल्हो छुँदा फगत मृत्युवरण गर्न तयार हुनुपर्नेछ।
आज नवराज बिकका बुवा जस्ता हजारौं पीडित दलितका लागि ठूलो दुस्मन सीमा मिच्ने भारत होला कि वर्णवादी सामाजिक संरचना? भन्ने प्रश्न टडकारो रुपमा खडा भएको छ।
यो कुरा ४० लाख दलितले मात्रै सोच्नु भन्दा पनि न्यायको पक्षधर सिङ्गो नेपाली समाजले गहन मनन गर्न ढिला भइसकेको छ।
विगतमा घटेका यस्ता घटना को तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांश घटनामा राजनीतिक संरक्षणका रङ देखिएका नजिरहरु छन्।
यो घटनाको प्रकृति र गाम्भिर्य हेर्दा अत्यन्तै जघन्य र नरसंहारयुक्त देखिन्छ। यति निकृष्ट र राक्षसी घटना बारम्बार नदोहोर्याउन सरकारी संयन्त्रमार्फत् सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुधारात्मक कदमहरु जातिय अन्तरघुलन, सामाजिक चेतना विस्तार र एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई हार्दिकताका साथ सम्मान गर्न सिकाउने संस्कृतिको विकाश गर्न अपरीहार्य छ।
विकाश भनेको बाढीपहिरो जाने गरी डोजर चलाउनु र उर्वर भूमि मासेर घडेरी बनाउनु मात्र हो भन्ने अतिशय भ्रमबाट संघियताका पहरेदारलाई उकास्न जरुर भइसकेको छ।
सांस्कृतिक रुपान्तरण र सामाजिक न्याय विनाको भौतिक विकासले मानव जगतको भलो नगरेका र मुलुक द्वन्दमा फसेका उदाहरण देख्न सकिन्छ।
यो घटना दलित र गैरदलितबीचको भन्दा पनि मानवियता र अमानवियता बिचको हो। तुच्छ विचार र उदार विचारबीचको हो।
न्याय र अन्याय बीचको हो। विगतमा घटनाको समाधान खोज्ने क्रममा दलित र गैरदालित समुदाय ठ्याक्क दुई हिस्सामा विभाजित भई एकले अर्कोलाई अनर्गल गालीबेइजति गरी मानव समुदायले संवेदना गुमाएका थुप्रै क्षण हाम्रो स्मरणमा छन्।
जुन सम्झँदा मुटु बिझाउने गर्छन्। पटकपटक घटनापछि मात्रै समाधान खोज्नु भन्दा पनि विगतमा घटेका घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा सोही घटना दोहोरिन नदिन सचेत बर्गले आफ्नो स्थानबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
उदारता र तदारुकताका साथ साझा मञ्चबाट पहल कदमी उठाउने बेला भइसकेको छ। नेपाली राजनीतिको अवस्था हेर्दा हरेक टोलमा समेत टोल कमिटी गठन गरेको देखिन्छ ती कमिटी केवल निर्वाचनमा परिचालित गर्न मात्रै होइन। राजनीतिक जागरण आर्थिक विकाश र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको यात्रामा जोड्न आवश्यक छ।
स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम विकास गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रदत्त गरेको छ। सामाजिक विभेद र असहिष्णुता उन्मुलनका निम्ति सामाजिक जागरणका बिषयबस्तु समेटेर अध्ययन अध्यापन मार्फत् संघीय ब्यवस्थालाई सार्थकसिद्ध गर्ने मौका हरेक पालिकालाई प्राप्त छ।
मुलधारको राजनीतिलाई हेर्दा उत्पीडित र शोसित समुदायका मुद्दा युद्धमा हुँदा मात्रै लागू गरेको देखिन्छ। शान्तिको समयमा लागू नहुने मानविकी कानुन जस्तो।
समाजमा जब अत्याचार र अन्याय ब्याप्त हुन्छ तव शोसित पीडित समुदाय बिष्फोटक बन्छन् र त्यो बिष्फोटनको फाइदा उठाउन स्वार्थ समुह तम्तयार हुन्छन्।
यसले अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता फस्टाउँछ र देश र जनताको हालत थप दर्दनाक बन्छ। राजनीतिक स्थिरतासहितको संस्कृतिक क्रान्ति र सामाजिक रुपान्तरणको यात्रा तय गर्न ढिला गर्ने हो भने नेपाली समाजले अझै यस्ता फजुल मूल्य चुकाइरहनुपर्ने हुन्छ।
हिजोआज फस्टाइरहेको र राज्यसत्ताले अक्सर घन्काइरहने समबृद्धीको नाराको ब्यवहारिक कार्यन्वयनको अभिभारा पूरा गर्न कुनै पनि समुदायलाई बहिस्कृत र बेवास्ता गरेर सफल हुँदैन भन्ने कुरा आजसम्मको इतिहासले साबित गरिसकेको छ।
समाजको सर्वा्ङ्गिन विकासको बाधकको रुपमा रहेको जातिय अहाङ्कारलाई समुल नष्ट नगर्ने हो भने नेपाली समाज अझै सयौँ वर्ष पिछडिनु अवश्यम्भावी छ।
त्यसैले समुन्नत र समतमुलक समाज निर्माणको कार्यभार पूरा गर्न नागरिक समाज, राजनीतिक दल पत्रकार, शिक्षक तथा सम्पूर्ण बुद्धीजीवि वर्ग न्याय र समानताका पक्षमा वकालत र पहरेदारी गर्न अनवार्य छ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा हजरौ सहिदहरुको त्याग र बलिदानले लेखिएका संविधानका धारा र ऐनका दफा को फिक्का उपहास हुने गरी घट्ने यस्ता घटनाको साक्षी कहिलेसम्म बन्ने यसको फैसला गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँध आएको छ।
छुवाछुत र जातिय बिभेदका घटनाको न्युनिकरण गर्न सामाजिक सचेतना ब्यापक रुपमा बिस्तार गर्ने र कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
सामाजिक परिवर्तण को कुरा राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणभन्दा अवश्य पनि चुनौतिपूर्ण छ। तर असम्भव भने होइन।
यसका लागि राज्यले चासो र तदारुकता देखाउनुपर्छ। समाजमा सबै समान नभएसम्म कोही पनि समान हुन सक्दैन त्यसैले समानताको यात्रा अगाडि बढाउन सबैलाई समाज र राज्यबाट समान ब्यबहारको प्रत्याभुति हुन आवश्यक छ।
सामाजिक शसक्तिकरणका साझेदार सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था दलितको उत्थानका साथै गैरदलितलाई दलित पनि आफू समान को मानव हो भन्ने कुराको चेतना प्रवाह गर्न नितान्त आवश्यक छ।
समाज विकासको बाधक र सांस्कृतिक रुपमा कलङ्क जातिय विभेदलाई सामाजिक रुपमा निन्दनिय र कानुनी रुपमा कठोर दण्डनिय बनाउने गहन जिम्मेवारी एक्काइसौं सताब्दीको मानव समुदायको काँधमा आईसकेको छ।
नेपालको बहुसंख्यक जनसमुदाय कुनै न कुनै हिसावले शोसित र पीडित छन्। सामाजिक धार्मिक क्षेत्रिय तथा लैङ्गिक हिसोले प्रताडित सबै समुदायहरु अन्याय र अत्याचारका बिरुद्ध एकताबद्ध हुने गरेको पाइदैन।
महिलाका जायज मागको सम्बोधनार्थ सबै शोसित समुदाय त आन्दोलनको कित्तामा उभिनै पर्यो र न्याय र समातताका पक्षधर प्रिभिलेज्ड पुरुषहरु पनि आन्दोलनको अग्र पङ्तिमा उभिन जरुरी हुन्छ।
यति बर्बरतापुर्ण घटना घट्दा पनि दलित समुदाय बाहेकका अन्य समुदाय तथा थुप्रै संगठनहरुको संस्थागत बिज्ञप्ति समेत नआउनु दुर्भाग्यपुर्ण स्थिति हो।
त्यसैले अब सिङ्गो नेपाली समाज निर्णय लिने निर्णायक घडिमामा आईसकेको छ न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको बिन्दुमा उभिने कि छुत र अछुत करार गर्ने कलङ्कित बिचारको वकालत गर्ने? सुझबुझका साथ बिवेकपूर्ण निर्णय नलिने हो भने नेपाली समाजले निकट भवीष्यमा ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ।
(लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा बिए.एलएलबी पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत हुन्)
.JPG)
