कोभिड-१९ ले विश्व नै आक्रान्त बनाईराखेका बेला हाम्रा स्थानीय तहमा के कसरी काम भईरहेको छ, यसपाली प्रत्यक्ष हेर्ने र नियाल्ने मौका मिलिरहेको छ। खासगरी पछिल्ला दिनहरुमा बेद्कोट नगरपालिकामा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु सम्बन्धि केही टिप्पणी नदिई रहन सकिन।
किनभने यो लगभग सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम वा भनौँ सम्पूर्ण देशकै चित्र हो। यो चित्र बनेको छ, मैले देखेको अनि क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका धेरै साथीहरुको प्रत्यक्ष भोगाइहरुबाट। अनि यो लक्षित छ, शासन र प्रशासन माथि। हामीहरुमा रचनात्मक आलोचना बिना कुनै पूर्वाग्रह (व्यक्तिगत: 'होइन यो को हो?', पार्टीगत: 'होइन, यो कुन पार्टीको हो?' आदि) सुन्न सक्ने क्षमता छ भन्ने आशाका साथ क्वारेन्टाइन सम्बन्धि मेरो धारणा।
के हो त आखिर क्वारेन्टाइन?
पहिला कमैलाई थाहा भएको भएता पनि पछिल्लो समय क्वारेन्टाइन के हो भनेर भनिराख्नु पर्दैन होला। क्वारेन्टाइन भन्नाले कुनै रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई आँकलन गरि उक्त संक्रमित इलाका वा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका वा आवास वा होटलमा रहेका सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई बाह्य सम्पर्कबाट छुटाई तोकिएको स्थान वा घरमा कम्तिमा रोग लागेदेखि रोगले लक्षण देखाउदासम्मको अवधिसम्म अलग्गै राख्ने अवस्थालाई जनाउँछ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट शङ्कास्पद व्यक्तिहरुलाई कम्तिमा १४ देखि १७ दिन सुरक्षित र सुव्यवस्थित तरिकाले राख्ने व्यवस्थालाई क्वारेन्टाइनमा राखिदै गरिएको हामी सबैलाई विदितै छ। खासगरी अहिले भारतबाट आईरहेका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित वडामै जिम्मा लगाई उक्त वडालेनै स्थानीय सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुमा क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छ।
तर कोरोना अघि जनताले कमै सुनेको अनि स्थानीय तहले कहिले काम नगरेको यस एकदमै प्रावधिक विषय 'क्वारेन्टाइन' कसरी बनाइन्छ र कसरी चलाइन्छ त? प्रत्येक वडामा जनस्वास्थ विज्ञ हुनु र निजले सोको स्थापन तथा व्यस्थापन गर्नु त, हामीले होला पनि सोचेका छैनौँ।
तर के होला सोचेका थियौँ कि, नेपाल सरकारले जारी गरेको 'कोरोना भाइरस सम्बन्धि क्वारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६' अनुरूप काम होस्। हो, नेपाल सरकारले हरेक पक्ष समेटेर संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक ७ पृष्ठ लामो मापदण्ड जारी गरेको छ।
म सोही मापदण्डहरूको केही महत्वपुर्ण बुँदाहरु यहाँ स्थानीय तह तथा प्रशासनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु।
१) संघ, देश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोक्ने क्वारेटाइन देहायको मापदड बमोजिमको हनु पर्नेछः
(क) क्वारेटाइनको स्थान
मापदण्ड: सम्भव भएसम्म घना वस्तीबाट छुट्टै (टाढा) रहेनु पर्ने।
वास्तविकता: हाल तोकिएका अधिकांश क्वारेटाइनहरु (सरकारी स्कुलहरु) घना वस्तीकै बीचमा रहेका छन्। बिना कुनै सुरक्षाका क्वारेटाइनका मानिसहरु आफै वा निजका परिवार भित्र बाहिर गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा त्यो सम्पूर्ण वस्तीनै जोखिमा रहन्छ। यस्ता क्वारेटाइनहरूले कसैको भलो गर्दैन।
(ख) भौतिक पूर्वाधार
मापदण्ड: संचार, स्वास्थ, सडक, पानी, बिजुलीको पूर्ण व्यवस्था हुनु पर्ने।
सम्भव भएसम शौचालय सहितको कोठा र सो नभएमा न्यूनतम् प्रति कोठा अधकतम तीन जनाको दरले छ जनाका लागि एउटा साझा शौचालय र स्नानगृहको व्यवस्था हुनुपर्ने। कोठाको व्यवस्थापन प्रति व्यक्ति ७५ वर्ग फिटको स्थान वा एक खाटदेखि अर्को खाटको बीचमा न्यूनतम् दुरी ३.५ फिट हुनु पर्ने।
ओड्ने ओछ्याऊने सहितको खाट हुनु पर्ने।
पर्सनल हाइजिन किट्स/डिगनिटी किट्स, फोहोर फाल्ने डस्टबिन, इ. संभव भएसम हावा चल्ने कोठा हुनु पर्ने।
वास्तविक्ता: माथि उल्लेखित मापदण्डहरुको न्यूनतम पालना कुनै पनि क्वारेटाइनहरुमा भेटिदैन। सरकारी स्कुलका साँघुरा कोठामा ४ देखि ७ जना अमानवीय तरिकाले राखिएको छ। सयौँसम्म क्वारेटाइनमा बसेकाहरु एउटै धारा र शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन।
यसबाट लाग्छ कि यी क्वारेटाइनहरु संक्रमणबाट बचाउन बनाइएका हुन् कि ती भित्र रहेका सबैमा संक्रमण फैलाउन? बिना कुनै टेस्ट गरि रखिएका ती मध्ये कसैलाई संक्रमण भए, अरुलाई सराउनमा को जिम्मेवार? रोग लागीहाले, उपचारको लागि खै को खटिएका छन्?
मापदण्ड अनुरूप त हरेक क्वारेटाइनमा न्यूनतम एमपिएच/एमडी कम्युनिटी मेडिसिनको सुपरीवेक्षण सहित डिउटीमा मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ परिचालिका, प्यारामेडिकल २४ घण्टा एम्बुलेन्स सेवा हुनुपर्दछ। तर वास्तविक्तामा त्यहाँ एक नियमित ज्वरो नाप्ने सुविधा पनि छैन। देश भित्रै कोरोना रोगीको मृत्यु भईरहेको परिपेक्षमा हामी अझै लापरबाही गर्ने?
क्वारेन्टाइनमा बस्नु कुनै अपराध गरेर बसे जस्तो होइन, यो हाम्रो परिवार र समाजको रक्षाका निम्ति हाम्रो योगदान हो। न्यूनतम सेवा सुविधा उहाँहरूको अतिरिक्त माग होइन, अधिकार अनि राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो। केही स्थानीय प्रतिनिधिlहरुले यो न्यूनतम जिम्मेवारी नबुझेको देखिन्छ।
अनि कम पढ़ेका, कम बुझेका गाउँमा नेता हुँ भनि स्थानीय तहमा जितेका धेरै प्रतिनिधिहरुको अकर्मण्ता यस अवधिमा झल्झलि देखिरहेको छ। अरु बेला ती जनप्रतिनिधिहरु अकर्मण्ताले विकास नहुँदो हो, बदनियतले भ्रष्टचार हुँदो हो। तर यस महामारीमा उहाँहरुको मूर्खताले धेरैको ज्यान जानेछ। के हामी त्यो सहन तयार छौँ।
पक्कै पनि हुनु हुँदैन। सबैले आफ्ना नजिकका जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासनलाई प्रश्न गरौँ, खबरदारी गरौँ, अनि आफूले सक्दो सहयोग गरौँ। आशा गरौँ, हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरु र प्रशासनले यसमा मध्यनजर गर्दै मापदण्ड अनुरुप क्वारेटाइनहरुको स्तरोन्नति गरोस्।
अनि मापदण्ड अनुरुप क्वारेटाइन बनाइए, त्यहाँ मान्छे राख्ने बित्तिकै कोरोना परास्त हुने होइन। १७ देखि २१ दिनपछि सबैको पिसिआर टेस्ट गरि थप केही दिन घरमा होम क्वारेटाइनमा बस्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ, नकि यहाँ भएजस्तो ७-८ दिनमै र्यापिड टेस्ट गरेर घर पठाएर। किनभने यसपालीको मूर्खता सबैलाई भारी पर्नेछ।
