विसं २०६२-६३ को शान्तिपूर्ण जनान्दोलन सफल भएपछि संविधान सभाको बैठकले नेपाललाई २०६५ जेष्ठ १५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको पनि १२ वर्ष पूरा भैसक्यो। यस समयावधिमा हामीले संविधान निर्माणमै नौ वर्ष बितायौँ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्य संचालन गर्नका लागि विसं २०७४ मा तिन तहको चुनाब्व सम्पन्न गरि नेपाली जनताले स्थिर सरकार प्राप्त गरेको जम्मा तीन वर्ष भएको छ। यस समयमा नेपालीहरुले राजनीतिक उपलब्धिसँगै धेरै किसिमका विषम् परिस्थितिहरुसँग लड्दै आएका छन्। जस्तै विनाशकारी भूकम्प, बाढी, पहिरो, छिमेकिको नाकाबन्दी, आंधी बेहेरी आदि।
उल्लेखित प्रकोपसँगै विश्वव्यापी महाव्याधिको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगका कारण विश्वले एकैपटक मानवीय र आथिर्क संकट सामना गर्नु परेको छ। जनस्वास्थ्य संकटबाट उत्पादन, व्यापार तथा लगानीको शृङ्खला प्रभावित भई विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तर आवद्धताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रहरुमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्न थालेको छ। जसको फलस्वरूप नेपालको आर्थिक वृद्धिदर असाधारण संकुचन भइ करिब दुई प्रतिशतमा सिमित हुने निश्चित छ। कोरोना कहरबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारीका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने अतिआवश्यक छ।
'सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को नारा सहितको विकास र सम्बृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीका कारण धक्का लागेको छ।
त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको उद्देश्य संक्रमण लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन, श्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरि शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउनु सरकारको प्रमुख दाइत्व हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा स्वास्थ्य बजेट:
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्य संचालनको पहिलो जिम्मेवारी पाएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालअन्तरगत गएको बिहिबार तेस्रो वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो। बजेट आकारका हिसाबले यो बजेट सरकारको पहिलो वर्ष (आव २०७५/७६) भन्दा ठूलो र गत आव २०७६/७७ भन्दा सानो रहेको छ। कोभिड महामारीलाई समेत ध्यान दिएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवलाई १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालू आवको सुरु बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो ।
चालू आवका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। यसलाई आधार मान्दा, यस वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा भने आगामी आवको बजेट ३१ प्रतिशत ठूलो छ ।
सामान्यरुपमा हेर्दा विगतका वर्षहरुको तुलनामा आउदो आर्थिक वर्षको स्वास्थ्यको बजेट आकारमा बढेको छ। स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २१ अर्ब ९१ करोड बजेट बढी रकम बिनियोजन गरि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको छ।
सामान्य बुझाईमा मुलुकको बजेट आकार खुम्चदा स्वास्थ्यमा आकार बढ्नु झट्ट हेर्दा खुशीको कुरा हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा आव २०७७/७८ का लागि सार्वजनिक गरेको कुल बजेटको ६ दशमलव १५ प्रतिशत हो। जुन अघिल्लो बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
बजेटमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि, जोखिम भत्ता, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र एफडिए स्थापना लगायतका कुरा समेत समावेश छन्।
विगतको दशकमा सरकाको स्वास्थ्यमा लगानी:
यो बजेटलाई विश्लेषनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कोरोनाको महामारीपछिको चुनौतीलाई स्वीकार्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै ल्याएको बजेट भएतापनि सरकार यसपाली पनि यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने मौकाबाट चुकेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। राज्यको कुल बजेटको आधारमा स्वास्थ्यमा लगानी हेर्दा यसपालिको स्वास्थ्य क्षेत्र बजेट अपुरो देखिन्छ।
यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको जुन अनुमान थियो विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार नै कुल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा स्वास्थ्यमा आउछ, त्यसलाई यो बजेटले गलत सावित गरेको छ। त्यतिमात्र नभई यो बजेट तुलानात्मक रुपमा एक दशक अगाडि फर्केर हेर्दा, राज्यले आव २०६६/६७ देखि लगातार २०६९/७० सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीभन्दा कम हो।
ओझेलमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम:
आव २०७७/७८ मा स्वास्थ्यको ठूलो बजेट हिस्सा पूर्वाधार निर्माण र उपचारात्मक पद्धतिमा खर्च गर्ने भनिएको छ। नेपालको परिपेक्षमा सान्दर्भिक पनि छ तर योसँगै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रवर्द्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवा तर्फ जति बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन।
वर्तमान विश्व परिवेशमा जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको महत्व संसारले बुझ्नुपर्ने संगै उचित कार्यको प्रबन्ध गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। हामी कोरोना माहव्याधिको साक्षी बनिराखेका छौँ, यसले उजागर गरिसकेको छ कि उपचारात्मक सेवा र पद्धतिमा मात्र जति धेरै लगानी लगाएपनि त्यो स्वास्थ्य प्रणाली अपुरो हुन्छ।
महामारीमा यस्तो प्रणालीले प्रभाjकारी नतिजा दिन सक्दैन भन्ने कुरा हालको परिस्थितिमा युरोप र अमेरिकाको विकसित देशहरुका स्वास्थ्य प्रणालीले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
सरकारले सिडिसी र एफडीएको स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। यत्ति कुराले सम्पूर्ण राष्ट्रको जनस्वास्थ्यको चासोलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त हुनजान्छ। यो चुनातीलाई अवसरमा बदल्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै संचरनालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
अस्पतालहरु शैयाको आधारमा नभई सुविधाको र सेवाको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। जनस्वास्थ्य भनेको हात धुने र सरसफाई मात्र हो जसले पनि गर्न सकिहाल्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार माथि उठ्नु जरुरी छ।
सरकारले ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भनेर भन्दै गर्दा हाल देशमा र देश बाहिर समेत गरि उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन भैराखेका जनस्वास्थ्य विषय तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिहरुलाई व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कदम चाल्नबाट सरकार चुकेको छ।
देशको स्वास्थ्य सेवामा अत्यावश्यकीउ औषधि र डाक्टरहरु एकदमै महत्वपूर्ण छन् तर राज्यले अब नागरिकलाई कमभन्दा कम बिरामी हुने वातावरण निर्माण र अनुसन्धान तिर उचित सुरुआत गर्ने समय आइसकेको छ। सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना हुनु राम्रो पक्ष हो तर अस्पतालमा मात्र महँगो लगानी गर्ने हो र जनस्वास्थ्यका विषय र कार्यक्रममा नजरअन्दाज गर्ने हो भने गरिब नेपाली जनताले तिरेको करबाट उनीहरुलाई केही राहत मिल्ने छैन।
बरु आफ्नो छाक कटाएर आफ्नो गोजीबाट स्वास्थ्य सेवा किन्न (आउट पकेट हेल्थ एक्सपेंडीचर) बाध्य हुनेछन्। जनताको स्वास्थ्यमा विनाशकारी घर खर्च (क्याटासट्रोपिक हाउसहोल्ड एक्सपेंडीचर अन हेल्थ) बढेर आउँनेछ। जसले गरिबीको भूमरीमा जनतालाई फसाउन राज्य नै लागिपरेको महशुस गराउँछ।
त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिन सरकारले माहामारी विज्ञान (इपिडिमियोलोजी), सरुवा रोग, स्वास्थ्य प्रणाली र तथ्यांक व्यवस्थापन, रोगको खोजपड्ताल (डिजिज सर्भिलेन्स) व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मुल्यांकन, स्वास्थ्य अनुसन्धान लगायत प्रतिकारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक सेवा सम्बन्धि ज्ञान भएका मानव श्रोतलाई उपयोग गर्दै 'एक स्वास्थ्य संस्था, एक दक्ष जनस्वस्थ्यकर्मी' अभियान चलाउन ढिलो भईसक्यो।
बजेटले नसमेटेको चिकित्सकहरुको वृद्धि विकास र निजी क्षेत्र:
हालको बजेटले एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको अवधारणा लागू गरेपनि यसमा चिकित्सकहरुको मनोबल बढाउने खालको बजेट आएको छैन। सरकारले दरबन्दी र अस्पताल मात्र बढाउने मात्र काम गरेर जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सर्वव्यापी पहुँच कदापि पुग्न सक्दैन।
सरकारले चिकित्सकको सेवा सुविधा वृद्धि नगरेसम्म चिकित्सकलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिदैन। यस बजेटले त्यतातर्फ त्यति ध्यान पुर्याएको देखिदैन। ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भनेर मात्र हुँदैन। कस्तो जनशक्ति रहने, कसरी सञ्चालन हुने, कस्तो संरचना हुने भन्ने सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ नभए यो नारामा मात्र सिमित हुन्छ।’
वर्तमान जनस्वास्थ्य संकट परिस्थितिमा सरकारी र निजी स्वास्थ्य क्षेत्र बीच कार्यगत तादम्यता नमिलेको वास्तविकता हो। यस्तो परिस्थितिमा एकअर्कालाई लान्छना लगाएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। सरकारले सम्भव भएसम्म समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी संविधानमा उल्लेख गरे बमोजिम सम्पूर्ण स्वाथ्य र शिक्षा जस्ता नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवहारिकतामै पूर्ण दायित्व बहन गर्न सक्ने तयारीका साथ काम गर्नु पर्थ्यो।
होइन भने, हालसम्म जस्ता विकृति देखिए पनि अब उपरान्त यसलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रसँग उदार नीति लिँदै साझेदारको रुपमा स्वीकार्ने र उनीहरुलाई माहामारीसँग लड्न उत्प्रेरित गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड र निर्देशिका उपलब्ध गराउँदै सरकारले उपलब्ध गराउने जोखिम भत्ताले निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि समेट्नुपर्ने थियो।
यसले सरकारी निजी साझेदारीलाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्न भूमिका खेल्न सक्थ्यो तर निजी क्षेत्र र उनीहरुलाई सेवा प्रवाह नियमन गर्ने र सकारात्मक संदेश दिनेगरी यो बजेट आउन सकेन।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार बजेट:
प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा ६ अर्बको बजेट घोषणा गर्दै गर्दा मलाई चार महिना अगाडि आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको सरकारले ‘विदेशमा नेपाललाई कोरोना भाइरस मुक्त क्षेत्र’का रुपमा प्रचार गरिने’ भन्ने समाचारको याद दिलाएको थियो।
आज यस्ता प्रचारहरुलाई हवाला दिँदै किन कोरोना संक्रमणले आफ्नो कब्जा जमाउँदै हाम्रो देशको यात्रामा निरन्तर रुपमा अगाडि बढिराखेको छ। फलस्वरूप कोरोनामुक्त, कोरोनायुक्त हुँदै स्थानीय संक्रमणमा प्रवेश गरिसकेको छ। हालको अवस्था हेर्दा कोरोनाले गति बढाउँदै छ।
नेपालमा संक्रमितको संख्या एकहोरो अंकबाट दोहोरोमा आउन दुई महिना जति लागेको थियो तर तिन अंकको संक्रमण संख्याबाट चार अंक पुग्न एक हप्ता जति मात्र लग्यो। यही गतिमा बढ्यो भने सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने निश्चित छ।
संक्रमण फैलिन नदिन व्यवस्थापन गरिएको क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्दा कहाली लाग्दो छ। प्रयोग भएका विद्यालयका चर्पी र सरसफाइको अवस्था हेर्दा ४०-५० जनाले एकै चर्पी प्रयोग गरेका छन्। सरसफाइको अवस्था दयनीय देखिन्छ, यहाँबाट उल्टो संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना छ। सरकारको नेतृत्व गरेको र अन्य पार्टीका नेता कार्यकता संक्रमनबाट जनता जोगाउनभन्दा कुर्ची जोगाउन र कोरोना व्यवस्थापनका नाउँमा फाइदा कुम्ल्याउन व्यस्त देखिन्छन्।
यसको राम्रो उदाहरण कार्यपालिकाले अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन नगरी प्रतिक्रियात्मक हुन खोज्दा कोरोना रोग रोकथाम र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाउँमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश हो। त्यसैले सरकारले विनियोजन गरेको ६ अर्ब रकम प्रभावकारी रोकथाम गर्न कमी हुनसक्ने छ भने यसको सही उपयोग अर्को चुनौती हो।
स्वास्थ्य बजेट माथिको स्याल हुइँया:
भिम भुर्तेलले २०७४ चैत ३ गते कान्तिपुरमा समृद्धिको स्याल हुइँया लेखमा गजबको प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। भेडा र स्यालविपरित गुण भएका जनावर हुन् । भेडा घरपालुवा, स्याल जंगली । एक शाहाकारी, अर्को मांसाहारी । एक शिकार, दोस्रो शिकारी । एक दिवाचर (डिउरनल), अर्को निशाचर (नक्टरनल)। एक सोझो, अर्को धूर्त।
विपरीत धुर्वीय जैविक गुणयुक्त दुई जनावरमा एक अजिव समानता छ- विवेकहीनता वा बेतुक । अंग्रेजीमा ‘इर्यासनालिटी’ वा ‘अब्सर्ड’। हिँडिरहेका भेडाको हुलमा पहिलो भेडो अगाडि तगारो तेस्र्याइए, उसले त्यसलाई उफ्रेर नाग्छ । तर तगारो हटाइदिएपछि पनि आउने हरेक भेडाले त्यस स्थानलाई उफ्रेरै नाघ्ने गर्छन् ।
पहिलो भेडो तगारोको कारण उफ्रियो र अब तगारो हट्यो भनेर अरू भेडाले विचार गर्दैनन् । त्यस्तै, एउटा भेडो लडेर खाडलमा खस्यो भने पछाडिका सबै खाडलमा झर्छन् । त्यस्तै कुनै कारण/अकारणले एक स्यालले हुइँया गरेपछि पहिलो किन करायो भन्ने विचारै नगरी झुन्डका सबै स्यालले हुइँया ‘गाउँछन्’।
पञ्चतन्त्रमा स्यालको यस्ता गुणका कथा धेरै पाइन्छन् । अब यस्ता ‘इर्यासनल’ हरूको सूचीमा अरु कोही पनि थपिएका छन्। ती हुन् केही पढे-लेखेका शिक्षित नेपालीको एक समूह, त्यसमा पनि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु। एक ठूलो नेपाली झुन्डमा ‘इर्यासनलिटी’ ले सबै सीमा नाघिसकेको छ ।
अहिलेको स्वास्थ्यको बजेट प्रसंगमा पनि यो लागू हुन्छ। आकारमा बजेट बढेपनि यसको भित्रि पाटोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौतीहरु बढेका छन्। त्यसैले कठोर लाग्ला, तर यो तहको टिप्पणी गर्नैपर्ने भएको छ । बजेटको वास्तविकताको फरक दृष्टिकोण र अर्थको ख्यालै नगरी बेतुकका साथ स्वास्थ्यमा उल्लेखीय बजेट भनिएकाले यस्तो टिप्पणी गर्नु परेको हो।
कोरोना महामारीमा नेपालको जनस्वास्थ्यका अन्य सूचांकहरुको डरलाग्दो तथ्यांक सार्बजनिक भएका छन्। एकै महिनामा अनुमानित सयौँको संख्यामा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्यु साथै एकै महिनामा ३०-४० हजारको हाराहारीमा गर्भवती महिलाहरु स्वास्थ्य संथाको सम्पर्कबाट हराएका छन्।
हामी सर्ने, नसर्ने र सडक दुर्घटना गरि स्वास्थ्य समस्याको तेहेरो मारमा छौ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले उपचारात्मक कार्यक्रम र जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा सम्बोधन नगरेका कारण कोरोना मात्र होइन, अरु नियन्त्रण र निवारण हुन लागेका डेंगु, मलेरिया दादुरा, रुबेला र कुष्ठरोग साथै निवारण र उन्मुलन भैसकेका पोलियो जस्ता सरुवा रोगहरुको पुनः उदय (रिईमर्ज)हुने सम्भावना बढी रहेको छ।
अन्त्यमा,
अहिलेको हाम्रो जुन बजेटरी सिस्टम छ, त्यसको स्ट्रकचरमै समस्या छ। यो परिणाममा आधारित होइन, खर्चमा आधारित बजेट प्रणाली हो। नेपाल जस्तो अल्पविकसित (विकासशील) देशले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत तथा विकास बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने हो तर यहा उल्टो छ।
चालु खर्च कुल बजेटको दुई तिहाइ छ भने पुँजीगत एक चौथाईभन्दा कम छ। त्यसैले आगामी आवका बजेटहरुमा यसमा आधारभूत रुपमै सुधार गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यताअनुसार स्वास्थ्यमा कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यसमा पनि जनस्वास्थ्यका प्रवर्द्धनात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यक्रम उन्मुख हुनु जरुरी छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा व्यापक सुधार गरिनु पर्दछ र स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हुनपर्छ। आम मनोविज्ञानमा सकारात्मक असर पार्ने बजेट छुट्याउनु पर्छ। यति गरेमामात्र सरकारले अवलम्बन गरेको दिगो विकास लक्ष र पन्ध्रौँ पन्च वर्षीय योजनाको सोच 'सम्बिद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' सहित यसका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुने आधारशीला तयार हुनेछ।
यदि नभएमा हालको स्वास्थ्यको विकासमा उल्लेख्य बजेट भन्ने कुरा असान्दर्भिक हुनेछ, बजेट त्यही घुमिफिरी रुम्जाटार हुनेछ। अझैँ कठोर भइभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्र विकास बजेटको चर्चा स्याल हुइयाँ मात्र हुनेछ।
