सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई झन्डै तीन महिना लामो बनाइसकेको छ। यसले भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सामाजिक-आर्थिक परिणाम आकलन गर्ने र समाधान खोज्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। सर्वसाधारणमा परेको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट पनि सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन।
कम्तीमा तीन महिना व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा एकातिर लगानी डुब्ने खतरा छ भने अर्कातिर थुप्रै व्यवसाय बन्द हुने र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने पक्का छ। आर्थिक तनावका कारण उत्पन्न हुने मनोवैज्ञानिक प्रभाव र त्यसले ल्याउन सक्ने सामाजिक समस्या पनि आफ्ना ठाउँमा छँदै छन्, जसलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
कोरोना युगले मानवीय मनोविज्ञान, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध र व्यक्ति-व्यक्तिको सम्बन्धमा देखिने सन्तुलनलाई नजिकबाट प्रभाव पार्न सक्छ। यी सबै तहका सम्बन्धसँगै अर्थतन्त्र खल्बलिने क्रम आगामी दिनमा बढ्दै जानेछन्।
कोरोनाको सामाजिक-आर्थिक प्रभाव दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा ठूलो हुने विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको समय बम-गोलीले मारिएका मान्छेभन्दा आत्महत्या, शारीरिक तथा मानसिक रोग र भोकमरीले बढी मरेका थिए, यो हाम्रो पुस्ताका लागि त्यस्तै असाधारण समय हो।
यो असाधारण समयमा नेतृत्वले असाधारण निर्णय, संयम र दुरदर्शिता देखाउन सकेन भने नेपाल सामाजिक द्वन्द्वको नयाँ शृंखलामा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यो द्वन्द्व कति छिटो साम्य हुन्छ भन्ने कुरा कोरोना महामारी र त्यसले उत्पन्न गराएको त्रास कति छिटो घट्दै जान्छ भन्नेमा भर पर्नेछ।
कोरोना युगले ल्याउने आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत अस्थिरता नियन्त्रणबाहिर जानुअघि नै राज्यले यस्तो असाधारण परिस्थिति मध्यनजर राखेर नयाँ नियम-कानुन निर्माणको सुरूआत गर्नुपर्छ। नयाँ सामाजिक सम्झौताको बहस सुरू गर्नुपर्छ।
यसको निम्ति मैले दुईवटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छु।
पहिलो, लकडाउन अवधि जतिसम्म जान्छ त्यसलाई आर्थिक रूपले 'शून्य समय' घोषणा गरौं। यो अवस्था आउँछ भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। महामारी र लकडाउनका कारण उत्पन्न आर्थिक क्षतिबाट बच्नु हाम्रो बूताभन्दा बाहिरको कुरा थियो। यसैलाई मध्यनजर राखेर सरकारले यो अवधिलाई 'शून्य समय' मान्दै बैंक व्याज, घरभाडा लगायतलाई शून्य गणना गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
शून्य समय घोषणा गर्दा कसैलाई अन्याय पर्छ वा थप आर्थिक भार सिर्जना हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्त्तिलाई सरकारले छुट्टै आर्थिक सहयोगको कोष खडा गर्न सक्छ। लकडाउनका कारण प्रभावित नभएका व्यापार व्यवसायमा यो कानुन लागू नगर्न सकिन्छ।
दोस्रो, कोरोना युगसँगै अब हामीले नयाँ सामाजिक सम्झौताको सुरूआत गर्नुपर्छ। हाम्रा सामाजिक सम्झौताको मेरुदण्ड भनेको आर्थिक क्रियाकलाप नै हो। यसलाई नेतृत्व दिने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। यसको निम्ति कोरोनाभन्दा अगाडि गरिएका सम्झौतालाई नयाँ वास्तविकता मध्यनजर गर्दै पुनरावलोकनको बाटो खोज्न जरूरी छ।
अब केही वर्ष हरेक क्षेत्रको व्यापार कोरोनाअगाडिको भन्दा सरदर आधा हुने हामी अनुमान गर्न सक्छौं। यही आधारमा आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिने कानुनी आधार हुने हो भने यसले समाजलाई विचलनबाट जोगाउँछ।
उदाहरणका लागि, हामी कोरोनाअगाडि राम्ररी चलेका व्यवसायलाई लिन सक्छौं। चाहे ती रेस्टुरेन्ट, होटल, पार्टी प्यालेस, यातायात, आयात निर्यात वा अरू जुनसुकै व्यवसाय होस्। यी सबैले अझै महिनौं वा वर्षभरि घाटा खाएर चल्नुपर्छ। महामारीको अर्को चरण सुरू भयो भने त यो अवधि अझै लम्बिन सक्छ।
हामीले यो परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर सम्झौता पुनरावलोकको छुट किन नदिने?
(लेखक व्यवसायी, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ तथा जगरनट माइन्डसेटका संस्थापक हुन्।)
