जलवायु परिवर्तन, प्रकोप जोखिम, कीटब्याधी र भाइसरजन्य महामारीको जननी मानिस आफैले सृजना गरेको वातावरणीय विनाश हो।
वातावरणीय विनाश गरी पृथ्वीको पर्यावरण, प्राणी र वनस्पतिलाई संकटको भूमरीमा पुर्याउनमा लगानी, उत्पादन र उपभोगका लागि अवलम्बन गरिएका भूमण्डलीकरण, विश्व व्यापार र नवउदारवादका प्रकृयाहरु जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा विश्वव्यापी अध्येताहरु एकमत छन्।
यद्यपि, यसरी विनाश र क्षतविक्षत गरिएको वातावरणको संरक्षण र वातावरणीय पुनर्स्थापनाका लागि अवलम्बन गरिने कुन उपायहरु दिगो र न्यायोचित हुन सक्छन् भन्ने अवधारणा र अभ्यासका बारेमा विभिन्न पक्षहरुका बीच ध्रुबीकरण, मतभिन्नताहरु र विरोधाभाषहरु रहँदै आएका छन्, जुन कुरा प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय हो।
नेपाल लगायत विश्वभरी नै वातावरणीय विनाशको सम्बोधनका नाममा कतिपय देखावटी, झुट्टा र असफल भ्रमहरु खडा गरिदै आएका छन्। वातावरण तथा प्रकृति संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका नाममा राज्य संयन्त्रहरु राजश्वमुखी दण्ड प्रणाली अवलम्बन र स्थापित गर्न प्रयासरत छन्।
जसले एकातर्फ वातावरणीय विनाश वा प्रदुषण गरेबापत आर्थिक दण्डका माध्यमबाट वातावरण विनाशक वा प्रदुषकलाई उन्मुक्ति दिइदै आएको छ भने अर्कोतर्फ वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने कुरालाई सरकारी अधिकारीहरुको स्वविवेकमा छाडिएको छ। सामान्यदेखि जघन्य वातावरणीय विनाश र प्रदुषणका घटनाहरुमा समेत सरकारी अधिकारीहरुले स्वविवेक प्रयोग गरी आर्थिक जरिवानाका माध्यमबाट वातावरणीय विनाशकर्तालाई उन्मुक्ति दिँदै आएका दृष्टान्तहरु दैनिक रुपमा देखिन्छन्।
यसबाट पैसा तिरेपछि वातावरण विनाश गरी मुनाफा आर्जन गर्न पाइन्छ भन्ने दाउँपेचले जरा गाडेको छ। यसरी वातावरणीय विनाशको विषय कुनै वर्गका लागि कमाउधन्दा बन्दै आएको छ। त्यसैले राज्य संयन्त्रहरुबाट वातावरण तथा प्रकृति संरक्षण र प्रदुषण नियमन वा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरामा वातावरणीय विनाशबाट पीडित जनसमुदायको विश्वास गुमेको छ।
राज्यका नीति निर्माताहरु संसद र सरकारबाट कानुनका चाङहरु खडा गरेपछि वातावरणीय विनाश सम्बोधन हुन्छ भन्ने भ्रममा परी जनसमुदायमा पनि यही भ्रम पैदा गर्दै वातावरण संरक्षण गरेको भान पार्ने कला मञ्चन गर्नमा व्यस्त र अभ्यस्त छन्। यद्यपि, कटुसत्य कुरा के हो भने स्थानीय समुदायको नागरिक सहभागिता र अपनत्वविना केवल देखावटी रुपमा खडा गरिएका कानुनी डङ्गुरले मात्र वातावरण र प्रकृति संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेपालमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन बिना निष्कृय रहँदै आएका कैयौं वातावरणीय कानुन र मापदण्डहरुले स्पष्ट गर्दछ।
वातावरण संरक्षणका नाममा बनाइएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था यतिसम्म दुरुह छ कि वातावरणीय कानुनका बारेमा स्वयं कानुन निर्मातामा समेत सचेतना छैन, त्यसैले त नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरु प्रकृतिको दोहन र वातावरणीय विनाशका अनुमतिपत्रहरुको सिरानी हालेर सुत्छन्।
वातावरण तथा प्रकृति संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उठान हुने सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाहरुमा अदालतबाट आदेश भएपछि सटिक समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता पनि नमौलाएको होइन। तथापि, वातावरणीय विनाश नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिदै आएको सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाको हतियार पनि भुत्ते बन्दै गएको छ। किनकी, एकतर्फ वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका मुद्धालाई यसका कतिपय अभियन्ताहरुबाट सस्तो लोकपृयता कमाउने र सरकारी निकाय वा संघसंस्थाबाट पुरस्कार, दोसल्ला र सम्मान थाप्ने अवसरका रुपमा लिइदै आएको छ।
अर्कोतर्फ वातावरणीय सरोकारका मुद्धामा गरिएका अदालती फैसलाहरुमा कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने काल्पनिक आदर्श र भावनाका लहडहरु छचल्किएका हुन्छन्। परिणामत: वातावरणीय सरोकारका मुद्धामा गरिएका अदालती फैसलाको कार्यान्वयन अधिक फितलो र निराशाजनक मात्र होइन कि न्यूनप्राय: छ।
राज्य, निजी क्षेत्र र संघ संस्थाहरुले विगत केही वर्षदेखी वातावरण तथा प्रकृति संरक्षणका नाममा वातावरणीय सेवाको भुक्तानी, कार्वन व्यापार र प्रकृतिमा आधारित समाधानका गुलिया नारा लगाउँदै आएका छन्। जैविक विविधता महासन्धिको सचिवालयले यस वर्षको जैविक विविधता दिवसको नारा प्रकृतिमा आधारित समाधान तय गरेको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (युएनइपी) ले यस वर्षको वातावरणीय दिवसको नारा प्रकृतिको समय तय गरेको छ।
देख्दा, सुन्दा र सुनाउँदा यी नारा वा अवधारणाहरु सुन्दर लागे पनि यी नारा वा अवधारणाको गर्भमा वातावरण विनाशकहरुलाई उन्मुक्ति दिने र आफूले विगारेको वातावरणीय विनाश सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट छुट्कारा पाउने दाउपेच, जालझेल र सफेद झुटहरु लुकेका छन्।
राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय संघ संस्थाका वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रयासहरु सरकार वा निजी क्षेत्रको परिचालनमा केन्द्रित छन्। राज्य र निजी क्षेत्रले जैविक विविधता दिवस वा वातावरण दिवसमा प्रकृतिमा आधारित समाधानका नाममा सार्वजनिक जग्गा वा गौचरणमा गई दुई/चार वटा विरुवा रोपी पानी छर्कनुलाई वातावरण संरक्षणका लागि प्रकृतिमा आधारित महान कर्म गरेको सम्झन्छन्।
राज्य र निजी क्षेत्रले प्रकृतिको अक्षम्य दोहनका साथै जीवाश्म इन्धनको अधिक र अनियन्त्रित प्रयोग गरी सृजना गरेको वातावरणीय विनाशको सम्बोधन कुनै क्षेत्रमा देखावटी वृक्षारोपण गर्दैमा समाधान हुन सक्दैन। यस्तो भ्रमात्मक मञ्चनले वातावरण संरक्षणको सवालमा राज्य र निजी क्षेत्रले कृतेखेती गरेको ठहर्छ।
प्रकृतिले आफै प्रकृति वा वातावरण विगारेको वा विनाश गरेको होइन, अक्षम्य किसिमले गरिने प्रकृतिको अन्धाधुन्ध र अवैध शोषणमा आधारित विकृतीपूर्ण अर्थतन्त्र, विश्व बजार र उपभोक्तावादका कारण वातावरणीय विनाश, महामारी र विपत्ति निम्तिदै आएका छन्। त्यसैले वातावरणीय विनाशको समाधान प्रकृतिमा होइन कि हाम्रो अर्थतन्त्र तथा विकासको ढाँचा, लगानी, मूनाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति, बजार प्रणाली र उपभोगशैलीमा खोज्नु जरुरी छ।
किनकि, एकतर्फबाट सृजिएको वातावरणीय समस्याको समाधान अर्कोतर्फ खोज्नु भनेको झुट्ठो र भ्रमपूर्ण अवधारणा फैलाई वातावरणीय संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्नबाट भाग्ने उपाय मात्र हो।
नेपालमा वातावरणका सवालहरुलाई आफ्नो जिमिदारी बिर्ता सम्झिई आफूलाई स्वघोषित वातावरणीय विज्ञको पगरी गुथाउने र मौका पर्दा सरकारी वा निजी परामर्शदाता भइटोपली वातावरण र प्रकृति विनाश गर्ने परियोजनाहरुका नक्कली, झुट्टा, गलत र काइते कृते वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा तल्लिन झुण्डले पनि वातावरण विनाश सम्बोधनका नाममा भ्रमपूर्ण अवधारणा फैल्याईरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा वातावरण संरक्षणका वास्तविक उपाय र उपलब्धीहरु छायामा पर्दै आएका छन्।
वातावरणीय विषयका निकायहरु बनाएपछि वातावरण संरक्षण हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर नेपालमा विद्यमान नीति तथा कानुनका आधारमा वातावरण संरक्षणका नाममा राज्य नियन्त्रित अनेकौं संस्थागत संरचनाहरु स्थापित गरिएका छन्। वातावरणीय समस्या भने झनै विकराल बन्दै गएकोले राज्यले वातावरणीय विषयमा नतिजा दिन नसक्ने जतिसुकै किसिमका संस्थागत संरचनाहरु बनाएपनि वातावरण सरक्षण सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ।
केही समयदेखि नेपालमा वातावरण आयोग बनाउने रटानहरु उजागर भएका छन्, जुन कुरा सुकुम्बासीका नाममा मन्त्री र सचिव सरहका राजनीतिक नियुक्ती खाएजस्तै वातावरणका नाममा उच्च ओहदाका राजनीतिक नियुक्ति खाने दाउँ बाहेक अरु केही हुन सक्दैन।
यसरी राज्य, निजी क्षेत्र र संघ-संस्थाहरु वातावरण संरक्षण गर्न र वातावरणीय विनाश सम्बोधन गर्नमा आफैले विकास गरेका भ्रमपूर्ण अवधारणाका कारण असफल भइरहेपनि खासगरी समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय समुदायहरु भने वातावरण र प्रकृति संरक्षण तथा प्रदुषण नियन्त्रण गर्नमा धेरै हदसम्म सफल हुँदै आएका छन्। यसले वातावरण र प्रकृति संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय कालो बादलमा चाँदीको घेरा बनेर उजागर भएको छ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा २२ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मुलुकको कूल वन क्षेत्रको झन्डै ४० प्रतिशत वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने ४४ हजारभन्दा धेरै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले खानेपानीको संरक्षण गरी देशको ९० प्रतिशत खानेपानी आपूर्तिलाई नियमित बनाएका छन्।
देशभर १८ हजारभन्दा धेरै सिंचाइ जलउपभोक्ता संस्थाहरुले नदी तथा सिमसार संरक्षण र जलउपयोगलाई दिगो बनाएका छन्। २५ सयभन्दा धेरैको संख्यामा रहेका लघु जलविद्युत उपभोक्ता संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमा दिगो उर्जा आपूर्ति गरी पर्यावरणको संरक्षण गरीरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा रहेका पारिवारिक निजी वन परिवारहरु र विभिन्न किसिमका स्थानीय कृषक समूहहरुले जैविक कृषिका माध्यमबाट कृषिभूमि र माटोको संरक्षण गरि रहेका छन्।
स्थानीय समुदायका यी सामुदायिक प्रयासहरु नै वातावरण र प्रकृति संरक्षणका सही, वास्तविक, दिगो र न्यायोचित उपयाहरु हुन्, जसलाई राज्य, निजी क्षेत्र र संघ संस्थाहरुले स्वीकार, सम्मान, संरक्षण र सशक्तिकरण गर्नु न्यायोचित हुन्छ।
यसका साथै विभिन्न क्षेत्रमा हुने वातावरणीय प्रदुषण र प्रकृति दोहनका विरुद्ध संघर्षरत स्थानीय सामुदायिक अभियानहरुले पनि वातावरण र प्रकृति संरक्षणमा अमूल्य योगदान गरेका छन्, जसप्रति कम्तिमा पनि विश्व वातावरण दिवसका सन्दर्भमा स्मरण र सम्मान हुन सकोस्।
