नेपाल सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो व्यापारिक दस्तावेज (बजेट) लेराउने वा भनौँ जनतामाझ प्रस्तुत गर्ने गरेको छ, यो संसारकै अभ्यास हो। यस्तोमा अन्यत्रभन्दा हाम्रो सरकारले धेरै नै फरक देखिन्छ।
अन्यत्र प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत कसरी आफ्ना नागरिकलाई केही न केही बढी कुरामा सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्दछ भने हाम्रोमा यसको ठयाक्क विपरीत हुन्छ। कसरी जनताको ढाड सेक्ने र आफ्नो (शासकका) सुख सुविधा बढाउने भन्नेमा सिमित हुन्छ। नेपालजस्ता देशले किन आफनो जनताको बारेमा सोच्न सक्दैन वा चाहँदैन भन्ने पाटो उदेकलाग्दो छ।
यस बारेमा हाम्रा राज्य संचालकहरुले कहिले सोच्ने होला? विगत झै यसपाली सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट झनै उदेकलाग्दो देखिन गएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले थलापरेको विश्व अर्थतन्त्रसँग विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको भण्डार भएका देश पनि हार खान लागेको अवस्था र अझ यो महामारी अझै लम्बियो भने ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले हाम्रो देशलाई सहयोग वा अनुदान दिने अवस्था न्यून हुन्छ किनकी उनीहरुको आफ्नै अर्थतन्त्र उकास्नु उनीहरुको पहिलो कर्तव्य हुन्छ।
जस्तैः जर्मनले जिआइजेड मार्फत नेपाललाई गर्ने सम्पूर्ण सहयोग रोक्ने निर्णय नै गरिसक्यो। अझ हाँस्यापस्द कुरा त विद्युत उपकरण तथा सवनरी साधनहरुमा सरकारले कर लगाउने घोषणालाई आफ्नै घोषणा पत्रले गिज्याईरहेको छ।
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिजुलीको खपत बढाउन ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो चलाउन आमजनतालाई आह्वान गर्दैछ भने सरकार त्यही बिजुली खपत गराई देशको पेट्रोलियम पदार्थबाट हुँदै आएको व्यापार घाटा कम गर्न उपयोग हुने वस्तुको कर घटाउनु त कता-कता सिमित व्यापारीको हित हुने उद्देश्यले अझ बढाइ जनतालाई यी सामान किन्न नसक्ने बनाउन लागिपरेको छ। यसले अन्य मुलुकसँगको परनिर्भरता अझ बढाउँछ।
अरु त अरु, कृषकका लागि दिइदै आएको मलको सहुलियत बढाएर कृषि पेशामा युवा पिडीलाई आउन प्रोत्साहन गर्ने महान् कामको सुरुआत रसायनिक मलमा समेत कर थोपरिएर गरिछ। कृषि प्रधान देशका प्रजाहरुले मलमा समेत कर थपेर किन्नु पर्ने हुन्छ। जसले फेरि पनि सिमित व्यापारीहरु मोटाउने र देश खोक्रो भई अझ परनिर्भर हुने बाटोमा जाने कुरामा कुनै दुविधा छैन।
लगातार तेस्रो पटक बजेट भाषण गर्ने सौभाग्य पाएका अर्थमन्त्री र यो सरकारको न त गन्तव्य प्रष्ट छ, न त प्राथमिकता नै। केबल यो सरकार सिमित व्यापारी र नाफाखोरको हातमा छ भन्ने कुरामा अब दुविधा रहेन। असिमित अवसर भएर पनि सरकार आम निम्न वर्गका जनताको मागको सम्बोधन गर्न नखोज्नु, प्राप्त मतको अपमान मात्र नभएर जनता प्रतिको गम्भीर घात हो।
बजेटमा समेटिएको कुराहरुले हामीलाई के शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ भने कतै तीन-तीन वर्ष अर्थतन्त्र सम्हालेका हाम्रा अर्थमन्त्री कुनै अमुख संस्थाको हितमा त काम गरिरहेका छैनन? हरेक पटको बजेटपछि यिनको बोली यो वर्ष यस्तै भयो अर्को वर्ष राम्रो बजेट लेराउँछौ भन्दै ढाट्दै हिँडेको देखिन्छ।
कोरोना कलहका कारण देश लकडाउन गरेको दुई महिनभन्दा बढी हुँदा न ओली सरकारले देशभित्र र देशबाहिर जो नेपाल आउन खोज्नेहरुका मर्का बुझने कोशिस गर्यो न कुनै ठोस नीति तर्जुमा गरेर कोरोना भाइरसबाट बिरामी परेकाहरुलाई उपचार र टेस्टको मात्रा बढाउन चाहिने किट, बिरामीलाई भर्ना गर्ने अस्पताल, बिरामीको कन्ट्याकमा आएकालाई राख्ने क्वारन्टाइनको व्यवस्था गर्यो।
भन्नलाई दुईतिहाइको सरकार छ तर तल्लो लेभलका जनताका लागि देखिने गरि सिन्को भाच्नुको सट्टा भष्ट्राचारमा लिप्त भएको देखिन्छ। विश्वका सबै देशहरु दैनिक सकेसम्म धेरैलाई टेस्ट गरेर कोरोना भाइरसबाट विजयउन्मुख भैरहँदा नेपाल सरकार रमिते बनेर बसेको छ। टेस्ट किट, स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रयोग गर्ने पिपिई चाहिने जति सजिलै उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग हातेमालो गरि अगाडि बढ्नु पर्ने ठाउँमा, चाहिने किट लगायत अतिआवश्यक सामाग्री कति छ कति आवश्यक हो?
त्यसको हिसाबकिताब नगरि सकिएपछि मात्र कमिसन आउने ठाउँबाट किन्ने गर्दैछ। अहिले विश्व महामारीका कारण विदेशमा काम गर्दै आएका कैयौँ कामदारहरुले गर्दै आएको काम गुमाएर यत्तिकै बस्न पर्ने बाध्यता परेको कारण आफनो देश फर्कन पाउँ भनेर रोइकराई गरेको महिनौ बित्दा पनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर देशमा लकडाउनमाथि लकडाउन थप्दै नतमस्तक भएर बसेको छ न त विकल्प नै दिएको छ।
पछिल्लो सरकारको निर्णयले त झन् ती निमुखा लेबरहरु जो देशमा केही गर्न नसकेर आफ्नो परिवारको न्यानोकाख छोडेर परिवारको मुहारमा खुशी ल्याउन सक्छु कि भनि खाडीको ५५ डिग्रीको घाममा पिल्सीदै कमाएको पैसामा बचेको रेमिटेन्समार्फत देश भित्रयाएर देशको अर्थतन्त्रमा केही भने पनि टेवा पुर्याइरहेकाहरुलाई मातृभूमि फर्कन विभिन्न नचाहिदा सर्त जस्तैः १४ दिन सरकारले भनेको होटेलमा क्वारेन्टाइन बसेर त्यहाँको मेनु अनुसारको पैसा तिर्नुपर्ने, फर्कदा लाग्ने टिकट प्रायः सम्बन्धित देशलेनै व्यहोर्नु पर्ने वा काम लगाउने कम्पनीले ब्यहोर्ने भन्दाभन्दै यसको उल्टो कामदार आफैले ब्यहोर्न पर्ने भन्ने सर्त लगाएर विदेशमा अलपत्रपरेका कामदार स्वदेश फर्काउनबाट भाग्दैछ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा सायद संसारले आफ्ना नागरिकहरु फर्काइसक्यो। नेपालले चिनबाट केही नागरिक बाहेक जनालाई पनि फर्काएको छैन। जबकि खाडी मुलुकबाटबाट समेत हाम्रा छिमेकी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत लगायत मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वेदश फर्काउन थालेको महिनौ भईसक्यो।
नेपाल सरकारले भने बमोजिम क्वारन्टाइनमा बस्दा लाग्ने पैसा हुनेले त तिर्लान् तर जो विदेशमा महिनौ अघि काम गुमाएर दुई छाक खान नपाएर फर्कदै छन्, तिनले कहाबाट तिर्ने? यस्ता कुरा प्रति कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन। यसको अर्थ हो, ओली सरकार विभिन्न सर्त देखाएर जनतासँग भाग्दैछ। अर्को कुरा सरकार आफूले नै तयार पारेको विदेशबाट फर्कने नागरिकको डाटाले भन्छ करिब १० लाख जना तत्काल फर्कन चाहन्छन् तर यसलाई पनि लत्याउदै उसले करिब ३५ हजार मात्र कामदार दैनिक ३५ सयका दरले भित्र्याउने कुरो गर्दैछ।
भारतले गरेको जस्तै मोडालिटीमा पनि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान सक्थ्यो। महिनौ पहिलेदेखि कुवेत सरकारले करिब ३५ सय नेपाली नागरिक सेल्टरमा राखी नेपाल पठाउने पहल गरेको गरै छ तर नेपाल सरकारलाई यस्ता झिनामसिना कुरामा ध्यान दिने फुर्सदै छैन सिवाय सत्ता टिकाउने र टिकिराख्ने।
कुवेतले जस्तै अन्य खाडी देशहरु कतार, दुबई, साउदी लगायतले पनि काम गुमाएका र जान चाहने नागरिक लैजाओस् भन्ने चाहना राखेको विभिन्न छापामा पढ्न पाइन्छ तर यतातिर दुईतिहाई निमुखा जनताको सरकारको ध्यान एक इन्च पनि गएको देखिँदैन।
अन्तमा, कतारमा काम गर्ने एक सामन्य नागरिकको आँखाबाट नियाल्दा अहिलेको बजेट अनि समग्र सरकारको काम जनताको आँखामा छारो हाल्ने र सिमित व्यापारीहरुको लागि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
