पछिल्लो समय स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालका वनमा अवलम्बन गरिएको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको चर्चा छ। सरोकारवालाहरु बीच वैज्ञानिक व्यवस्थापन बारे आ-आफ्नै धारणा रहिआएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट माथिको छलफलमा पनि सांसदहरुले बुझेर होस् या नबुझेर, यो विषय उठाए। मन्त्रीले पनि उठेका विषयमा आफ्नो धारणा राखे, प्रतिप्रश्नहरुको जवाफ पनि दिए। रक्षात्मक हुँदै मन्त्रीले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्व बारे थप प्रकाश पारे।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि बजेट समेटिदै आएको कार्यक्रम प्रतिको प्रश्नहरुलाई स्वभाविक बताउँदै, स्थलगत अनुगमनमा जाँदा उपलब्धि सकारात्मक पाएकोले वैज्ञानिक व्यवस्थापन सही र वनको समुन्नत विकासको लागि यसको प्रसारणको अपरिहार्यता जनाए।
साथै अबको ५/७ वर्षपछि हाल उठेका सवालहरु सबै स्थलगत उपलब्धिसँगै हराएर जाने भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। सवाल यहाँ कसले के भने भन्ने होइन, वास्तविकता के हो? बुझाइ के छ? के गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
नेपालमा वन व्यवस्थापनको उतारचढावसँगै, वन संरक्षणको प्रयासहरु धेरै भए। जसमध्य स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्दा संरक्षणमा प्राप्त सफलताले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भयो र खिचिरहेको छ। प्रश्न उठ्छ, के संरक्षण नै वनबाट हुने उच्चत्तम र दिगो उपलब्धि हो त? कदापी होइन।
संरक्षणको नाममा ढलापडा सुख्खा खडा र सडेगलेकामा सिमित कटान तथा उपज (लाभ) संकलनले वनमा बुढा र धोद्रा रुखहरुको वाहुल्यता स्थापित गरेको यतार्थ लुकाएर लुक्ने विषय होइन। वनमा यस्ता रुखहरुको बाहुल्यताले वन संरक्षित भएको होइन कि वनको हैसियत बिग्रेको (डिग्रेडेसन) इन्कित गर्छ।
बुढा र धोद्रा रुखहरु एकातिर गुणस्तर मुना पलाउने र बीउ उत्पादन गर्ने हैसियत राख्दैनन् भने अर्कोतिर अधिक छत्र ढकान कायम गरि पुनरुत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दछन्। नेपालको उत्पादनशील वनमा मुलतः साल प्रजातिको बाहुल्यता छ जुन व्यवस्थापनको हिसावले संवेदनशिल प्रजाति मानिन्छ। बीउको व्यवहार्यता (भायाबिलिटी) जम्मा ७ दिन र यथेष्ठ प्रकाश चाहिने यस प्रजाति (लाइट डिमान्डर) को व्यवस्थापन उमेर (व्यवस्थापन वालीचक्र आयु) ८०-१०० वर्ष मानिएको छ।
जसको पुनरुत्पादन प्राकृतिक रुपबाट मात्र संभव छ। निचोडमा भन्नुपर्दा नेपालको उत्पादनशील वनको व्यवस्थापन हालको सामान्य तौरतरिकाबाट सम्भव छैन। वर्तमान वन व्यवस्थापन परिदृष्य हेर्दा, हामीले न अहिले वनबाट उच्चतम लाभ लिइरहेका छौँ न त भावि सन्ततिका लागि स्वथ्यकर वन हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौ। केवल गर्दैछौ नाङ्गो डाँडो हरियो पारिएको चर्चा, त्यो पनि भावनात्मक सामुदायिक पहल कदमीको उपलब्धि भनेर।
पूर्खाले नेपालको वन हरियो देखिएर मात्र 'हरियो वन, नेपालको धन' भनेका होइनन्। हाम्रो वनमा उत्पादित काठहरुले भारत लगायतका अन्य देशहरुमा राम्रो भाउ पाएको अर्थात देशले अर्थोपार्जन गरेकाले हो। हालका वर्षहरुमा कतिपय देशहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको उलेख्य योगदान भेटिन्छ। तर विगतमा काठ निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रमा सबल बनेको नेपाल, आज आत्मनिर्भर त परै जावस्, अर्बौँसम्मको काठ आयत गर्छ।
यति व्याख्या गरिसकेपछि वन व्यवस्थापनमा कमि रह्यो, व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यक छ भन्दा फरक नपर्ला।
वन एक नविकरण अर्थात निरन्तर वृद्धि हुने प्राकृतिक श्रोत हो। जसको यथोचित व्यवस्थापनबाट मात्र सदुपयोग संभव हुन्छ, रुख नकाटेर होइन। सम्वर्द्धन पद्धति बिना न वन दिगो रुपमा संरक्षण हुन्छ न त वनबाट उच्चतम उपज (लाभ) प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले करिव १० वर्ष अघिबाट वैज्ञानिक व्यवस्थापन नाममा सम्वर्द्धन पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै आइएको छ।
सरोकारवालाहरु बीचमा केही विषयवस्तुको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा यसले आशासित गति लिन सकेको छैन। अब रोगी वन राखेर संरक्षण नै उच्चत्तम उपलब्धि भन्ने भ्रम पालेर बस्ने कि एक कदम अघि बढेर सम्वर्द्धन पद्धतिको अवलम्बनलाई प्रसारण गरि वनलाई स्वस्थ्यकर र अर्थोपार्जनको आधार बनाउने कुरामा कित्ताकाट हुनुपर्छ।
पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वन र बुट्यान क्षेत्र गरि ६६ लाख १० हजार (देशको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत) जसमा ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घनमिटर काण्ड आयतन रहेको छ। देशको ८३ प्रतिसत जति भूभाग हिमाल, पहाड, चूरे क्षेत्र जस्ता सम्वेदनशील क्षेत्र छ। २३.३९ प्रतिशत भाग संरक्षित ढाँचामा व्यवस्थापन गरिएको छ।
१५००० हेक्टर बढी (आव २०७३/७४ सम्म) वनक्षेत्र जलविद्युत, सरकारी कार्यलय, सुकुम्बासी जस्ता प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको छ। करिब १ लाख हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ। करिव २८ हजार समूहहरुले करिब २५ लाख हेक्टर वन सामुदायिक वन, कवुलियती वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ति सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ति धार्मिक वनको नाममा व्यवस्थापन गरिएका छन्।
वन विभाग (२०७५) का अनुसार २२ हजार २ सय ६६ समूहलाई २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर वनक्षेत्र सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भैसकेको छ भने क्रमशः बढदै छ। हस्तान्तरित क्षेत्र राष्ट्रिय वनको कुल क्षेत्रफलको करिब ४१ प्रतिशत हुन आउँछ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रको स्थितिपत्र (२०७५) अनुसार सामुदायिक तथा निजी वनमा भएका आन्तरिक खपत बाहेक आव २०६४/६५ मा १२ लाख ७१ हजार घनफिट काठ र १७१० चट्टा दाउरा संकलन गरिएकोमा आव २०७३/७४ मा ८९ लाख ७५ हजार घनफिट काठ र ८०५९ चट्टा दाउरा संकलन भएको छ। १० वर्षमा संकलन परिमाण ह्वात्तै बढ्नु वैज्ञानिक व्यवस्थापन एउटा प्रमुख कारण हो।
देशको आधाजति भूभाग वन क्षेत्र रहेता पनि अतिक्रमण तथा अन्य प्रयोजन, संरक्षित क्षेत्र र भौगिलिक सम्वेदनशीलताको क्षेत्रलाई छुट्टयाएर हेर्दा तराईका उत्पादनशिल वनको क्षेत्र ज्यादै कम छ। काठ उत्पादनको हिसावले महत्वपूर्ण रहेको यस उत्पादनशील वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रायः समुदायमा र केही सरकारमा निहीत छ।
कार्यविधि औल्याउँछ, यस्तो परिपेक्षमा जोसुकैद्वारा व्यवस्थित वन भएपनि देशको आवश्यकता उत्पादनशील वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हो। अन्यथा यसै त कम वन क्षेत्र र त्यसमा पनि सही व्यवस्थापन नहुँदा उत्पादन घट्ने, आयात बढ्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्र साँघुरिनुको साथै वनको हैसियत निरन्तर खस्केर जान्छ।
२२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्रमा २९,०७,८७१ घरधुरी संलग्नता हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर सो परिमाणको वन क्षेत्र २२ हजार २ सय ६६ टुक्रामा समूहलाई हस्तान्तरण गर्नु गलत भएको विषय स्वीकार्न पछि पर्नु हुन्न।
हिजो सहज द्वन्द व्यवस्थापनको अभिप्राय, सामुदायिक वनको संख्या बढाउने होडबाजी र प्रारम्भिक परीक्षण मुल्यांकन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइई/इआइए) लाई छल्ने नाममा स साना टुक्रा पारेर वन क्षेत्रलाई धेरै समूहमा बाड्दा आज व्यवस्थापन महंगो सावित भएको छ। सही व्यवस्थापन पद्धति आवश्यकताअनुसार चाहेर पनि गर्न सकिएको छैन्।
वन खण्डीकरण गर्दै संस्थागत रुपमा भएका हस्तातरणले व्यवस्थापनमा झमेला मात्र होइन, व्यवस्थापन ल्यागत बढाएको छ। १०० हेक्टर त परै जावस्, ५० हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल रहेका सामुदायिक वनहरु प्रशस्तै छन्। ८० वर्ष बालीचक्र भएको प्रजाति ५० हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल रहेका वन क्षेत्रलाई सम्बर्द्धन पद्धतिमार्फत व्यवस्थापन गर्न असम्भव प्रायः छ।
भौगोलिक समानता र आसपासका वनहरुलाई जोडेर एकिकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्नु लाभदायक हुन्छ। यदि नगर्ने हो भने हाल रहेको वनको मौजुदा अवस्थामा समेत ह्रास आउने (दुर्घटना हुने) र आर्थिक रुपमा पनि ठूलो नोक्सान व्यहोर्नु पर्नेछ। मतलव न वन दिगो रुपमा संरक्षण हुन्छ न त वनबाट उच्चतम उपज (लाभ) प्राप्त गर्न सकिन्छ। न वन वनको रुपमा नै रहन्छ।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत वन क्षेत्र उत्पादन मुलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको छ। जसबाट ६ देखि १२ करोड घन फिट काठ (उपज/लाभ) वर्षेनि संकलन गर्न सकिन्छ भने ५ लाख ८५ हजारदेखि १२ लाख ९५ हजार व्यक्तिले वर्षभरी नै रोजगार पाउनेछन्। वन पैदावारको सहज आपूर्तिसँगै वार्षिक करिव १०० अर्ब रुपैयाँ (अनुमानित) अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने तथा वनको हैसियत सुधार हुने देखिन्छ।
तराईका २० जिल्लामा रहको करिब ४ लाख ९३ हजार ३७९ हेक्टर वन क्षेत्रको ५० प्रतिशत वनमात्र वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक प्राप्त गर्न सकिन्छ।
नियमनका नाममा मन्त्री परिषदले जेष्ठ १५, २०७७ मा रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार सरपट रुपमा गरिएको बन्दले वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रति सरकार अनुदार देखिएता पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले भने सरोकारवालाहरुलाई हौस्याएको छ। काठ बेच्दा लाग्ने कर हटाएको र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको कुराले समुदायलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन थप उत्साही बनाएको छ।
त्यसैले वनको सदुपयोगका लागि सम्वर्द्धन पद्धतिमा आधारित वैज्ञानिक व्यवस्थापन अवलम्बन मार्फत स्वस्थ्य वन निमार्ण गरेर आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्ने बाटोमा लम्कने कि केबल संरक्षण सफलतालाई उच्चत्तम उपलब्धि मानेर 'हरियो वन नेपालको धन' कथनलाई गलत व्याख्या गर्दै बूढा र धोद्रा रुख पालेर वनको हैसियत खस्काउँदै लैजाने भन्नेमा आम सरोकारवालाहरुले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ।
(लेखक वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका उप-प्राध्यापक हुन्।)
