शिक्षा लिन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। शिक्षा कहाँबाट, कसरी लिने भन्ने छनौट सरकारले नै दिएको छ।
सरकारले नै पसल खोलेजस्तो गरी कम्पनीमा दर्ता गराएर विद्यालय खोल्न अनुमति दिएको हो।
निजी विद्यालयले मिहिनेतका साथ आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा र वृद्धि तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न थाले, सरकारलाई आज यही कुरा घाँडो भएको छ।
साकारका दुई विकल्प छन् कि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गरी आमअभिभावकको मन जित्ने र निजी विद्यालयलाई स्वत बन्द हुने वातावरण सृजना गर्ने।
कि त निजी विद्यालयलाई अनेक बहाना बाजी गरेर व्यापारीक केन्द्रका रुपमा दुष्प्रचार गरी निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई शैक्षिक माफिया करार गरी विद्यार्थीको उपस्थिति निरुत्साहित गर्ने।
सरकारले दोस्रो विकल्प रोजेको महशुस निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले गरेका छन्।
नेपालले अहिले फिन्ल्यान्डको जस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्न सक्दैन। त्यसपछि विश्वका उत्कृष्ट अभ्यास भएका जापान, नर्वेजस्ता देशमा पनि निजी विद्यालयहरु छन् जहाँ शिक्षा अत्यन्तै महंगो छ।
अमेरिकामा जम्मा विद्यालयको २५ प्रतिशत निजी विद्यालय छन् जसमा जम्मा विद्यार्थीको दश प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्।
यहाँका ७८ प्रतिशत निजी विद्यालयहरुमा सरकारले लगानी गर्दछ यद्यपी उनीहरु धार्मिक विद्यालयहरु हुन्।
साना कक्षा कोठा, थोरै विद्यार्थी, विद्यार्थीका क्षमताका आधारमा शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थीका सिकाइप्रति शिक्षकको उत्तरदायित्व र प्रधानाध्यापकको प्रतिबद्धता, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गरी विद्यार्थीको ज्ञान निर्माणमा पुर्याएको योगदानका आधारमा नेपालमा निजी विद्यालयहरु स्थापित हुन पुगेका हुन्।
यो संकटको घडीमा सरकारले यी विद्यालयप्रति आफ्नो दायित्व शुन्यप्रायः ठानेको छ।
सरकारले एसईई परीक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गर्ने भन्ने निर्णय गरे पनि एकाध विद्यालयलाई छाडेर हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा आन्तरीक मूल्यांकन प्रणाली अवलम्वन गरी मूल्यांकन गरेको अभ्यास धेरै पाइन्छ।
आन्तरिक मूल्यांकन भनेको कुनै अमूर्त कुरा होइन। विद्यार्थीले सम्बन्धित शैक्षिक सत्र भित्रमा गरेका विविध क्रियाकलापहरु जस्तै कक्षा कार्य, गृहकार्य, परियोजना कार्य, कक्षा सहभागिता, शैक्षिक सत्रको बीचमा लिएका विभिन्न जाँच, विद्यार्थीको उपस्थिति तथा सिकाइमा विद्यार्थीले देखाउने तत्परताका आधारमा आन्तरिक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
यी सम्पूर्ण कुराको रेकर्ड निजी विद्यालयमा जसरी फेला पर्न सक्छ, सरकारी विद्यालयमा त्यसको थोरै मात्रै आशा गर्न सकिन्छ।
सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यविधिमार्फत् सम्पूर्ण विद्यालयमा पुस्तक वितरण गरी कम जोखिमका क्षेत्रबाट भौतिक दुरी कायम गरी विद्यार्थीलाई छोटो समयका लागि विद्यालय बोलाउने, अलगअलग सत्रमा बोलाउने, अवस्था हेरी सानो वा ठूलो कक्षालाई बोलाउने साथै सहजता हेरी सुरुमा हप्तामा एक दिन, अनि दुई दिन, अनि दिन बिराएर ,अनि नियमित विद्यालय सञ्चालन गराउने रणनीति बनाइ रहँदा निजी विद्यालय सञ्चालनका बारेमा सरकारले बोल्नु पर्ने कि नपर्ने?
सरकारले अनुकूलताका आधारमा निजी विद्यालयलाई कहिले सेवा क्षेत्रको जस्तो व्यवहार त कहिले निजी व्यापारको जस्तो गरी ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ को चरित्र देखाएको छ।
यो कुरा सरकारले स्पष्ट जानकारी राखोस् कि निजी विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयभन्दा अग्रमोर्चामा रहेर सुरक्षाका विधिहरु अवलम्बन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अक्षम छन् र आतुर छन्।
यस कुरालाई कदापि निजी विद्यालयले उठाउने शुल्क सँग जोडेर हेर्नु हुँदैन।
यदि सरकारले सही अर्थमा शिक्षण सिकाइ अगाडि बढाउन चाहेको हो भने पहिला केही दिनका लागि पूर्ण स्वास्थ्य (सुरक्षाका विधि अवलम्बन गरी लामो दूरीका यातायात खुला गर्नुपर्छ।
जब विद्यार्थीहरु आफ्नो अभिभावकका साथ आफू अध्ययन गर्ने विद्यालयको वरीपरी पुग्दछन्, त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा लामो दुरीका यातायात बन्द गर्न सकिन्छ।
प्रायः निजी विद्यालयका ६० प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थीहरु शहरी भेगबाट गाउँ गएका छन्।
उनीहरु चाहाना भएर पनि विद्यालयको सम्पर्कमा गई किताब (कापी लिन पाएका छैनन्।
इन्टरनेटको असुविधाका कारण अन्लाइन पढ्न पाएका छैनन् भने विद्यालय टाढा हुँदा अन्य शैक्षिक सामग्री समेत लिन पाएका छैनन्। के यो राज्यले निजी बिद्यालय माथि गरेको विभेद होइन र?
