श्री नेपाल राष्ट्रिय मावि करेखोला, सुर्खेतका शिक्षक रेश्मीलाल चपाईलाई ३२ वर्षे शिक्षणकालमा लिएका आधा दर्जन शिक्षक तालिमभन्दा तीन तहको अनलाइन तालिमले प्रभाव पारेको छ।
५६ वर्षे चपाईको अनुभव छ, ‘अब इन्टरनेटबाट विभिन्न सिकाइ सामग्री खोजेर गुगल क्लासरूममार्फत् विद्यार्थीलाई सिकाउन, गृहकार्य दिन, प्रश्नपत्र बनाउन, नतिजा निकाल्न सक्ने भएको छु। जागिर छोडेर आराम गरौं कि भन्ने लागेको थियो, यो सीपले त बल्ल पो पढाउने भोक जाग्यो।’
***
–भोजपुर विद्वोदय माविकी शिक्षक यदु सुवाललाई पनि अनलाइन शिक्षण तालिमले धेरै कुरा सिकायो। २२ वर्षे शिक्षण अवधिमा भर्खरैको तालिमले चाहिँ उनमा पढाउने हुटहुटी जगाएको छ।
‘मोबाइलमा यत्तिका धेरै सिकाइ सामग्री हुन्छन् भन्ने कुरा बल्ल जानियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब मोबाइलबाट नयाँ–नयाँ सिकाइ सामग्री खोजेर सिकाउँछु ।’
***
कोरोना महामारीले विद्यालय ठप्प भएपछिको परिस्थितिमा विद्यार्थीको पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा अहिले धेरै सरोकारवालाहरू सँगसँगै शिक्षकहरू पनि नयाँ विधिको खोजीमा छन्। माथि उल्लेखित दुई शिक्षकको प्रसंग त्यही खोजीकै एउटा दृष्टान्त हो।
हिजोको सामान्य अवस्थामा लिइएको शिक्षण पेशागत तालिमले अहिलेको असाधारण अवस्थामा काम नदिएको निष्कर्षमा स्वयं शिक्षकहरू पुगेका छन्। त्यसैले अहिले भर्चुअल पठनपाठनका लागि अनलाइन शिक्षक तालिम ‘हट केक’ हुन थालेको छ। र, परम्परागत शिक्षण सिकाइमा रहेका शिक्षकका निम्ति यो पद्धति बिल्कुल नयाँजस्तै भएको छ।
त्यसो त झण्डै चार दशक अगाडि नै दूर शिक्षाका निम्ति परम्परागत कक्षा शिक्षणभन्दा भिन्न प्रकारको शिक्षण तालिम चलाइएको थियो। सरकारले २०३५ सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजना स्थापना गरी २०३७ साल भदौ ४ गतेदेखि दूर शिक्षा पद्धतिअनुसार प्राथमिक शिक्षकका लागि १ सय ५० घण्टे रेडियो तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
रेडियोबाट शिक्षक तालिम सुरू भएको ३७ वर्षपछि सरकारले शिक्षकहरूलाई अनलाइनबाटै तालिम दिन पनि सुरू गर्यो। तत्कालीन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले २०७४ असारमा शिक्षा संकाय अध्ययन नगरी ११ र १२ पढाइरहेका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ र नुवाकोटका २२ जना शिक्षकलाई अनलाइनमा आधारित तीनदिने तालिम दिएको थियो।
यसअघि पत्राचार, आमने–सामने, रेडियोमार्फत् शिक्षकलाई तालिम दिने गरेकोमा केन्द्रले पहिलोपटक परीक्षणका रूपमा अनलाइनबाट तालिम दिएको थियो।
तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। निरन्तरता नभएपछि त्यो प्रभावकारी हुन त सकेन नै, शिक्षकका लागि त्यो विषय आजसम्म पनि नयाँको नयाँ नै रहन पुग्यो। यद्यपि २०७२ को भारतीय नाकाबन्दी र विनाशकारी भूकम्पपछि केही समय टेलिभिजन तथा रेडियोबाट पठनपाठनको अभ्यास भए पनि निरन्तरता भने पाउन सकेन।
तत्कालीन समयमा रेडियो शिक्षक तालिम कार्यक्रमको निर्देशकको रूपमा काम गरेका शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले त्यतिबेला भएका अध्ययनले रेडियोमार्फत् सञ्चालन गरिएको शिक्षक तालिम अन्यभन्दा कम प्रभावकारी नभएको पाइएको बताउँछन्।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला अब निःशुल्क तालिम मिडियाबाट लग्ने गरी शिक्षक तालिमलाई चाहिँ आवश्यकता र परिवेशका आधारमा स:शुल्क बनाउनुपर्ने बताउँछन्। यसैगरी तालिमलाई भर्चुअल नबनाई सुख नभएको शिक्षाविद् कोइरालाको ठहर छ।
भर्चुअल शिक्षणका लागि तयार छन् शिक्षक?
महामारीबीचमै वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरताका लागि सरकारले निर्देशिका जारी गरी अनलाइन र अफलाइन दूरशिक्षाको वैकल्पिक माध्यमलाई सिकाइ प्रक्रियासँग जोड्ने प्रयत्न गरेको छ। तर, सरकारको योजना र तयारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षकहरू तयार र सक्षम छन् त ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो। त्यसो त, अनलाइन प्रविधिबाट शिक्षण सिकाइ गर्न सरकारले यसअघि योजनाबद्ध तालिम सञ्चालन गरेको पाइँदैन।
बरु पछिल्लो दिनमा शिक्षककै विभिन्न खाले संगठनहरूले यस्ता तालिम सञ्चालन गरेको पाइन्छ। तर, ती पर्याप्त नभएको स्वयं तालिममा सहभागी शिक्षकहरू नै बताउँछन्।
जमुनियाँ मावि बर्दियाका प्रधानाध्यापक कुमारप्रसाद सापकोटा शिक्षकका संघ–संगठनले दिएका अनलाइन शिक्षक तालिम सुरूआत राम्रो भएपनि प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्छन्।
दिनमा दुई–तीन घण्टा एकैचोटि सयौं शिक्षकलाई तालिम दिइँदा बाहिरबाट तालिमजस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यो समय कटाउने थलोमात्रै बनेको उनको भनाइ छ।
हालसम्म एक सयभन्दा बढी तालिममार्फत् झण्डै दश हजार शिक्षकलाई अनलाइन शिक्षण तालिम दिएको बताउने नेपाल शिक्षक संघ चितवनका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद कँडेल स्वयं नै तालिम लिएका ४० प्रतिशत शिक्षक भर्चुअल शिक्षाका लागि तयार भए ठूलो कुरा हुने बताउँछन्।
सातै प्रदेशमा श्रृंखलाबद्ध अनलाइन तालिम सञ्चालन गर्दै आएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी आफूहरूले तालिमबाट भर्चुअल शिक्षणका लागि ३ हजार दक्ष शिक्षकहरूको रोष्टर नै तयार गरेको बताउँछन्।
शिक्षकहरूका लागि अनलाइन शिक्षण तालिम दिँदै आएका प्रशिक्षक सुशील उप्रेती तालिममा निजी, सामुदायिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू पनि सहभागी हुने गरेको बताउँछन्।
तर शिक्षाविद् प्रा. डा. वाग्ले मुलुकका ७० प्रतिशत शिक्षकहरूसँग सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने सीप नभएको बताउँछन्।
शिक्षकलाई सूचना प्रविधिको तालिममात्रै नभई स्थानीय सरकारमार्फत् ल्यापटप र सफ्टवेयर र कनेक्टीभिटी उपलब्ध गराउँदा उपर्युक्त हुने उनको भनाइ छ।
शिक्षक तालिममा सुधारको अवसर
हालसम्म भर्चुअल सिकाइ, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग आदिमा शिक्षकको दक्षता विकास गर्ने प्रकारका तालिम सञ्चालन भएको भने पाइँदैन।
पछिल्लो दिनमा शिक्षकहरूमा भर्चुअल शिक्षण सिकाइको सीप सिक्ने भोक देखिएको पाइन्छ। तर, यो भोक मेटाउन सरकारी पक्षबाट खासै पहल भएको पाइँदैन।
कोरोना कहरले समग्र शिक्षा क्षेत्रसँगै शिक्षक तालिमको मोडल सुधार गर्ने आवश्यकता र अवसर सिर्जना गरिदिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाको भनाइ छ।
परिस्थितिले हामीलाई दूर शिक्षा प्रणाली अपनाउन बाध्य बनाएको र यसलाई शिक्षकको क्षमता विकासमा पनि प्रयोग गरिएको उनी बताउँछन्।
कोरोना कहर र परिवर्तित शैक्षिक बाटोले आगामी दिनमा तालिमको डिजाइनमा पुनर्संरचना गर्न आधार दिएको डा. थपलियाको ठहर छ।
सुधार कि पुनर्संरचना ?
२०७३ मा सरकारले नमूना विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई दिएको तालिम व्यवहारिक र समयसापेक्ष नभएको भन्दै शिक्षकहरूले नै बहिष्कार गरे। यसले हाम्रा शिक्षकलाई दिइएको तालिम कत्तिको व्यवहारिक छ भन्ने प्रश्न खडा गर्छ।
यता, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा सरकारले शिक्षक तालिमलाई नयाँ र समयसापेक्ष बनाउनतिरभन्दा पनि काम चलाऊ उही पुरानै ढर्राको तालिम दिनका लागि मात्रै दिँदै आएको बताउँछन्।
‘न तालिमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भएको छ न त सरकारले तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन अनुसन्धान नै गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले तालिम लिए पनि शिक्षकहरूमा न व्यवहारिक सीपको विकास भएको पाइन्छ, न कार्यान्वयन नै।’
शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला कोरोना संकटले शिक्षक तालिम संरचनाकै पुनर्संरचना गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिएको बताउँछन्।
‘शिक्षकलाई तालिम कर्मचारीले नभएर विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले दिनुपर्ने र तालिमलाई सरकारी नभइ विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक निकायसँग जोडिनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। त्यसैले तालिम सुधार मात्रै भएर पुग्दैन, पुनर्संरचना नै हुनुपर्छ’, उनले भने।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार तीन वर्षमा शिक्षक तालिममा गरिएको लगानी ८२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
केन्द्रका योजना शाखाका शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालका अनुसार आव २०७५/०७६ मा १५ हजार ५९१ शिक्षकलाई तालिम दिन २१ करोड ७६ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने चालु आवमा ९ हजार ७५१ शिक्षकलाई तालिम दिन २४ करोड ८९ लाख २५ हजार खर्च भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा २१ हजार २७२ शिक्षकलाई तालिम दिनका लागि ३६ करोड ८५ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसरी आगामी आवको बजेट हेर्दा एकजना शिक्षक बरारबर तालिमका नाममा १७ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।
गत आवमा, एक शिक्षकलाई तालिम दिन १३ हजार ९५७ रुपैयाँ र चालु आवमा २५ हजार ५२८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले एक शिक्षकलाई तालिम वर्षमा औसतमा १८ हजार खर्च गर्दै आएको भेटिन्छ।
यो शिक्षक तालिम केन्द्रमा आएर भत्तासहित दिइने तालिमको खर्च हो । यदि अनलाइन वा अन्य मिडियाको प्रयोग गर्न सके यस खर्चमा धेरै कमी आउने देखिन्छ।
के गर्दैछन् प्रदेश सरकार ?
संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा र शिक्षक तालिमको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत पुगेका छन्। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले दिँदै आएको तालिम अहिले प्रदेश अन्तर्गतका तालिम केन्द्रहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले भर्चुअल सिकाइका लागि शिक्षक तयारी कसरी गरेका छन् त? कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कोरोना भाइरसको संक्रमणले शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री हुन प्रेरित गरेको भन्दै प्रदेशले शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना ल्याउन लागेको बताए।
प्रदेश १ सरकारले लकडाउन र त्यसपछि पनि प्रविधियुक्त शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षकहरूलाई दैनिक ६ सिफ्टमा अनलाइन शिक्षण तालिम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
बागमती प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रका तालिम प्रमुख डा. तोयानाथ खनाल कोरोना कहर र समयको मागले गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षकहरूलाई अनलाइनमार्फत् तालिम दिन सुरू गरेको बताउँछन्।
हालसम्म प्रदेशले ४ सय ६० प्रअ तथा शिक्षकलाई ५ दिने पुनर्ताजगी तालिम अनलाइन मर्फत् दिइसकेको छ भने असार ६ गतेदेखि १ सय ७५ शिक्षकहरूलाई दैनिक ७ सिफ्टमा शिक्षक पेशागत विकास(टिपिडि) तालिम दिन सुरू गरेको छ। पुनर्ताजगी तालिमको बढुवामा अंक गणना नहुने भए पनि टिपिडि तालिम लिएका शिक्षकले बढीमा ३ अङ्क पाउने व्यवस्था रहेको छ।
मेमोरियल विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक डा. गेव्रियल योङ शिक्षकलाई उत्कृष्ट शिक्षण तालिम नदिई शैक्षिक स्तरोन्नति नहुने बताउँछिन्।
‘शिक्षकलाई शिक्षक बन्नुभन्दा पहिले र बनेपछि दुबैपटक उत्कृष्ट शिक्षक तालिम आवश्यक छ’, सिविसी न्युजसँग कुरा गर्दै डा. गेव्रियलले भनेकी छन्– ‘जब कोही व्यक्ति शिक्षण सिकाइको नयाँ दुनियाँमा प्रवेश गर्छ । प्रारम्भिक समयमा उसलाई प्रशस्त शिक्षण सिकाइ तालिम दिनुपर्दछ।’
लगानी बढाउँदैमा शिक्षा नसुध्रने उनको धारणा छ। भन्छिन्– ‘उत्कृष्ट शिक्षकलाई दिएको उत्कृष्ट तालिम कार्यान्वयन भएमात्रै शिक्षा उत्कृष्ट बन्नसक्छ।’
बोझका रूपमा तालिम
शिक्षकहरूले आवश्यकता र अवसरभन्दा पनि तालिमलाई बोझको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। फेरि हाम्रा प्रशिक्षकहरू पनि दक्ष नै छन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सुधार प्रशिक्षकबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ । निश्चित रूपमा प्रशिक्षकको दक्षता नबढाई तालिम राम्रो हुँदैन।
शिक्षकमा तालिम भए पनि सिकाइ सीप नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा पर्ने गरेको छ। विद्यार्थीका लागि विद्यालय रमाइलो गर्दै सिक्ने थलोको सट्टा जेलजस्तो भएको छ।
शिक्षक तालिममा सरकारको रोजाइ र शिक्षकको खोजाइ नमिलेका कारण त्यसको असर कक्षाकोठामा पुग्न नपाएको सरोकारवाला बताउँछन्।
टिच फर नेपालकी प्रमुख कार्यकारी स्वस्तिका श्रेष्ठले परिवेश सुहाउँदो गरी शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइनुपर्ने बताउँछिन्।
अब तालिमको मोडेलसँगै शिक्षण सिकाइ विधिमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
समस्या कहाँ ?
हाम्रो शिक्षक तालिम मागमा आधारित छैन। शिक्षकलाई के चाहिएको छ भन्ने तालिम प्रदायकलाई थाहा छैन। फेरि, तालिममा शिक्षकले सिक्नै नचाहने प्रवृत्ति मुख्य बाधक छ। शिक्षकलाई तालिम दिने प्रशिक्षक र तालिमका पाठ्यक्रम कतैबाट प्रमाणित भएको पाइँदैन। शिक्षकलाई तालिम दिने शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र प्राज्ञिकभन्दा पनि प्रशासनिक निकाय रहेकाले समस्या आएको नेराशिसंका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्।
‘शिक्षकलाई तालिम दिने त्यसको मूल्याङ्कन र निरीक्षण गर्ने निकाय प्राज्ञिक हुनुपर्ने हो। कुनै विश्वविद्यालयसँग जोडिनुपर्ने हो तर मन्त्रालयको एउटा अंग मात्रै रहेको छ,’ उनी भन्छन्।
एउटै व्यक्ति पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हुँदा पाठ्यक्रमविज्ञ हुने, जिल्लामा रहँदा इकाइ प्रमुख र तालिम केन्द्रमा आउँदा वरिष्ठ प्रशिक्षक हुने गरेका छन्। सरूवा भएर आउने कर्मचारी प्रशिक्षक हुनेभन्दा पनि शिक्षक, डाक्टर, वकिल जस्तो लाइसेन्स पास गरेर मात्रै प्रशिक्षक बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘सरकारी तालिम केन्द्रले दिने तालिमको प्राज्ञिक स्तर के ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
अब कस्तो शिक्षक तालिम ?
हालसम्म सरकारले तालिम केन्द्रमा बोलाएर शिक्षकहरूलाई भत्तासहित एउटै प्याकेजको तालिम दिँदै आएको छ। एकातिर आवश्यकता र मागमा आधारित तालिम कक्षाकोठामै दिनुपर्ने कुरा उठेको छ भने अर्कोतिर विद्यालयलाई नै तालिम सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको पाइन्छ।
यस्तै साविक जनशक्ति विकास केन्द्रले विकास गरेको तालिम पाठ्यक्रमकै आधारमा देशभर एकैखाले तालिम दिँइदै आइएको छ। अब क्षेत्रगत माग र आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सुझाबको आधारमा तालिमको पाठ्यक्रम बन्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
निलवाराही मावि कालीमाटीकी प्रअ डा. जानुका नेपाल त झन् विद्यालयलाई नै शिक्षक तालिमको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँछिन्। विद्यालयले नै आफ्नो आवश्यकताका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
‘कोचीकोची खान परेकाले शिक्षकलाई स्वाद परेन, शिक्षकको रोजाइ र खोजाइ अनुसारको तालिम हुनुपर्यो’ उनले भनिन्।
शिक्षक तालिम दिने र लिनेबीच तालमेल नमिलेको भन्दै जनता मावि त्रिभुवनटार नवलपुरका शिक्षक एवं हाल कावासोती नगरपालिकाका स्रोत शिक्षक तीर्थ कँडेल सरकारको शिक्षक तालिम खोला एकातिर, पूल एकातिर जस्तो भएको टिप्पणी गर्छन्।
शिक्षाविद् डा. वाग्ले केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रममा आधारित तालिमको कुनै अर्थ नभएको भन्दै ७५३ स्थानीय तहलाई त्यहाँको आवश्यकता र मागमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सबै तालिम दिनु नपर्ने जसलाई जे आवश्यक छ त्यो तालिम मात्रै दिँदा हुने भन्दै डा. वाग्ले भन्छन्, ‘शिक्षकलाई सिकाइका लागि योग्य बनाउन ढिला भयो भने विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नको उत्तर रोवर्टले दिने अवस्था आउन सक्छ।’
(शिक्षा पत्रकार समूहकालागि शिक्षा पत्रकार रोशन क्षेत्री गाउँलेले तयार पारेको रिपोर्ट)
