यतिबेला नेपालमा बर्खायाम सुरु भैसकेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायतका प्राकृतिक मात्रामा जनधनको क्षति भैरहेको छ। नेपालभित्रका सबै भूभाग केही न केही प्राकृतिक विपदबाट गुज्रिएका छ्न्। करिब ८३% भूभाग पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ्न्।
विपद जोखिमको उच्च स्थानमा रहेका विश्वका २० मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ। विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा, भूकम्पीय विपद् जोखिमका हिसाबले ११औँ स्थानमा, बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका हिसाबले २०औँ स्थानमा र बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले ३०औँ स्थानमा पर्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपाल अनेकौँ विपद्का कारण अत्यन्तै जोखिममा छ।
विशेष त यस्ता खालका प्राकृतिक विपदहरु त्यहाँको भूगर्भअनुसार फरक-फरक हुन्छ्न् र यी विपदले पुर्याउने असर पनि भूगर्भअनुसार फरक-फरक रहन्छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा बाढीले वस्ती डुबान तथा खेतीयोग्य जमिनको नाश गरि मानिसको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यसैगरी पहाडी भूभागमा विशेषतः बाढी, पहिरो तथा भूक्षयले प्राकृतिक असन्तुलन निम्त्याएको छ।
हिमाली भूभागमा सुक्खा पहिरो, हिमताल फुट्ने, तथा बाढी र भूक्षयको प्रकोप बढी रहेको छ। पृथ्वीको जमिनमुनिको सतहलाई यी खालका प्राकृतिक विपदले बढी असर पार्ने हुनाले निराकरणका लागि सोही खालको जनशक्ति आवश्यक पर्दछ।
नेपालको संविधान अनुसार हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छ्न्। भौगोलिक र भौगर्भिक हिसाबले हरेक स्थानीय तहमा फरक-फरक विशेषता पाइन्छ। नेपाललाई भूगोलका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजन गरिन्छ भने भूगर्भका आधारमा तराइ, सिवालिक या चुरे, लेसर हिमालय, हाइयर हिमालय र तिब्बेतियन टेथिस गरि पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ।
जुनसुकै ठाउँमा गइरहने प्राकृतिक विपदमा त्यहाँको भौगर्भिक बनोटले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपालको भूगर्भ बनोट र भू-स्वरुपले नेपालमा गैरहने विपदहरुको मुख्य कारण रहेको छ। जमिनमुनिको सतह, त्यहाँ रहेका पदार्थको स्वरुप र बाहिरी भू-बनोटले प्राकृतिक विपदलाई बढवा दिइरहेको हुन्छ। कमजोर भौगर्भिक बनोट, भौगर्भिक सरचना, जमिनको शक्ति, भूगोलको झुकाव, जमिन मुनिको पानीको सतह, जमिनको कम्पन यावत् पर्छ भू-विपदसँग जोडिएको हुन्छ।
देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएका छन्। कानुन निर्माणदेखि व्यक्तिका जनजीविकाका हरेक आयामसँग स्थानीय सरकार जोडिदै आएका छ्न्। हरेक स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापनको लागि उल्लेखनीय भूमिका निभाउन पर्ने बेला आएको छ। आफ्नो स्थानीय तहको भौगर्भिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरि त्यहाँ हुन सक्ने प्राकृतिक विपदको बारेमा जोखिम क्षेत्र निर्धारण, विपद पुर्व-सूचनाको व्यवस्था, पुराना प्रकोपको अध्ययन, भू-कम्पन लगायतले हरेक वर्ष पारेको प्रभाव र प्रकोप आइहालेमा व्यवस्थापनका विविध पक्षको बारेमा काम गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति बनाई भूगर्भसँग सम्बन्धित विज्ञको सहभागितामा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि तत्कालीन र दीर्घकालीन काम गर्न सक्नेछ्न्। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ ले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको निर्माण तथा सो समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि योजना तथा कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना तयार गरि लागू गर्ने, गराउने, स्थानीय तहमा विपद जोखिमको अवस्थाको लेखाजोखा, नक्सांकन,विश्लेषण गरि विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन सहिता, भवन निर्माण मापदण्ड लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरि पालना गर्न लगाउने, विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको क्षमता अभिवृद्दिको व्यवस्था गर्ने, विपदमा उद्दारको काम गर्नेलाई शुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, विपद व्यवस्थापनका लागि विषयगत समूह गठन गरि परिचालन गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्तुत गरेको छ।
विपद व्यवस्थापनका निमित्त स्थानीय सरकारले विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था गरि विपदसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ रहनेगरि आ-आफ्नो स्थानीय तहमा काम गर्न सक्नेछ्न् । प्राय: विपद जमिनको सतह र सतहमुनिका विविध गतिविधिले हुने हुनाले सो सम्बन्धि विज्ञ जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न सक्नेछ्न्।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुरुप विपद व्यवस्थापनका लागि नेपालको भौगर्भिक अवस्था समेतको आधारमा विपदको जोखिम भएका सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरि न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिने, प्रकोप स्वरुप अनुरुप जोखिम आँकलन, नक्साङ्कन, विश्लेषण गरि विपद जोखिमबारे क्षमता अभिवृद्धि, विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सूचना प्रवाह सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिने, शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि विषयहरुको सम्बन्धमा राय, सुझाव दिने, अझ राम्रो र बलियो निर्माणको अवधारणा अनुरुप उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिने, विपद पुर्व-तयारी, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने लगाएतका विविध काममा भूगर्भबिदले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ्न् ।
यसैगरी विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयनमा विपद जोखिम व्यवस्थापन मुलप्रवाहिकरण गर्ने, विकास निर्माणका कार्यलाई दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप बनाउने, प्रकोप गइसकेपछी त्यो ठाउँमा प्रकोप नियन्त्रणमा अध्ययन अनुसन्धान गरि उचित सुझाव दिने जस्ता उल्लेखनीय काम भूगर्भविदले गर्न सक्छ्न्। त्यसैले विपद जन्य प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार सगै भूगर्भविदको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा एक जना भूगर्भविदको सरचनालाई निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ। जसबाट प्राकृतिक विपदको रोकथाममा विशेष टेवा पुगि दिगो विकासलाई थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ।
यसर्थ देशमा व्याप्त प्राकृतिक विपद निराकरणको लागि सोही क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर अनुभव हासिल गरेका जनशक्तिको उचित प्रयोग स्थानीय तहदेखि नै हुन सकेमा विपद व्यवस्थापनमा देशले फड्को मार्न सक्छ। स्थानीय सरकारले भूगर्भविदलाई उचित परिचालन गर्नसकेमा र यसको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले उचित समन्वय गर्नसकेमा विपदबाट हुनसक्ने विनाश र क्षति कम भई बलियो पूर्वाधार निर्माण र स्थाइत्वमा हामी सधै अघि बढ्न सक्छौँ।
(लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा भूगर्भशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)
