शिक्षा सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्सका लागि लिएको परीक्षामा ९२ प्रतिशत फेल भएबाट अहिले शिक्षा सम्बन्धी तीव्र बहस हुनुपर्ने हो। देशभरीबाट अनुमतिपत्रका लागि परीक्षामा सहभागी ६६ हजार ५६२ मध्ये ६२ हजार ८८० जना अनुत्तीर्ण भएका छन्। जम्मा ५.८३ प्रतिशतले मात्र लाइसेन्स पाउने भए।
यसैगरी कर्णाली र प्रदेश २ मा उत्तिर्ण दर ३ प्रतिशत छ। प्रदेश २ मा १० हजार ६८९ मध्ये जम्मा ३४९ जना मात्र पास भए। निमावी तहको अवस्था पनि उस्तै छ। सो परीक्षमा एक लाख एक हजार ९८४ मा केवल ५ हजार ७०८ अर्थात ५.६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका हुन्।
यसैगरी मावी शिक्षक लाइसेन्सका लागि ५६ हजार २५७ मा आठ हजार ३८८ मात्र पास भएका छन्। यसकारण अब बहस यसै क्षेत्रका बारेमा चल्नु पर्ने हो तर नचल्नु शिक्षा क्षेत्रको दुर्भाग्य हो।
यसबाट प्रष्ट छ हाम्रो शिक्षा प्रणाली। हामीले कस्तो शिक्षा प्रणाली अपनाएका छौँ? एउटा सामान्य शिक्षक अनुमतिपत्र लाइसेन्स पास गर्न नसक्नेले बालबच्चालाई कस्तो शिक्षा दिलाउलान्? यस बारेमा वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सोच्नु भएको होला? पक्कै पनि सोच्नु भएको छैन।
किनभने उहाँकै क्षेत्रमा उहाँकै कार्यकर्ताहरु राहतका सबैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरुले नै शिक्षामा राजनीति गर्दै प्रधानाध्यापक चलाइरहनु भएको छ। एउटा शिक्षक जो शिक्षा आयोग पास नगरि प्रधानाध्यापक भैराखेको हुन्छ। शिक्षा नियमावलीको मर्म र भावनालाई कुल्चेर नियमहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर स्थायीलाई कजाएर राहतले चलाइराखेको हुन्छ।
जसले व्यवस्था, नियम कानुन र हिजोको सामान्तीका लागि बन्दुक उठाए। जंगलहरुमा भोकै दौडे। गरिबहरुका लागि लड्ने भने। उनैहरुले बेतिथिका विरुद्ध आवाज उठाउँदैनन् भने अब यस क्षेत्रमा कसैले पनि आवाज उठाउँदैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार कसैबाट पनि सम्भव हुन्न।
शिक्षामा सुधार गर्ने भनेर ठूल्ठुला गोष्ठी, सेमिनार र विदेश भ्रमण गर्नु आवश्यक नै छैन। स्थानीय स्तरका राहतका शिक्षकहरु हटाएर आयोगबाट योग्य शिक्षक छानिने हो भने एकातिर सरकारको ढुकुटी पनि जोगिने, योग्य शिक्षक पनि भित्रिने र भविष्यका लागि योग्य शिक्षक राष्ट्र्ले पाउनेछ। अहिलेको जस्तो लाजमर्दो स्थिति आउने छैन।
एउटा शिक्षक लाइसेन्सका लागि ९२ प्रतिशत फेल हुनु भनेको के हो? यो गहिराईलाई बुझ्न जरुरी छ। शिक्षामा सुधार गर्नका लागि सर्वप्रथम राहत दरबन्दी खारेज गर्नु आवश्यक छ। किनभने राहत शिक्षक, उनीहरुलाई आफ्नो विद्यार्थीका पठनपाठन प्रति त्यति जिम्मेवार हुँदैनन जति स्थायीवाला हुन्छन्। राहतले भोलि भ्रष्टचार गरेपनि सहज हुन्छ किनभने राहत न हो, जागीर गए अन्य पेशा अपनाउन सकिन्छ भन्ने सोच हुन्छ।
तर स्थायी शिक्षमा यस्तो दिवालियापन हुन्न। स्थायीले यही नै मेरो पेशा हो। जीवन हो। जागीर हो। र आफ्नो धर्म हो भन्ने ठान्दछन्। त्यसकारण आफ्नो स्थायी जागीरप्रति उनीहरु जिम्मेवार र सचेत हुन्छन्। भविष्यका योग्य नागरिक उत्पादन गर्नका लागि भ्रष्ट र शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने प्रवृत्तिका पात्रबाट सिकाइए भने देश सदैव भ्रष्टचारमा लिप्त रहन्छ, जस्तो अहिले छ। सुधार आफ्नै वरिपरी देखेजानेबाट गर्न जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्रलाई माया गर्ने सबैले यसप्रति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राहतका प्रधानध्यापक छन्, वर्तमान शिक्षामन्त्री त्यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अर्थात प्रदेश नं. २ को महोत्तरी क्षेत्र। जहाँ म आफूसँग शिक्षा आयोग दिएर फेल भएकाहरु वा बारम्बार आयोगबाट फेल भएकाहरु अहिले राहतका प्रधानध्यापक छन् र हामीजस्ता स्थायीहरु उनीहरुका आदेशमा चल्नुपर्दछ।
उनीहरुले न स्कुलमा नियमित पठनपाठनमा ध्यान दिन्छन्, न पठनपाठन गरिदिन्छन्। जसबाट ती बालबच्चा जो शिक्षा पाउने उनीहरुको नैसर्गिक हकाधिकारलाई राज्यले बेइमानी गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन? बालबच्चामाथी राज्यले अत्याचार गरेको हो कि होइन? यस्ता शिक्षकबाट बालबच्चाले के शिक्षा पाउँछन् र भविष्यमा शिक्षक लाइसेन्स लिन योग्य हुन्छन? वा आयोग पास गर्न सक्षम हुन्छन्?
यही असार ३ गते शिक्षा सेवा आयोगले शिक्षक अध्यापन अनुमती पत्रको नतिजामा अधिकांश फेल हुनुको अन्तर्वस्तु केलाउने हो भने यही नै हो। जरा केलाए पुग्छ। मुख्य जरा राहतकै दरबन्दी जो खारेज गरिनु पर्दछ।
आर्थिक वर्ष २०७६ को सर्वेक्षणअनुसार सामुदायिक विद्यालय संख्या २७ हजार ७२८ छ भने शिक्षक संख्या १ लाख ५१ हजार ७४८ छन्। स्थायी ८० हजार ३१२, अस्थायी ३० हजार १२८ छन्। जबकी राहत अस्थायभन्दा धेरै छन्। ४१ हजार ३०८। सरदर एउटा स्कुलमा ५ वा ६ जनासम्म शिक्षक हुनुपर्ने हो तर हुँदैनन। राहतहरु राजनीति गर्नमै व्यस्त हुन्छ। कार्यालय सहायकले पठनपाठन गराउनुपर्ने हुन्छ। योग्य र स्थायीलाई जहिल्यै पनि बहुकक्षा सन्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि शिक्षा शिक्षाको सुधारका कुरा गरेर हुन्छ ?
फेल र पासको आँकडा निकालेर शिक्षामा सुधार हुन्न। शिक्षाविद्हरुले माथि बसेर शिक्षाका ठूला-ठूला लेखहरु लेखेर पत्रिकाको पाना भरेर उपदेश दिएर शिक्षामा सुधार हुन्न। शिक्षामा सुधार हुनका लागि गाउँका पिछडिएका प्राइमरी स्कुलका गतिविधिलाई सूक्ष्म निगरानी गर्न जरुरी छ। ती सामुदायिक स्कुलमा किन विद्यार्थी थोरै उपस्थित हुन्छन्? तर नजिकैको नीजि स्कुलमा किन विद्यार्थी उपस्थित धेरै हुन्छ जहाँ फि पनि महँगो छ?
बारम्बार आयोग फेल हुनेहरुले कक्षा संचालन गर्दा पनि त्यही निजीमा विद्यार्थीहरुको धेरै उपस्थिति हुनमा कस्को दोष छ? स्थानीय सरकारले यसतर्फ किन ध्यान दिदैँन। राहत शिक्षकमा अधिकांश निजीसँग सम्बन्ध रहन्छ उनका आफन्त र परिवारका सदस्यबाट निजी स्कुल संचालन गरिएको हुन्छ। सामुदायिक स्कुलमा योजनावद्धरुपले स्तरीय शिक्षा नदिइने गरिन्छ जसबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई यो दिमागमा घुसाइन्छ कि पैसा तिरेपछि स्तरीय शिक्षा पाइन्छ।
अधिकांश अभिभावकले बच्चाको भविष्यका लागि सम्झौता गर्दैनन् र अधिकांस अभिभावकलाई यो पनि थाहा हुन्न कि शिक्षा आयोग पास गर्नुपर्ने वा शिक्षक अनुमती पत्र लिनुपर्ने यी कुरा थाहै हुन्न, अलि पिछडिएका, दलित दुगर्म वस्तीहरुमा।
यस बारेमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता अयोग्यहरुको सूचना र परामर्समा जब स्थानीय तह चल्छ भने उसले आफ्नो क्षेत्रका बालबच्चाको भविष्यमा कुठराघात गरेको हुन्छ। बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा दिलोज्यान लगाएर शिक्षा सुधार गर्ने नै हो भने राहत कोटा खारेजी गरिनुपर्दछ। यो राजनीति गर्ने थलो होइन। राजनीति भर्तिकेन्द्र पनि होइन।
टिका लगाएर शिक्षक बनाइनु पनि हुन्न। आफ्नो नातापाता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने अभिलाशाले जथाभावी राहत नियुक्ती दिइनु पनि हुन्न। सर्वप्रथम शिक्षामा सुधार गर्नका लागि राहत कोटा र राहत शिक्षकको दरबन्दी खारेज गरेर योग्य शिक्षक आयोगबाट छानियो भने अधिकांश योग्य युवा-युवती खाडी तथा मलेसियामा पसिना बगाइरहनु पर्दैन र अयोग्यहरुले शिक्षा क्षेत्रमा हालिमुहालीको अन्त्य पनि हुनेछ।
(लेखक शिक्षिका हुन्।)
