लकडाउनको समय तपाईंका नानीबाबु कसरी समय बिताइरहेका छन्? अनलाइन कक्षामा राख्नुभएको छ? अपर्झट आइपरेको यो नयाँ परिवेशमा तपाईंले आफ्ना नानीबाबुलाई कतै मोबाइल वा ल्यापटपको स्क्रिनको लतमा फस्न प्रेरित त गरिरहनुभएको छैन?
सुरूआती अवस्थामा अनलाइन कक्षाको खुबै विरोध भयो। कुनै स्थानीय तहले निषेध नै गरे। तर विस्तारै अब यसमै सबैलाई बानी पर्न लागेको छ।
अनलाइन कक्षाको विकल्प धेरै किसिमका वैकल्पिक कक्षा हुन सक्छन्। तर वैकल्पिक सिकाई प्रणालीको विकल्पका रूपमा पठनपाठन नै नगराइनू वा भौतिक रूपमै पठनपाठन गराइनुपर्छ भनेर सोच्नु पक्कै पनि प्रत्युत्पादक छ।
सुरूआती चरणमा इन्टरनेट र ग्याजेटहरूलाई टिकटक, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने जसरी इन्टरनेट उपलब्ध नभएको भन्ने गुनासो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले तिनै सामाजिक सञ्जालमै गर्दै थिए। हुन त नेपालका सबै स्थानमा इन्टरनेट सहजै प्राप्त हुने विषय पक्कै होइन। तर यसका लागि मोबाइल इन्टरनेटमा केही पहल गर्न सकिएको भए पक्कै निकै विद्यार्थी लाभान्वित हुने थिए।
शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निःशुल्क डेटा प्याक व्यवस्था गरी पठनपाठन प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा त्यसतर्फ खास ध्यान दिइएको पाइएन।
इन्टरनेट भएका स्थानमा इन्टरनेटबाट, नभएको स्थानमा रेडियो तथा टेलिभिजनबाट तथा यो पनि उपलब्ध हुन नसक्ने स्थानमा स-सानो समूहमा पठनपाठन जारी राख्नु अबको आवश्यकता प्रतीत भएको छ।
रेडियो, टेलिभिजन तथा इन्टरनेट उपलब्ध हुन नसक्ने स्थानमध्ये धेरैजसो विकट र अन्य स्थानसँग नियमित आवतजावत कम भएका स्थान हुन सक्छन्, जहाँ कोरोना प्रकोप पक्कै कम छ। स्थानीय तहले स्थान विशेषका लागि रणनीति तय गरी सोअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने कम जोखिममै अधिकतम शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गराउन सकिन्छ।
यो अवस्थामा मैले काठमाडौंका केही निजी स्कुलका अनलाइन कक्षा बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेँ। शिक्षालाई अन्तर्क्रियात्मक तथा व्यावहारिक बुझाइमा आधारित बनाउन दुरशिक्षाकै माध्यमबाट पनि केही शिक्षकले गरिरहनुभएको प्रयत्न सराहनीय छ।
गृहकार्य र कक्षाकार्यसँगै केही मात्रामा भए पनि व्यवहारिक ज्ञानका लागि प्रेरित गरिरहनुभएको महशुस मैले गरेको छु।
प्रश्न उठ्ला-'के यो पर्याप्त छ?'
यसको सिधा उत्तर छ- 'अहँ, पटक्कै छैन।'
प्रतिप्रश्न आउन सक्छ- 'त्यसो भए के काम त?'
पर्याप्त नहुनु भनेको काम नलाग्नु होइन। भनिन्छ नि, अड्कोपड्को तेलको धुप। यदि नहुनुभन्दा राम्रो छ भने त्यसलाई कसरी अझ उपयोगी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुपर्ने हुन्छ।
सामान्यतया निजी विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू (र, केही मात्रामा सरकारी पनि) यो महामारी समयमा घरमै रहनुपर्दा स्क्रिनको लतमा फस्न सक्ने डर हुन्छ। नियमित रुपमा लेखपढका गृहकार्य तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा भुलाउन सकियो भने उनीहरूको सिर्जनशीलता प्रस्फुटनका साथै 'रिफ्रेसमेन्ट'को पनि अवसर हुन्छ। त्यसका लागि व्यवहारिक तथा दैनिक जीवनमा उपलब्ध वस्तु तथा आनीबानीका विषयमा शिक्षणलाई जोड दिनु आवश्यक छ।
अपर्झट आइपरेको यो महामारीमा शिक्षक आफैंले अनलाइन प्रविधि सिकेर, अभिभावकलाई पनि सिकाएर र हालसम्म अधिकांश नानीबाबु समेत जान्ने भइसकेका छन्। केही शिक्षक तथा सञ्चालकले सुरूमा साना विद्यार्थीलाई नाचगान तथा अन्य मनोरञ्जनका माध्यमबाट अनलाइन शिक्षामा बानी पारेर पछि विषयवस्तु प्रवेश गरेका छन्। जसले विद्यार्थीलाई असजिलो महशुस हुन पाएन।
हालको समयमा दिइने शैक्षिक गतिविधि विद्यार्थीलाई भुलाइराख्ने तथा शैक्षिक सामग्रीसँग घुलमिल गराइराख्ने प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसले गर्दा बालबालिकालाई एकोहोरो हुनबाट रोक्छ, साथै अभिभावकलाई पनि सहजता थप्छ।
कम से कम पनि यो शैक्षिक सत्रभरी यो महामारी पूर्ण बिदा नहुने लगभग निश्चित छ र नानीबाबुलाई झोला बोकाएर विद्यालय पठाउन अभिभावक त्यतिन्जेल तयार हुँदैनन् नै होला। तसर्थ, शिक्षण प्रक्रिया सामान्यीकरण गर्दै कम शुल्क लिएर शैक्षिक संस्था बचाई राख्नु आजको आवश्यकता हो।
व्यवसायमा नाफा वा घाटा सामान्य कुरा हुन्। नगद व्यवस्थापन, वित्तीय योजना, व्यावसायिक चक्र व्यवस्थापन पनि समग्र विद्यालय व्यवस्थापनकै पाटा हुन् भन्ने निजी विद्यालय सञ्चालकले भुल्नु हुँदैन। आज अभिभावक पनि कोरोनाको मारमा छन्, शिक्षक पनि परेका छन्। विद्यालय सञ्चालकले आफू मात्रै परेको जस्तो व्यवहार गर्ने वा अभिभावकले पटक्कै सहयोग नगर्ने दुवै काम गलत छ।
जसरी एउटा व्यवसायीले आफूले दिनसक्ने सेवा आफूसँग उपलब्ध ग्राहकलाई दिएर मात्र सधैं नाफा सुनिश्चित गर्न सक्दैन, त्यसरी नै विद्यालयले पनि समग्र खर्च, ऋणको ब्याज आदि उपलब्ध विद्यार्थीबाटै उठाउन खोज्नु पनि मनासिव हुँदैन।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले विरोध कार्यक्रम प्रकाशित गरेसँगै शिक्षकहरूका पीडा पोखिएका छन्। निजी विद्यालयको आम्दानीको स्रोत मूलतः अभिभावकबाट प्राप्त हुने शुल्क नै भएकाले नलिएको अवस्थामा शिक्षकलाई तलब दिन कठिनाइ हुनु स्वाभाविकै हो।
तर, पहिल्यैदेखि तलब भुक्तानी नगरिएको अवस्थामा महामारीलाई बहाना बनाउनु मनासिव हुन सक्दैन। राज्यलाई झुकाउन वा दबाव दिन विद्यालयका संस्थाहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन हुँदै अपेनसम्मले अनलाइन कक्षा बन्द गरेर शिक्षकलाई बेतलबी बिदा दिने कुरा आलोचनायोग्य छ।
यसबाट सरकार गल्ने देखिँदैन। झन् अभिभावक पनि बिच्किए भने तपाईंका व्यवसाय धरापमा पर्नेछन्। तसर्थ, उपलब्ध मञ्चलाई उपयोग गर्ने रणनीति अगाडि बढाउनुस्। अभिभावकसँग समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सहमतिको विन्दु भेटिने छ। हरेक शिक्षक अभिभावक पनि हो र धेरैजसो अभिभावकलाई पनि शिक्षक हुनुको बोध कुनै न कुनै समयमा शिक्षण कार्यमा लागेकाहरूबाट भएकै हुनुपर्छ।
नेपालमा अधिकांश संस्थागत विद्यालय विशुद्ध व्यवसायका रूपमा चलेका छन्। दसौं वर्ष चलेका र मनग्य नाफा कमाएका विद्यालय पनि छन्। केही मात्रामा साना र नयाँ खुलेका विद्यालयलाई केही समस्या होलान्। नभए निजी विद्यालयले शिक्षकलाई माघदेखिकै तलब नदिएको गुनासो सुनिनु श्रम शोषणको चरम नमूना हो।
लकडाउनको उथलपुथल एक किसिमले सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्ने छँदैछ, तर योभन्दा अगाडिकै तलब भुक्तानी नगर्नु पक्कै पनि सुहाउँदो तरिका भएन।
शिक्षा मन्त्रालयले छोटो समयमै अनलाइनबाट वा आफैंले प्रिन्ट गरेर पठनपाठन गर्न मिल्ने गरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको छ। त्यसको गुणस्तर र सामञ्जस्यता राम्रो रहेकाले यस पक्षमा शिक्षा मन्त्रालय भागी छ। तर अनलाइन कक्षा र निजी तथा सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन सन्दर्भमा समग्र सरोकारवालासँग बहस, पैरवी तथा समन्वयमा शिक्षा मन्त्रालय चुकेको छ।
समग्र शैक्षिक संस्था, अभिभावक तथा शिक्षाविद समेत बहस गराएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफलको मेसो मिलाउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय नै अनलाइन पाठ्यक्रम विकासबाहेकका पक्षमा आफैं अलमलिएको पाइएको छ। दुरसञ्चार प्राधिकरणसँगको समन्वयमा निःशुल्क वा सस्तो दरमा शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी मोबाइल इन्टरनेट प्याकेज ग्रामिण भेगलाई लक्षित गरी ल्याउन सकिएको भए पठनपाठनमा केही सहजता थपिन्थ्यो होला।
राज्यको नीति गैरनाफामुखी शैक्षिक क्षेत्र होला। तर व्यवहार जे चलिरहेको छ, त्यसैलाई टालटुल चल्न दिने भन्ने देखिन्छ। देशभर झन्डै दुई लाख शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको निजी शिक्षा क्षेत्र राज्यले चल्न दिने भनेर भनिरहँदासम्म यसले आफ्नो तर्फबाट योगदान दिएकै छ।
सरकार समग्र राज्यको अभिभावक हो। तर यसका पनि सीमितता हुन्छन्। कोरोनाबाट धेरै, थोरै सबैमा असर परेकै छ। अब सबै मिलेरै यसबाट पार लाग्नुपर्छ।
मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको किस्ता तथा ब्याजको भाका सार्ने तथा कर्जाको पुनर्तालिकीकरणजस्ता कार्यक्रमले संकटमा परेका निजी विद्यालयलाई ठूलो राहत महशुस गराएको हुनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षभर नै वित्तीय संस्थामा तरलता कमी नहुन सक्ने देखिन्छ र यसले सुलभ दरमा थप कर्जा प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
एक माघले जाडो जाँदैन। विद्यालय यसै पनि व्यवसायिक जोखिम बहन गर्ने लक्ष्य लिएर खोलिन्छ र विद्यालय एक्लै सफल हुनै सक्दैन। यसैले गर्दा पनि विद्यालयले अभिभावकको मन जित्नतर्फ पनि पहल गर्नु जरुरी छ। आखिर अभिभावक पनि कुनै न कुनै प्रकारले पक्कै पीडित छन् होला।
हाल कर्जाको किस्ता, मर्मतसम्भार, खाना, शैक्षिक सामग्री आदि खर्च नहुने तथा साविकभन्दा कम समय मात्र विद्यार्थीलाई दिइने तथ्य मध्यनजर गर्दै शुल्क निर्धारण गरिनु आवश्यक छ। साविकको शुल्क, भवनको भाडा, ऋणको किस्ता वा यस्तै असम्बन्धित विषयलाई लिएर अभिभावकसँग प्रस्तुत हुनु विद्यालय सञ्चालकको कमजोरी हो।
विद्यार्थीलाई दिइएको समय तथा तयारीमा लाग्ने समय विचार गरेर शुल्क निर्धारण गरिँदा समग्र पक्षबीच समझदारीको स्थिति आउन सक्छ।
