आज साउन ११ गते कुनै हठ वा ईगोले काम गरेन भने साँझसम्म सर्वोच्च अदालतले आफ्नो बहुआलोचित फैसला सच्चाउने आशा राखौं।
यध्यपी कयौं प्रश्नहरु भने अनुत्तरित नै रहने छन्।
सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वकर्ता न्यायाधीशको 'न्यायिक चित्त' यतिबेला कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूबीच मात्र सिमित रहेन।
दोषी करार व्यक्ति उपर पग्लिएको न्यायाधीशको चित्तमाथि अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र आम जनस्तरबाट व्यापक विरोध भैरहेको छ।
यसरी नै न्यायिक निर्णयहरूमा न्यायिक मनको सट्टा ‘चित्त’ को प्रयोग बढ्दै जाँदा अन्नत: यसले भाइरसको स्वरुप धारण गर्ने खतरा बढिरहेको छ।
त्यसो त न्यायालयलाई प्रशासनिक निकायलाई जस्तो कामकाजी आदेश दिदैं जाने छुट हुँदैन।
उसले दिने हरेक फैसला, आदेश र निर्णयहरुमा तथ्य, कानुन र कारण खुलाउनु पर्दछ।
उसका हरेक आदेश वा टिप्पणीहरूको न्यायिक मूल्य यसकारण पनि हुन्छ कि उसले आफ्नो निर्णयहरूमा कार्य सम्पादन मात्र गरेर पुग्दैन।
बरू न्याय निरुपणका लागि न्यायिक मनको समेत प्रयोग गरेको हुनुपर्छ।
तर, जब यो संवैधानिक जिम्मेवारी, कानुनको व्याख्या र आम नागरिकको सामान्य अपेक्षा विपरित न्यायालयबाट अनपेक्षित फैसलाहरू आउँदा विश्वासको धरोहर न्यायालय प्रति प्रश्न खडा हुन जान्छ।
संविधान, सन्धी-सम्झौता एवं कानुनको अन्तिम व्याख्या र न्याय सम्पादन गर्नै यो निकाय र यसमा कार्यरत न्यायमूर्तिहरू यो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम छन त? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ।
सरकारको जस्तो न्यायालयको आफ्नै छुटै प्रहरी, सैनिक जस्तो छु्टै शक्ति हुँदैन।
उसको उर्जा र शक्तिको श्रोत भनेको उसले प्राप्त गरेको संवैधानिक जिम्मेवारी र अदालत प्रतिको जनविश्वास हो। यहि जनविश्वास बेलाबखत डगमगाउने गरेको छ।
न्यायकर्मी माथि राज्यले दिएको यो जिम्मेवारीको संवैधानिक, कानुनी र नैतिक सीमा संस्थाको उच्च भूमिकामा रहेका व्यक्ति जवाफदेही नहुँदां त्यसको मूल्य सिंगो न्यायालय र सयौं कर्तव्यनिष्ट न्यायमूर्ति र मुलुकले नै चुकाउनु पर्ने हुन जान्छ।
घटनामा एक महिलाको आफ्नै श्रीमानबाट पटकपटकको हिंसा र यातना पश्चात अन्ततः विभत्स हत्या भएको छ। मृत शरिरको भौतिक अस्तित्व समेत नष्ट हुनेगरी सुनियोजित ढंगले प्रमाण नष्ट गरेको छ।
यी सबै तथ्य र प्रमाण केलाउँदै अधिनस्त अदालतहरुले न्यायपुर्ण आदेश र फैसलाहरु दिदैं गए। सर्वस्वसहित जन्मकैंदको सजाय ठहर भयो।
वारदातको लगभग दशक व्यतित भएसँगै घटना प्रति स्वभाविक रुपमा आमचासो कम भयो।
तर न्यायलाई प्रभावित पार्नै द्रव्य प्रयत्नहरू निरन्तर प्रयत्नशिल नै थिए भन्न कठिन हुने कुरै भएन।
अर्थात न्यायमूर्तिहरूको चित्त पगाल्नमा लागि परेका थिए भन्न कठिन थिएन।
यसैबिच सर्वोच्च अदालतको मृतकलाई नै दोषी करार गर्दै अभियुक्तको सजाय कम गरी थुनामुक्त हुने एक प्रकारको ‘शक’ हुने फैसला आयो र सर्वत्र चासो र टिप्पणी बढ्यो।
सीमित राज्यमा यसको हरेक अंगहरुका सिमा निर्धारण गरिएका हुन्छन। न्यायालय पनि यो मान्यताबाट पृथक छैन।
केही न्यायमूर्तिहरूबाट यी सीमाहरुको नजर अन्दाज गर्दै जाँदा वा यी सीमाहरू निहित स्वार्थ पुर्तिको साधनको रुपमा न्यायलयलाई प्रयोग गरि रहँदा आधुनिक राज्य र सभ्य समाज निरिह वा मुख दर्शक बन्न सक्दैन र बन्नुहुँदैन।
सर्वसाधारणका लागि कानुन आफैमा निरस साहित्य हो। यसको अनुभव उनीहरूले न्यायको अनुभुतिबाट मात्र गर्न सक्छन।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नका लागि सशक्त न्यायापालिकाको अवधारणा विकास भएको हो। सशक्त र सक्षम न्यायापालिकाको अर्थ स्वच्छन्द र स्वेच्छाचारी न्यायधीशको उदय कदापी होइन।
तर दुर्भाग्य कमजोर न्यायापालिका र न्यायाधीशहरूमा बढ्दै गएको स्वच्छेचारिताका कारण न्यायालयको अस्तित्व स्वखलित हुँदै जाने आमचिन्ता बढ्दै गएको देखिन्छ।
विना कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह, न्यायमूर्तिहरू पनि आफ्नो कार्य सम्पादन वा जिम्मेवारी वहनको शिलशिलामा प्रश्न उठे न्यायको तराजुमा चढ्न तयार हुनुपर्छ।
उनीहरू पनि पुरस्कार र दण्डको सिद्दान्त भन्दा माथि छैनन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन जरूरी छ।
यस प्रकारको मुल्यांकनको थलानीले सयौ कर्तव्यनिष्ठ न्यायमुर्तिहरू उपर समेत न्याय गर्नै छ।
न्याय सम्पादनमा यदाकदा देखिने विचलनको प्रवेश एकाएक एउटा मुद्दाको रुपमा मात्र उठान भएको बुझिए गलत निष्कर्ष पुगिन्छ।
यसलाई राज्यका तीनै अंगहरूको (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रयोगमै देखिएको व्यवहारिक खोटको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ।
यी अंगहरूबीच सापेक्षित संतुलन कायम राख्न पनि परिणाममूखी नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ।
यसका लागि पदीय जिम्मेवारी बमोजिम कार्य गर्न नसक्ने ती न्यायकर्मी उपर संवैधानिक हतियारको सावधानी पूर्वक प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
अर्थात यी चरित्रहरू उपर ‘महाअभियोग’ आवश्यक छ।
आफनो काम र कर्तव्य प्रति हरेक निकाय र व्यक्ति आज मात्र जिम्मेवार नभै भोलीसम्म पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ।
नांगो आँखाले पनि अन्याय देखिने यस्ता फैसलाहरू न्यायिक निर्णय हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि यो त्रृटीपुर्ण फैसलालाई सर्वोच्च न्यायालय स्वंयले न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत सच्चाउन जरूरी छ।
र न्यायिक निरुपणमा हुन गएको गम्भिर त्रुटिको रुपमा आत्मसात गरी जनविश्वास कायम गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास गरौं।
तर यसले न्याय प्राप्तिमा कति प्रभाव पारेको छ, कहींकतै लेखाजोखा छैन।
महाअभियोग वा नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोग प्रमाणित भई पदमुक्त हुने प्रधान न्यायाधीशले सरकारी पेन्सन लगायतका सबै सुविधाबाट बञ्चित हुने हुँदा पनि अहिलेसम्म राज्यले कुनै पनि न्यायमूर्तिलाई महाअभियोगका लागि जिम्मेवार बनाएको छैन।
बरू राजीनामाको सुरक्षित र सहज अवतरणको मार्ग प्रशस्त गर्नै गरेको छ।
त्यस्तै परम्पराका कारण पनि ‘जादाँजादैं’ यस्ता ‘चित्तहरू’ सल्वलाउँछन भन्ने विश्वास गर्नेहरूलाई बल मिलेको देखिन्छ।
प्रधानन्यायधीश पद आफैमा कार्य क्षमताको हिसाबले अब्बल र उच्च नैतिकताबाट वेष्ठित हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा हो।
यो फैसला गर्दै गर्दा न्यायमुर्तिमा कार्य क्षमता अभाव वा खराब आचारण के को प्रभाव रह्यो त्यो त अनुसन्धान पश्चात खुल्ने पाटो हो।
यी मध्ये कुनै वा दुबै को अभावमा प्रधानन्यायाधीश सोही पदमा वहाल रही कार्य निरन्तरता दिनु पक्कै पनि घातक देखिन्छ।
न्यायलयलाई ‘लय’ मा फर्काउन राज्यका बाँकी दुई अंग, कार्यपालिका र व्यावस्थापिकाले निर्वाह गर्नै भुमिका के हुन्छ हेर्न बाँकी छ।
.JPG)
