कोभिड-१९ को महामारीले विश्वलाई नै हल्लाएको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो हुन सम्भव थिएन। भाइरसको प्रभाव प्रारम्भिक रुपमा देखिन थालेदेखि नै नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरियो। विद्यालयस्तरीय शिक्षाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने एसइई परीक्षा समेत हठात् रोकियो। कक्षा ११ र १२ का परीक्षाहरु पनि रोकिए।
त्यस्ता परीक्षाहरु कसरी लिने, त्यसमा सबै विद्यार्थीको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गर्ने, मूल्यांकन प्रणाली के हुने, त्यस्तो मूल्यांकनको मापन भविष्यसम्म कसरी हुने जस्ता विषयमा अझैसम्म पनि अन्योल मेटिन सकेको छैन।
सम्पूर्ण पठन पाठन करिब पाँच महिनादेखि ठप्प छन्। यसैबीच कहिले भर्ना खुलाउने, कहिले भर्च्युअल कक्षा सञ्चालन गर्ने, कहिले भर्ना रोक्ने, कहिले कक्षा सञ्चालन रोक्ने अनौठा अनौठा निर्णयहरु शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरुबाट भई नै रहे। तर अझैसम्म पनि के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने सामर्थ्य कसैमा देखिएको छैन। सिंगो शिक्षा मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ? त्यसका संयन्त्रहरु कहाँ रुमलिएका छन्? जिम्मेवार पदाधिकारी कहाँ छन्? अत्तोपत्तो छैन।
अभिभावकलाई शुल्क नबुझाउन आह्वान गरिन्छ, शिक्षकहरुलाई तलबबाट बञ्चित गर्न नहुने उद्घोष पनि गरिन्छ। सम्पूर्ण अभिभावक र शिक्षकलाई खुसीले आल्हादित बनाउने यो घोषणालाई व्यवहारिकरण कसरी गर्ने भन्ने सूत्र अहिलेसम्म फेला परेको छैन। विद्यार्थीबाट शुल्क बुझ्न नपाउने तर तलब खुवाउनै पर्ने कुराका बीचमा कसरी संगति कायम गर्ने भन्ने अन्यमनस्कता अझैसम्म हटेको छैन।
यही अन्तरविरोधलाई आधार बनाएर निजी विद्यालयहरुका छाता संगठन भनौदाहरु आ-आफ्ना डम्फू बजाउन उद्यत छन्। उनीहरु कहिले भर्ना खुल्यो भन्ने सूचना टाँग्छन्, कहिले शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई आह्वान गर्छन्, कहिले भर्च्युअल कक्षा सुरु गर्छन्, कहिले बन्द गर्छन्। शिक्षाको बागडोर सम्हालेकाहरु यो अराजकताको साक्षि अनि रमिते बनेर गुमनाम बस्छन्।
अभिभावकहरु एकातिर आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले उद्विग्न बनेका छन्, अर्कोतिर कसको आह्वानलाई शिरोधार्य गर्ने भन्ने दुविधाको चेपुवामा परेका छन्। सहरतिरका बाबुआमा आफ्ना बच्चाबच्ची ग्याजेट्समा गुजुल्टिएको देखेर अत्तालिएका छन्, लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीले गर्दा केटाकेटीको विद्यालय जाने उत्सुकता नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ताले गाउँघर तर्सिएको छ।
यस्तो कठिन समयमा सबैको अभिभावक बन्नु पर्ने सरकारी संयन्त्र बेखबर छ, उ कहीँकतै देखिँदैन, सुनिँदैन। जब सुनिन्छ, उसका भेउ नै पाउन नसकिने सन्देशले अभिभावक झनै मर्माहत हुन पुग्छन्। कोभिड-१९ को कहरमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रले यस्ता थुप्रै बेथितिको सामना गरिरहेको छ।
अब समग्र शिक्षा क्षेत्रको बेथितिका बारेमा पनि चर्चा गरौं। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ, प्रत्येक वर्षको बजेट पुस्तिकाले त्यो तथ्य उजागर गरेकै छ। तर त्यसको प्रतिफल कसले पायो भन्ने हिसाब किताब नै छैन। त्यसका उपलब्धि देखाउन सक्ने शिक्षाशास्त्री, तथ्यांकशास्त्री भेटिँदैन।
निजी क्षेत्रतिर चियाएर हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तु बनाउने होडबाजी नै चलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। राज्यको जिम्मेवार निकाय नै त्यसमा उत्प्रेरक बने जस्तो प्रतित हुन थालेको छ। शिक्षाको उन्नयनमा, त्यसको सिर्जनशीलतामा, त्यसको गुणस्तरमा हुने प्रतिस्पर्धालाई कसैले पनि अन्यथा भन्दैन।
तर सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निरीह बनाउँदै लैजाने र निजी व्यापारिक शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, जिम्मेवार कसैले पनि हेक्का राखेको देखिँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिका विरुद्धमा विद्यार्थी संगठनहरुले यदाकदा आवाज उठाउँछन्, तर खै के कुरामा उनीहरुको चित्त बुझ्छ, उनीहरुको आवाज त्यसै त्यसै दबिँदै जान्छ।
सरकारी संयन्त्रहरु पनि बेला बखत अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रणमा निस्कन्छन्, दर्बिलो घोषणा गर्छन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि भनेर परिपत्र पनि जारी गर्छन्। तर ती सबै प्रयत्न पानीको फोका जस्तै क्षणभरमै विलिन हुन पुग्छन्, किनभने ती सबै देखाउने, सुनाउने विज्ञापन जस्ता हुन्छन्।
अभिभावकहरु आफ्नो मनभित्रको औडाहालाई भित्रभित्रै दबाएर निरीह अनि निस्पृह बनिदिन्छन्। सबै सरोकारवालाहरुको यस्तो खालको रमिते मानसिकताको दोहन गर्न पाउँदा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका सबैमा उल्लास र उमंग छाउँछ।
संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ। समानताको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हकले शिक्षा पाउने सबैको अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध छ।
शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमूखी बनाउने, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने नीतिगत बाचाहरु संविधानले गरे पछि त्यसको अपेक्षा स्वाभाविक रुपमा जागृत पनि हुन्छ।
तर के ती सबै वाचाहरु जनतालाई झुक्याउने शब्दजाल मात्र हुन्? बालबालिकाले शिक्षा पाउने समान हकको अनुभूति गर्न पाएका छन्? अहिले हामीले दिएको शिक्षाबाट बालबालिका नीतिवान बनेका छन्? उनीहरुको सक्षमता कहिँ कतै प्रतिबिम्वित भएको छ? उनीहरु राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित हुनु पर्ने दायित्ववोध गर्न सक्ने भएका छन्? हाम्रो
अहिलेको शिक्षा प्रणालीभित्रबाट वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमूखी शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? निजी क्षेत्रको लगानीको मात्र नियमन र व्यवस्थापन गर्ने हो वा त्यस्तो लगानीभित्र लुकेको व्यापारिक चरित्रको पनि अनुगमन नियमन गरिनु पर्ने हो? उनीहरुले दिने शिक्षाको गुणस्तर र लिने शुल्कका बीचमा संगति कायम भए नभएको हेर्न पाउने अधिकार सम्बद्ध निकायलाई छ कि छैन?
यदि छ भने सो जिम्मेवारी बहन भएको अवस्था देखा पर्छ? यी र यस्ता अनगिन्ति पेचिला प्रश्नहरु प्रत्येक अभिभावकको मनमा आँधीबेहरी झैं उठेका छन्, तर जवाफ कतैबाट पाईंदैन, पाउने सुदूर सम्भावना पनि देखिएको छैन।
जबसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सकिँदैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रको उन्नयन सम्भव नै छैन। शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाउने र विद्यार्थिलाई राजनीतिक दलको झोला बोकाउने अहिलेको पद्धति नै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निमित्त सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेर उभिएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत अधिकारका विषयलाई आय-आर्जनसँग जोडेर हेर्ने हाम्रो सोच अतिशय हानिकारक छ।
निजी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुसँग राजनीतिक दल र उसका कार्यकर्ता अनि विद्यार्थी संगठनहरुको साँठगाँठले त्यस्ता प्रतिष्ठानहरुको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन पद्धतिलाई निस्तेज तुल्याएको छ। यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई जबसम्म हामीले निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रको अधोगति अवश्यम्भावी छ।
सुनिने गर्छ- जोगी हुनका लागि कसैले पनि राजनीति गर्दैन, जोगी हुनका लागि कसैले पनि लगानी गर्दैन। पछिल्लो समयमा विस्तारै स्थापित हुँदै गरेको यो न्यारेटिभलाई बदल्न सकेनौँ भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र अरु बढी विकृत हुने देखिन्छ।
आजका बालबालिका नै भोलि यो देशका कर्णधार हुन् भन्ने रट लगाउन हामी कहिल्यै चुक्दैनौँ। तर अहिलेको शिक्षा प्रणाली त्यस बाटोमा उन्मुख छैन। कर्णधार होइन, बोझ बन्ने बाटोमा हामीले बालबालिकालाई डाहोर्याउँदै छौं। त्यसैले बालबालिकालाई पढ्न दिउँ, त्यसका लागि सम्पूर्ण वातावरण प्रदान गरौं। व्यवहार, नैतिकता र राष्ट्रिय हितका विषयहरु समेत समावेश भएको शैक्षिक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरौं। शिक्षकहरु साँचो अर्थमा गुरु बन्ने तन्मयमा लागौँ।
अभिभावकहरु आफ्ना बच्चाबच्चीलाई माया गर्ने मात्र होइन, उनीहरुको चालचलन, व्यवहार, क्रियाकलाप र पठनपाठनलाई नजिकबाट नियाल्ने अभ्यास गरौँ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई दुत्कार्ने सोच कसैले पनि नराखौँ। तर उनीहरुलाई नाफाको एकोहोरो रट लगाएर होइन, सेवाले जितेको नाफामा रमाउन उत्प्रेरित गरौँ। शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि प्रभावकारी नीतिहरुको निर्माण गरौं, तर त्यसभित्र राजनीतिले चियाउनै नसक्ने गरी पर्खाल खडा गरौँ।
बालबालिकालाई शिक्षा दिने जस्तो पवित्र कुरामा आर्थिक सामर्थ्यको विषय गौण हुने प्रणाली कायम गरौँ। शिक्षामा राज्यको लगानी अझ बढाऔं, तर त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गरौँ।
(लेखक सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक हुन्।)
