आधुनिक समाजको अस्तित्व र चेतनामा विलिन भइ कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकिकरणको कुरा गरीरहँदा यस क्षेत्रमा विद्यमान सामान्य समस्याहरु जस्तै कृषि उपजले बजार नपाएर बारीमै कुहिएको, उपजले बजार मूल्यको न्यूनतम भाग पनि नपाएको, खेतीका बेला मल बीउको अभाव भएको आदि कुरालाई हामीले नकार्न पनि मिल्दैन।
केही समयका लागि मात्र चर्चाको विषय बन्ने यी परिस्थितिहरुले हकिकतमा हाम्रो समाजमा जरा नै गाडेर बसेका छन। कृषि पेशालाई पूर्खौदेखि निर्वाहमुखी र जीविको पार्जनको पेशाको रुपमा अंगाल्दै आएका गाउँ पाखाका किसान माझ विद्यमान जटिलताहरुलाई राज्यका संयन्त्रहरुले सम्बोधन गरी न्याय दिन सकिरहेका छैनन्। सरकार र कृषकका बीच लुकामारीको खेल चलिरहेको छ।
कृषकलाई मल, बीउ, बजार चाहिने बेला सरकार लुकिदिन्छ, कृषक खोजिरहन्छ। सरकारले योजना, कार्यक्रम र नीति निर्माण गर्दा वास्तविक कृषि र कृषक भेटिदैन, सरकार कृषक छोडी बिचौलिया र दलालको वरपर घुमिरहन्छ। मन्त्रालय र कृषिकका बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेका कारण नै दलाल, बीचौलिया र किसानको खोल ओढी राजनीति गर्नेहरु नै मन्त्रालयका सारथी बन्न पुगेका छन।
नीति निर्माण तहमा पनि यिनकै बाहुल्यता र वर्चस्व छ। कार्यक्रम पनि यिनै मार्फत जान्छन्, अनुदान पनि यिनै मार्फत। अधिकांश दुर्गम र पहुँच बिहीन कृषकहरूले त कृषिमा आएका अनुदान, सेवा, सूचना र तालिमहरु बारे पत्तो नपाउदै मन्त्री परिवर्तन भईसकेका हुन्छन्। त्यसकारण कृषक को हो? यसको परिभाषा के हो? आदि कुरामा मन्त्रालय बेलैमा स्पष्ट हुन जरुरी छ।
हालसम्म आएका कृषि मन्त्रालय हेरि निराश बनेका आम जनता र कृषकहरु अहिलेको कृषि मन्त्रालयसँग केही आशावादी पक्कै छन। मन्त्रालयमा विद्यमान संरचना, कार्यपद्धती, परम्परा र मान्यताहरुमा सु-संस्कारको विकास गरी आगामी दिनमा मन्त्रालयले आफ्ना कार्ययोजना कसरी अघि बढाउछ, त्यो त प्रतीक्षारत नै छ। तर कृषि क्षेत्रलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने यसका मुख्य आठ क्षेत्रहरुमा जटिलता रहेको पाइन्छ। अष्टक्षेत्र भित्रका समस्याहरु समाधानका निम्ति यथास्थितिमा अष्ट नीति कै खाँचो रहेको देख्न सकिन्छ।
१. भू-उपयोग नीति
नेपालका भूमि क्षेत्रफल र स्रोतका आधारमा सीमित भएपनि, विविधताको सन्दर्भमा प्रशस्त धनाढ्य छन। जमिनका प्रत्येक टुक्रा विभिन्न उदेश्य र उपयोगका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छन्। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण नै कृषि भू-उपयोगी नीतिको प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ। भूमि सम्बन्धी स्रोतहरु माथिको पहुँच र नियन्त्रणले नै कृषि समुदाय र कृषकहरुमा व्यक्तिको हैसियतलाई सुदृढ गर्ने र उच्च मनोबल प्रदान गर्ने गर्दछ।
परापूर्वकालदेखि नै भूमिको वर्गीकरण र वितरण हुँदा अब्बल जमिनको स्वामित्व शक्तिशाली (सत्ताधारी) समूहमा केन्द्रित हुन पुग्यो। अत्याधिक उत्पादन दिने र खेतीयोग्य जमिन माथिको स्वामित्व उपल्लो वर्गमा निहित रहने र त्यसमा खेती कर्म गर्नेहरू जमिन माथिको स्वामित्व बिहीन तल्लो वर्गहरु रहेका कारण नै यी दुई बीच मालिक-सेवकको सम्बन्ध स्थापित हुन पुग्यो।
उत्पादन र श्रम गर्ने एकथरी वर्ग र त्यसको स्वामित्व र अधिकरण गर्ने अर्को थरि वर्ग हुँदा यी दुई वर्ग बीच ठूलो अन्तर पैदा हुँदै गयो। जसको प्रतिफल स्वरुप वर्ग संघर्षले जन्म लियो। विसं २००७ सालपछिका क्रान्तिहरुमा किसान त स्वतन्त्र भए, तर नाङ्गो किसान स्वतन्त्र भए। उनीहरुसँग न जमिन थियो, न त पुँजी नै। त्यस बेलाका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको ‘जमिन कसको जोत्नेको’ नारा नै राजनीतिको मूल आधार बन्न पुग्यो।
यस क्रान्तिपछि पनि भूमि सुधार सम्बन्धी यथेष्ट र सुदृढ नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेनन्। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य सँगै पुनः स्थापित प्रजातन्त्र पश्चात् विसं २०५१ सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा पहिलो ‘उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग’ को गठन गरियो। उक्त आयोगले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अभिलेखिकरण र भूमि बैंकको अवधारणा सम्बन्धी प्रस्ताव अघि सार्यो।
कालान्तरमा गठित विभिन्न आयोग र ठूला राजनीतिक क्रान्ति पछि पनि भूमि सुधारका मुद्दा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेनन्। फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन मासिदै गए, सीमित वर्गमा निहित जमिनको एकाधिकार अझै बलियो बन्दै गयो। हालको समयमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने भूमि सुधार सम्बन्धी प्रभावकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयन जरुरी छ।
राज्यका संयन्त्रहरुबाट नै भूमि बैंकको स्थापना गरी बाझो जमिनको प्रयोग गर्ने, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने, समथल जमिनको विकास गर्ने, भू-डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने, जमिनको चक्लाबन्दी गरी खण्डिकरणलाई रोक्ने जस्ता कार्य गरेर त्यसमा सामुहिक खेती, करार खेती तथा सहकारी खेती तर्फ प्रोत्साहन बढाउनु पर्दछ।
आव २०७७/७८ को बजेटमा पनि ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कार्ययोजना अघि सारिएको छ। यसरी भूमि बैंकको कार्ययोजनालाई विस्तार गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार तर्फ लाग्ने हो भने कृषि क्रान्तिको जग सजिलै विकास गर्न सकिन्छ।
२. वितरणमुखी योजनाको अन्त्य
कृषि मात्र यस्तो क्षेत्र होला जहाँ दुई तिहाईभन्दा बढी कार्ययोजना वितरणमुखी वा अनुदानमा आधारित निर्माण गरिन्छ। कृषिमा अर्बौं रकम बराबरका अनुदानका प्याकेज त आउछन्, तर वास्तविक किसान समक्ष पुग्दैनन। हाम्रा अधिकांश कृषकहरुमा शिक्षा र चेतनाको कमि छ, अनुदानको सरकारी प्रकृयामा जानसक्ने उनीहरुसँग क्षमता छैन। जसको फाइदा राजनीतिक कार्यकर्ता र मन्त्रालयका आसेपासे हरुले लुट्दैछन्।
अनुदान माथि-माथि जाने, गाडीमा जाने, कमिसनमा जाने तर माटोमा नजाने खालको भए। अनुदानले त झन दलाल पुँजीलाई बलियो बनाउने काम गर्यो। हालसम्म खर्बौ रकम अनुदानको नाममा हलाल भइसक्दा कृषिमा आधारभूत पुर्वाधार, सिँचाइका पूर्वाधार विकासमा भने यस रकम सही ढंगले सदुपयोग नै हुन सकेन। अबको कृषि पैसाका पोकाको भरमा अघि बढ्न सक्ने देखिदैन।
उत्पादनका सामाग्रीहरु (मल, जल, विषादी, औजार आदि) मा अनुदान राखी अधिक न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र वास्तविक किसान समक्ष कृषिको अनुदान पुग्दछ। जसले कृषि गर्छ उसले मात्र अनुदान पाउनेछ। उत्पादनको लागतमा कमि हुन आएमा स्वतह उत्पादित वस्तुहरुको मूल्यमा पनि कमि हुन आउछ। जसले गर्दा हाम्रा कृषि उपजहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहनेछन्।
३. सहज वित्तीय पहुँच
कृषि क्षेत्रमा इच्छुक जनशक्तिको विकास गरी उक्त जनशक्तिलाई उद्यमशील बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान अनि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञान त प्राविधिकहरु मार्फत सहजै आदानप्रदान होला तर पुँजी व्यवस्थापनमा भने निकै सकस पर्ने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा नयाँ उर्जाको विकास गर्न न्यूनतम ब्याजदरमा सरल र सुलभ ऋणको आवश्यकता रहेको छ।
कृषिलाई साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायमा वर्गीकरण गरी त्यस अनुसारको ऋण र ब्याजदर कायम गरी युवा पुस्तालाई कृषि तर्फ आकर्षित गर्न जरुरी रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ऋण भुक्तानीको प्रणालीलाई सरलीकरण गरी पहुँच बिहीन कृषक समक्ष र दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार गरिनु पर्दछ।
कृषि ऋण व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि स्थानीय कृषि सहकारी संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्दछ। कृषि ऋणसँगै कृषि बिमाका कार्यक्रमहरुलाई पनि एकै थलोबाट अघि बढाउन सके कृषकहरूको लगानिको सुनिश्चितता हुनेछ। कृषि ऋणको नाममा हुने दुरुपयोगलाई रोक्न यसको मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन पक्ष सबल र सतर्क हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
४. कृषि मन्त्रालयको स्थानीयकरण
जनताको सुलभता, सहजता र बढ्दो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारको गठन गरिएको छ। स्थानीय तह मात्र यस्तो सरकार हो जहाँ सरकार र प्रतिपक्षीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन। जसकारण स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतका पुँजी, सीप, स्रोतसाधन र उर्जाशील जनशक्तिको अधिकतम र न्यायोचित परिचालन गर्न सहजता पुग्दछ।
सबै शक्तिमाथि लगेर थुपार्ने, शक्ति र स्रोतको केन्द्रीकृत गर्ने, त्यसमाथि रजाइँ गर्ने, मन्त्रालय वरपरका आसेपासेहरुले ढलिमली गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्नका निम्ति मन्त्रालयको स्थानीयकरण जरुरी छ। हरेक स्थानीय तहमा आफ्नै कृषि स्रोत केन्द्र, भण्डारण गृह, चिस्यान केन्द्र, बजार (व्यापार सुविधा, प्राविधिकहरुको परिचालन, गुणस्तरीय ल्याब तथा भेटेरिनरी अस्पताल आदिको निर्माण र प्रवर्द्धन मार्फत ७५३ वटै सरकार लाई स्वसन्चालित, अन्तरनिर्भर र जिवन्त कोष ‘सेल’ का रुपमा विकसित गर्न जरुरी छ।
५. शिक्षा र अनुसन्धान
देशमा आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मको कृषि शिक्षा, सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। शिक्षण संस्था, काउन्सिल तथा विश्वविद्यालयहरुमा त प्राविधिकहरु प्रयाप्त छन् तर कृषकको खेतबारीसम्म पुग्न सकेका छैनन्। बिडम्बना के रहिआएको छ भने, कृषि कर्म गर्नेहरुमा कृषि शिक्षा छैन, कृषि शिक्षा भएकाहरु कर्ममा छैनन् वा रहन चाहदैनन्।
दक्ष कृषि जनशक्ति उत्पादन माथिको सरकारको लगानी विदेश तर्फ पलाएन भइरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर कृषि अनुसन्धान प्रणालीमा पनि पर्न गएको छ। तसर्थ कृषिको शैक्षिक सुधारका निम्ति शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र अनुसन्धानमूलक बनाउन आवश्यक छ। कृषि अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता राखी निजी क्षेत्रको समन्वय सहित क्षेत्रगत नीतिहरुको पुनरावलोकन जरुरी छ।
कृषि कर्म गर्ने हरेक किसानमा शिक्षा र चेतनाको विकास जरुरी छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन मार्फत कृषि अध्ययन र अनुसन्धानमा गुणात्मक सुधार गरी अनुसन्धान बाट हासिल भएका उपलब्धहरुलाई किसान समक्ष सुलभ र सरलरुपमा प्रवाह गर्न प्रभावकारी उपायहरुको अवलम्बन गरिनु पर्दछ।
६. तथ्यांक र सूचनामैत्री प्रणालीको विकास
कृषिमा नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका निम्ति आवश्यक पर्ने तथ्यांक तथा पारदर्शी सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक सर्वेक्षणहरु चक्रिय प्रणाली अनुसार नियमित गरिनु पर्दछ। हालसम्म ११ वटा जनगणना र ६ वटा कृषि गणना सम्पन्न भएका छन।
कृषि क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण कृषक, उद्यमि, संघ संस्था, मौसम विवरण, पशुपंक्षि, बाली आदिको विविधता, उत्पादन, उत्पादकत्व, बजार- व्यापार र कारोबार आदिको तथ्यांक संकलन गरी ‘डाटाबेस’ को निर्माण तत्काल आवश्यक रहेको छ। जसको मद्दतले कृषक र व्यवसायको वर्गीकरण गरी किसान पेन्सन, ऋण, सेवा तथा अनुदान जस्ता आदि कार्यमा सहज हुन आउछ।
तथ्यांकीय क्रियाकलापहरुमा निरन्तर आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउदै नविनतम प्रविधिहरु अवलम्बन गर्दै लैजानु पर्दछ। गाउँ तिरका खेतबारीसम्म पुग्ने खालको कृषक मैत्री सूचना प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ।
७. राष्ट्रिय कृषि पुँजीको निर्माण
कृषिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न प्रथमतः कृषिमा आधारित दलाल पुँजीलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सक्नु पर्छ। दलाल पुँजीको अन्त्यसँगै राष्ट्रिय पुँजीको उदय हुन्छ। शिक्षा, अनुसन्धानदेखि बजार र कृषिमा आधारित ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरु राज्यको स्वामित्वमा हुन जरुरत छ। बाली रोप्नु अघि नै त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि राज्यद्वारा त्यस्ता बालीहरुको खरिद गरिनु पर्दछ।
आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी खरिद गरिएका बालीहरुलाई चिस्यान केन्द्र, भण्डारण गृह, प्रसोधन गृह, प्याकेजिङ, वस्तुको विविधिकरण र लेबलिङ मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार समक्ष पुर्याउनु पर्दछ। तीनै तहका सरकारहरु बीचको समन्वय मार्फत स्थानीय बजार, प्रादेशिक बजार हुँदै क्रमशः राष्ट्रिय कृषि बजारको विकास एवम् उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ।
राज्य स्वयमले यस अनुसार बजार निर्माण गर्दै गएमा एकतर्फ कृषकहरू बिना बिचौलिया सिधा बजारको सम्पर्कमा आउन सक्षम रहन्छन् भने अर्को तर्फ राष्ट्रिय पुँजीको पनि क्रमशः विकास हुँदै जाने छ। जडिबुटी र मसलाहरुको संकलन एवम् प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी राज्यको मातहतमा राख्ने हो भने पनि कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट यिनै राष्ट्रिय पुँजी मार्फत निकासी गर्न सकिनेछ।
यसरी कृषि क्षेत्रलाई सिधा सरकारी संयन्त्रसँग जोड्न सकिएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुँदै जानेछ भने विचौलिया अर्थतन्त्र स्वतह विलिन हुँदै जानेछ।
८. कृषक
हामीले कृषिमा जति पनि कुरा गरियो, यसको आधुनिकीकरणमा गरिएछ, यान्त्रिकिकरणमा गरिएछ, व्यवसायीकरणमा गरिएछ, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनमा गरिएछ तर कृषकका बारे कुरा गरिएनछ। कृषिको विकास सम्बन्धी चर्चा त गरिएछ तर कृषकको जीवनबारे गरिएनछ। कर्म गर्ने हात बुलन्द र मझबुद रहे पो कर्ममा स्फूर्ती र उर्जा भरिएला, कृषक जिवन्त रहे पो कृषि गतिशील रहला।
कृषकलाई उपेक्षा गरी कृषिमा समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। राज्यलाई कृषिले हेर्ने र कृषकलाई राज्यले हेर्ने नीति निर्माणको जरुरत छ। किसान सुरक्षा कोषको स्थापना गरी कृषि पेशालाई सम्मानित र मर्यादित पेशाका रुपमा स्थापित गर्न किसान पेन्सन, क्रेडिट कार्ड आदि सेवाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
कृषकका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदा त्यसमा लागत खर्च, भण्डारण खर्च, ढुवानी खर्च लगाएत २०(३० प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य संलग्न गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ। जुन अतिरिक्त मूल्य कृषक र उसको परिवारका लागि आगामी दिनको बचत बनोस। दुधको साक्षी बिरालो भने झै, कृषिको नीति निर्माण, कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने तहमा दलाल र बिचौलियाहरुलाई होइन, वास्तविक कृषकलाई राख्नु पर्दछ।
आफ्ना लागि कार्ययोजना कृषक स्वयम आफैले बनाउन पाउनु पर्दछ। किसानको खोल ओढि कृषिमाथि राजनीति गर्नेहरुको पत्ता साफ नभई, दलाल र विचौलियाहरुको बाटो बन्द गरी नयाँ मार्गको निर्माण नहुँदासम्म समग्र कृषि क्षेत्र र कृषकहरुको पुनर्स्थान हुन सक्ने देखिदैन। कृषक नै गरिब र दुखी भएको कृषि प्रधान देश कसरी आफैमा सम्पन्न बन्न सक्ला र!
(लेखक कृषिका विद्यार्थी हुन्।)
