वीरगञ्ज यतिखेर फेरि तनावमा छ। विगतमा हुने तनाव प्रायः राजनैतिक हुन्थ्ये तर यसपाली विश्वभर फैलिएको कारोना भाइरसका कारण हुने संक्रमण कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु हो। लकडाउन लागू हुनुभन्दा २ दिन अगाडि चैत्र ९ गते एकजना व्यापारीलाई संक्रमण देखिएको आशंकाले सुरु भएको तनाव बीचमा भने शान्त भयो।
परीक्षणको गति एकाएक घटाइयो। अहिले आएर बढ्दो संक्रमित संख्याले समुदायस्तरमा फैलिएको पक्का भएको छ। पूर्व मन्त्री अजय चौरसिया, सांसद प्रदिप यादव, नगर प्रमुख बीजय सरावगी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदीप निरौला लगायत महानगरका धेरै कर्मचारीलाई समेतलाई यसको संक्रमण देखिनुले पनि थप अस्तव्यस्त बनाएको हो।
वीरगञ्ज स्थापनाभन्दा अगाडि पर्सा जिल्लाको मुख्य केन्द्र अलौं थियो। विसं १९४५ देखि १९५० को बीचमा वीर शमशेरले स्थापना गरेको हुनाले नाम वीरगञ्ज रहन भएको हो भन्ने भनाइ छ। विसं १९०४ साउन महिनामा सुगौलीबाट राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौंमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ।
वीरगञ्ज बजारको स्थापनाभन्दा अगाडि यस आसपासका गाउँहरू अलौं, कलैया, प्रसौनी, इनरुवा, छपकैया, अस्तित्वमा आइसकेका थिए। समयको अन्तरालमा आफ्नो गति कायम गर्दै आइरहेको वीरगञ्जमा २०२५ साल तिर पशुपति घोषले बनाएको आदर्शनगर टाउन प्लान अहिले पनि एक राम्रो नमुनाको रुपमा रहेको छ। वीरगञ्जको व्यावसायीक विकासमा मारवाडी समुदायको योगदान छ।
पहिलो पटक म २०३७ सालमा बासँग वीरगञ्ज गएको थिएँ। अहिले जस्तो घनाबस्ती थिएन। अति सस्तो बजार, खाना प्रति प्लेट दुई रुपैयाँ मात्र। घण्टाघर र शंकराचार्यद्धार भर्खरैमात्र बनेका थिए। बसपार्क आदर्शनगरमा थियो। देशकै नाम चलेको ठाकुरराम बहुमुखि क्याम्पस नारायणी र जनकपुर अञ्चलकै आकर्षकको केन्द्र बिन्दु थियो।
वीरगञ्ज औद्योगिक, व्यापारीक तथा ट्रान्सपोर्ट सहरको रुपमा विकास हुँदै आयो। आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने वीरगञ्ज आम्दानीका हिसाबले काठमाडौँपछिको स्थानमा रह्यो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना देशकै शान थिए, तर ती धरोधरहरुलाई हामीले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि पोलेर खायौँ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको निर्वाचित मेयर माधवलाल श्रेष्ठ र उपमेयर अजय द्धिवेदीको पालामा यातायात संस्थानको रेलवे ट्रक तथा कन्टेनर सेवाले चर्चेको घण्टाघर स्थितको १० विगाह जग्गा लिएर सहर भित्र खुल्ला क्षेत्र र बहुउद्देश्यीय संरचनाका लागि आधार तयार भयो। वीरगञ्जको सडक बत्तीको व्यवस्था, घडिअर्वा पोखरीको पुनर्निर्माणमा तत्कालीन मेयर बिमल श्रीवास्तवको उत्तिकै नाम छ भने वर्तमान मेयर बिजय सरावगीको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सामाजिक काममा पहल कदमीको उल्लेख्य चर्चा छ।
सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहबाट निस्कने बाइपास सडक जुन लालपर्सा, बेल्वा, मिलनचौक हुदै पथलैया निस्कनेवाला थियो। एक ज्योति ग्रुपका सदस्य केही समयका लागि अर्थसहायक मन्त्री भएका बेला आफ्नो उद्योगलाई पायक पर्ने गरेर परवानीपुर तिर मोडिदिए।
एउटा व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण कसरी योजनाहरु मोडिदारहेछन् भन्ने कुरा हेर्न टाढा जान पर्दैन। व्यवसायिक रुपमा उनलाई फाइदा भयो होला तर त्यस क्षेत्रको विकास र व्यवहरिकताको दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण भयो।
मधेस आन्दोलनले केही राजनैतिक मुद्धाहरुलाई किनारा त लगायो। खासगरी संघीयतामा जाने माहौल बनायो। तर आन्दोलनको क्रममा देखिएको साम्प्रदायिकताले पहाडी मुलका मानिसहरुमा नैराश्यता ल्यायो। जसले गर्दा वीरगञ्जको आकर्षण घट्यो, पहाडी मात्र नभएर हुनेखाने मधेसी समुदायले पनि ठाँउ छोडे। व्यापारमा मन्दी आयो।
लोकतन्त्र तथा मधेशको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको वीरगञ्जको राज्यमा पहुँच हुन सकेन। वीरगञ्जकै जनप्रतिनिधीको रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएको कुरा पनि वीरगञ्जबासीले बिर्सने विषय भएन। तर चुनाव जितेपछि एक पटक मात्र वीरगञ्ज पुगेर खरदार मुखियाले खाने सानो-तिनो रकमलाई वास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने खालको सन्देशको देश भर आलोचना भयो।
मधेस आन्दोलन र संविधान जारी भएपछिको अवरोधमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको वीरगञ्जले प्रदेश राजधानीको माग गर्यो तर पाएन। मधेस आन्दोलनका बेला वीरगञ्जको तारे होटलमा बसेर वीरगञ्ज केन्द्रित आन्दोलन गरेको कुरा नेताहरुले बिर्सिए। मूख्यमन्त्री वीरगञ्जका लालबाबु राउतलाई दिएर फुस्ल्याए जस्तो गरियो जबकी राउत जस्तो प्रशासनिक ज्ञान भएको अर्को व्यक्ति थिएनन् पनि कोही।
राजधानीको लागि वीरगञ्ज प्रदेशको छेउमा पर्छ भन्ने तर्क कुनै अर्थ थिएन। प्रदेश सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने पनि होइन, बागमती प्रदेशको हेटौडालाई हेरेर अलिकलि पनि अडिन पनि सकेनन् वीरगञ्जेलीहरु। स्थायी राजधानीको टुङगो त अझै लागेको छैन तर आशा सबैले मारिसकेका छन्।
रह्यो वर्तमान संकट, आइसोलसनमा बसेका एक मित्रलाई फोन गर्दा जुन मलिन स्वर आयो, मेरा आँखा रसाए। यो अवस्था लकडाउन खुलेपछि बन्द हड्ताल खुलेजस्तै सामन्य जीवनमा फर्कनुले भएको हो।
लकडाउन खोलेपछि भारतबाट नेपाल प्रवेशको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। यतिसम्म कि दिनभर काम गर्न वीरगञ्ज आउने र साझ रक्सौल जाने गरेको सम्मको अवस्था देखा पर्यो। असारे विकास, फरफारक पनि जमघट बढाउने अर्को कारण बन्यो।
भारतबाट आउने मूख्य प्रवेश द्वारलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष केन्द्रलाई जान्छ भने स्थानीय सरकारलाई यथोचित सहयोग गर्न नसकेको दोष प्रदेश सरकारलाई। तीन तहको सरकार भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारको महामारी आउदा कुन सरकारले के गर्ने भन्ने अलमल् देखियो। यसो हेर्दा आइसोलेसन संघको र क्वारिन्टिन स्थानीयको जस्तो देखियो।
यसमा अन्तर-स्थानीय तह समन्वय र सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, हुन सकेन। हामी संघीयताका पक्षपातीहरुलाई अलि झस्काएको छ।
अहिले आइपरेको चुनौतीलाई धैर्य, साहस र उच्च मनोवलका साथ समाधान गर्न र आइसोलेसनमा बसेका तमाम मित्रहरुलाई सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना छ। अनि विश्वास वीरगञ्ज फेरि तंग्रिने छ। उठ्ने छ र दौडने छ।
