देशभित्र ४ हजार ५ सय २२ विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरिएको छ। प्रदेश २ मा मात्रै ४ सय ३८ विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गराएर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुलाई राखिएको छ। प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लामा ४ सय ५५ वटा क्वारेन्टाइन छ।
अहिले यो प्रदेश कोरोनाको हटस्पट बनेको छ। जनकपुरलगायत अन्य जिल्लाहरु निषेधाज्ञा गरिएको छ। करिब ६ हजार संक्रमित छन् जो क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। अहिलेसम्म दुई दर्जन मानिसहरु कोरोना भाइरसले मृत्यु भइसकेको छ।
सुरुआतमै पाँच महिना पहिला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय ‘कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम’ गठन गरेर पहिल्यै सजकता अपनाएपनि नियन्त्रणमा आउन सकेन। यसको एउटै कारण हो, लापरबाही।
लापरबाही शिक्षित भनिएकाहरुबाटै
केही दिन अघि आफूलाई समाजका शिक्षित ठान्ने शिक्षकहरुले एकजना सरुवा भएर आएका शिक्षा प्रमुखलाई बधाई दिन कार्यालय गए। त्यहाँ मास्क त लगाए तर सामाजिक दूरी भन्ने कायम गरेनन्। कोरोना देशभित्र फैलुनमा शिक्षित भनिएकाहरुबाट भएको लापरबाही नै हो भनेर बिराटनगरका एकजना चिकित्सकले पत्रपत्रिकामा भनेका थिए।
नियन्त्रणमा आइसकेको कोरोना बन्दाबन्दी अलि खुल्ला गरेपछि ह्वात्तै बढ्नु हामी शिक्षित ठानिएकाहरुबाट भएको लापरबाही नै मुख्य हो। अर्को तिर खुल्ला सिमानाका कारण एकातिर अधिकांशहरु आफ्नो दुई छाक टार्न सिमापारी जाने गर्दछन् भने अर्कोतिर सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरुमा पारिवारिक नातासम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ।
नेपाल-भारत सीमाबाट आएका अधिकांशमा कोरोना भाइरससम्बन्धी जनचेतनाको कमी यसर्थ छ कि सीमामा सुरक्षाकर्मीको सहायताले आफ्नो गाउँठाउँ नजिकैको विद्यालयस्थित क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखिदिएका हुन्छन्। उनीहरुलाई भाइरस सम्बन्धी ज्ञान, जनचेतना, सर्तकता केही सिकाइएको हुँदैन।
सुरक्षाकर्मीहरुले सिकाउने कुरा भएन। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नगरपालिकाले खटाएको हुँदैन। क्वारेन्टाइनमा बस्दा भेट्न आउने आफ्ना बाल-बच्चाहरुलाई उनीहरुले रिचार्ज कार्ड, चुरोट लगायत अन्य खाद्य पदार्थ किन्न पठाउँछन्। उनीहरु आफ्ना बालबच्चाहरुलाई समाएर खेलाएका हुन्छन्। यी गतिविधि आफ्नै आँखा अगाडि भएपनि सम्बन्धित निकायको हेलचेक्राईका कारण अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी बालबालिकाहरु कोरोना भाइरसबाट प्रभावित बनेका छन्।
सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान नदिँदा संक्रमितप्रति लापरबाही रेखदेख नगरिदिँदा बढीभन्दा बढी बालबालिकाहरु अभिभावकका कारण संक्रमित बनेका छन्। जसमा अहिलेसम्म २ हजार ६१ जना बालबालिकाहरु कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। जसमध्ये नेपालमा कोरोना संक्रमितमध्ये बालबालिका २० देखि ३० प्रतिशत छन्।
यस्तो परिस्थितिमा बैकल्पिक सिकाई प्रणाली अपनाउनका लागि गरिबीका कारण भर्चुअल पढाई गर्न नसकिने र घरघरमा गएर बैकल्पिक पढाई अपनाउँदा संक्रमित हुने डरले प्रधानाध्यापकहरु उपस्थित भइदिँदैनन्। राहतका प्रधानाध्यापकहरु बालबच्चाप्रति जिम्मेवार हुँदैनन। उनीहरुको पठनपाठनप्रति राहतका शिक्षकहरुले ध्यान दिँदैनन् भन्ने कुरा नीति-निर्माता र शिक्षासम्बन्धी सरोकारहरुले कहिले बुझ्ने?
बालबालिकाहरुले पक्कै पनि सोच्दा हुन् कि आफ्नो अभिभावकहरु किन घरमा नआएर हाम्रा स्कुलका कोठामा बसेका हुन्? किन स्कुल बन्द भैरहेको छ? के अब हामी मर्छौँ? उनीहरुका मनमा यावत कुराहरु खेलेको हुन्छ।
हरेक कुराहरु बालबालिकाहरुले अत्यन्तै चाँडै सिक्छन्। सिक्नु भनेको किताब मात्रै पढ्नु होइन। उनीहरुले आफ्ना घर वरपरबाट पनि सिक्न सक्छन्। घरभित्रबाट पनि सिक्न सक्छन्। हरेक दृष्टिकोणबाट उनीहरुलाई सिकाउन सकिन्छ। तर यस्तोमा शिक्षकको अभाव भैदियो भने कसरी सिकाउने? प्रश्न यही हो।
यस्तोमा जिम्मेवारी लिएर बसेका शिक्षकहरुले बेलैमा सोच्नु पर्दछ। जिम्मेवार मात्र लिने तर कार्यक्रम अरुबाट गराउने प्रवृत्तिका शिक्षकहरुको सूक्ष्म अवलोकन गरियोस् र योग्य र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिइयोस्। यसतर्फ सम्बन्धितको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
बालबालिकाको सिक्ने अधिकारबाट पावरका आधारमा जागिर खाएका राहतका शिक्षकका कारण प्रभावित हुनु भनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ सम्बन्धी कानुन आकृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा मसिहाहरुले बुझुन्।
खासगरी राहत शिक्षकहरु आफ्नो पेशा र जागिरसँग भन्दापनि उनका मालिकसँग सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने चेष्टा हुन्छ। पेशा र जागिरसँग भन्दा पनि मालिकसँग जवाफदेहिता हुन्छ। राजनीतिक आस्थाका कारण वा कसैको नातागोताका कारण सिधैँ तोकआदेशबाट नियुक्ती पाएकाहरु राहतका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुलो यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा घरघरमा पुगेर बालबच्चालाई पढाउन किन कष्ट गर्ने?
आफूलाई पावर र पहुँच ठान्नेहरुले बेलैमा सोच्नु पर्दछ कि संसारका धेरै शक्तिहरु क्षणभरमै गिरेका उदाहरण छन्। यसरी राहतका प्रधानाध्यापकहरुले काज, वा अफिसको कामकाज छ भन्दै टहलिने र अन्य शिक्षकहरुलाई जर्बजस्ती बैकल्पिक सिकाई भन्दै घरघरमा पुग्न आदेश दिने यस्तो प्रवृत्तिलाई नगरपालिकाका शिक्षा शाखाले कहिले अनुगमन गर्ने? कहिले बुझ्ने?
यस्ता सानातिना कुरामा किन ध्यान दिने? हरेक झिनामसिना जराबाट रुखको माथिल्लो भाग हराभरा हुन्छ भन्नेकुरा स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी आफूलाई उपल्लो बर्ग ठान्ने तथाकथितहरुले कहिले बुझ्ने? भविष्यमा योग्य र असल नागरिक उत्पादन गर्न बालबालिका नै मुख्य हो भन्ने कुरा उहाँहरुलाई कसैले बुझाइदिओस्।
बालबालिकाहरु हरेक भ्रममा बाँचेका हुन्छन्। भ्रमहरुलाई जीवन्त राख्न दिनुपर्दछ। उनीहरु आफ्नो भ्रमहरुको भ्रम सिक्दै जाने क्रममा तोड्दै जान्छन्। बुझ्दै जान्छन् र सिक्दै जान्छन्। हामीहरुले उनीहरुका भ्रमका सपनाहरुलाई टुक्राउनुभन्दा सूक्ष्म गतिले प्रयोगमा आउन दिनु हो। यसरी यस्तो परिस्थितिमा बैकल्पिक सिकाई अपनाउँदा एकातिर राहतहरुले ख्याल नगरिदिने, करारहरुले आफ्नो तलबको आन्दोलनमा उत्रने।
मर्का फेरि उही स्थायी शिक्षकहरुमाथि आइपर्ने? शिक्षकहरु कुनै अलौकिक शक्ति भएका हुँदैनन्। यिनीहरु पनि समाजका हिस्सा र सामाजिक प्राणी हुन् भन्ने चेतना सम्बन्धित निकायहरुमा हुन्छ कि हुँदैन? गम्भीर प्रश्न हो।
यद्यपि एउटा शिक्षकले बहुकक्षा संचालन गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरुको रुचि चाहानाअनुसार उनीहरुको मनस्थिति बुझेर सिकाउन नभ्याइएको अवस्थामा घरघरमा गएर पठनपाठन गर्दा कति उपयुक्त हुन्छ जहाँ राहतका शिक्षकहरु अनुपस्थित भै सीमित शिक्षकले मात्रै जिम्मेवारी लिदा।
यसो भन्दै गर्दा सबै राहत शिक्षकहरु अनुपस्थित हुन्छन् भन्ने होइन। जो जसलाई प्रधानाध्यापक दिएका छन्, उनीहरुप्रति लक्षित हो। सबै राहत शिक्षक अयोग्य हुन्छन् भन्ने लेखको आसय होइन तर योग्य हुनका लागि आयोग पास गरेर आउन संकेत गरेको मात्र हो। योग्यले चाकडी र चाप्लुसी गरेर टिका थापेर नियुक्ती लिदैन।
स्कुल हाताभित्र क्वारेन्टाइन गराएपछि स्कुलका गेटहरुमा प्रीकसन गरिएको हुँदैन। झ्याल ढोका र चौरहरु, बेन्चहरु वरिपरि स्प्रे गरिएको छैन। यस्तोमा हाताभित्र प्रवेश गराएर स्कुलको सफासुग्घर गराउनु भन्ने आदेश दिने नगरपालिकाले शिक्षकहरु बिरामी भएभने त्यसको पिसिआर टेष्ट अवलम्बन गर्नुपर्दछ कि पर्दैन?
शिक्षकहरु कोभिडबाट संक्रमित भए भने यसको जिम्मेवार नगरपालिकाले लिने कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले लिने हो? जथाभावीरुपले स्कुलमा क्वारेन्टाइन राखेपछि प्रत्येक दिन निगरानी हुनुपर्ने हो जबकी त्यस क्षेत्रमा बालबच्चाको भविष्य जोडिएको छ।
आफूलाई शिक्षाका ठेकेदार ठान्नेहरुले बैकल्पिक सिकाई अवलम्बन गराउने आदेश दिँदा र शिक्षकहरु घरघरमा जानुपर्ने अबस्था आउने भएबाट उनीहरुलाई सर्तकता अपनाउने तरिका बारेमा आफै जानकार भएपनि स्यानीटाइजर, पन्जालगायत प्रीकसन उपलब्ध गराइएको छैन। यो सबै क्षेत्रमा यस्तै हो कि प्रदेश २ मा मात्र हो बुझ्न नसकिएको कुरा। यस्तो परिस्थितिमा शिक्षकहरुमाथि विभेद नहोस्। उनीहरुको स्वास्थ्यमा निगरानी होस्। उनीहरु यतिबेला फ्रन्टलाइनमा काम गरेजस्तो ठानियोस्।
शिक्षकहरु संक्रमित भएभने यसको जवाफदेहीता सम्बन्धित क्षेत्र होस्। यसर्थ बालबालिकाहरुलाई जोखिमुक्त गराउन साना-साना कुरामा ध्यान दिइयोस्। नियमित अनुगमन भैरहोस्। बालबालिकाहरुलाई बाहिर निक्लन नदिई उनीहरुका अभिभावकहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीबाट चेतना फैलाउन जरुरी छ।
यसतर्फ सम्बन्धित सरोकार र स्थानीय क्षेत्रका जिम्मेवारहरुले बेलैमा सोच्नु पर्दछ। साथै सामुहिक भेलाहरुमा अपनाउने सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कुरालाई पालना गर्नुपर्दछ।
(लेखक शिक्षिका हुन्।)
