तीन हप्ता पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने माडीको कुसुम खोला भन्ने ठाउँमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाएका गोठ, टहरामा आगो लगाएको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तरंगीत हुन पुग्यो। यस घटनामा निकुञ्ज कार्यालयको तर्फबाट मानवीय त्रुटि भएको भन्ने ठहर गरियो र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागमा सरुवा गरेपछि कुसुमखोला घटना मत्थर भएको छ।
यो घटनासँगै नेपालले सन् सत्तरीको दशकदेखि जैबिक बिबिधता, भू-दृश्य र जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता ओरालो लाग्ने देखिएको छ। नेपालका उद्योग, ब्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्र विगत तीन दशकदेखि ओरालो लाग्दै आएको सर्वविदितै छ। अबदेखि एउटा मात्रै बचे खुचेको पर्यटन प्रबर्द्धनको क्षेत्र पनि ओरालो लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको तेश्रो पर्यटकिय गन्तब्य स्थल हो। सन् १९८४ देखि विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत यो निकुञ्जले नेपाललाई विश्वसामु चिनाएको छ। यस्तो विश्व सम्पदा संरक्षणको कामले अधोगति लिनु भनेको देश असफलताको खाडलतर्फ थप लम्केको जनाउ दिनु हो।
अतिक्रमणमा जेलिएको राजनीति
चारैतिर हरिया पहाडले घेरिएको माडी उपत्यका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्दछ। वातावरण र विकासबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको माडी जस्तो मनोरम उपत्यका विश्वमा विरलै होलान्। तर माडी उपत्यकामा रहेको मानव र प्रकृतिबीच रहेको यो सन्तुलित सम्बन्ध सुकुम्बासी समस्याका कारण धरापमा परेको छ।
हाल माडी उपत्यकाका बाँदरझुला, कुसुमखोला, प्याउली, खरिकुना, राईडाँडा लगायत दर्जनौ ठाउँमा गरी करिब बाइस सय घरधुरी परिवार वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास र खेतिपाती गर्दै आएका छन्। यी मध्ये कतिपय ठाउँ वर्षौ पुराना हुन भने कुसुमखोला, राईडाँडा नयाँ अतिक्रमित ठाउँ हुन्।
विभिन्न समयमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका यीनै परिवारको भोट कसले पाउने भन्ने विषय माडीको राजनीतिको मुख्य चुनावी एजेन्डा हुने गरेको छ। राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनीहरुको बसोबास रहेको र चर्चेको जमिन भोग गर्न पाउने ग्यारेण्टी प्रदान गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्।
आ-आफ्नै कानुन, कार्यबिधि र मापदण्ड
देश संघीय संरचनामा गएसँगै अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन्। तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नै कानुन, कार्यबिधि, मापदण्ड बनाउन पाउने र आफ्नो क्षेत्र भित्र लागू गर्न पाउने संम्बैधानिक व्यवस्था रहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र वन क्षेत्र मात्रै नभएर खोलानाला, सार्बजनिक जमिन, बसोबास क्षेत्र र खेती गरिएको जमिन समेत पर्दछन्।
त्यो प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन लागू हुने ठाउँ पनि हो। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि निकुञ्ज कार्यालयको तर्फबाट मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ ले तोके बमोजिम काम गर्ने गरिन्छ। तीन वटै सरकारका छुट्टाछुट्टै कानुन, कार्यबिधि र मापदण्ड लागू गरिने हुँदा क्षेत्राधिकारको विषय पेचिलो बनेको छ।
विशेषगरी नदीजन्य पदार्थ उपभोगको विषय र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने विषय विवादको विषय बन्दै आएका छन्।
संयुक्त व्यवस्थापनको आवश्यकता
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका काममा के-कस्तो भूमिका हुने, समन्वय कसरी गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। स्थानीय तह र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि गठन गरिएका उपभोक्ता समिति प्रतिद्वन्दी संगठन जस्ता भएर एकै ठाउँमा कार्यरत छन्।
उनीहरुले गर्ने कतिपय काममा दोहोरोपना देखिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन वटै तह आ-आफ्नै कानुनले शक्तिशाली छन्। क्षेत्रात्रिकार जुँधेको छ तर यस विषयमा छलफल गर्न समन्वय गर्ने कानुनी आधार छैन। तीनै तहले एक अर्कालाई टेर्दैनन् र एक-अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेको पाईदैन। सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधानको लागि पहल गर्ने साझा मञ्चको अभाव छ।
अहिले गठन गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा केबल राजनैतिक पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरुको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। वन, वन्यजन्तु संरक्षणको विषय धेरै पक्षहरुसँग सम्बन्धित (क्रस कटिङ) विषय हो भन्ने आत्मसात गरेको पाईदैन। सन् ९० को दशकमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द निकुञ्ज संरक्षणमा मुख्य चुनौती थियो भने अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन तहका सरकारहरु बीच क्षेत्राधिकारको विषय निकुञ्ज संरक्षणमा मुख्य चुनौती बनेको छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पर्यटन व्यवसायी र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिको सहभागीतालाई प्राथमिकता दिएको पाईदैन।
अब के गर्ने?
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान ढाँचा र सांगठनिक संरचना स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिएको समयमा बनाइएको हो। त्यो बेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु र पर्यटन व्यवसायी पनि अहिले जत्तिको संस्थागत भैसकेका थिएनन्। थोरै ठाउँमा केही सीमित व्यक्तिहरुले बाहेक मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको थिएन।
त्यसैले अहिले आएर हिजो तयार पारेको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको ढाँचा र सांगठनिक संरचना अपूर्ण देखिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिदैन। त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनको निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ।
यसको लागि हालसम्मको अनुभव र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका असल अभ्यासहरुलाई निरन्तरता दिँदै विद्यमान मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीको पूर्नलेखन गर्नु पर्दछ।
निचोड
करिब दश हजारभन्दा घरधुरी परिवार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ र यसमा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त छ। बाटो निर्माण लगायत विभिन्न भौतिक संरचनाहरुको निर्माणबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र टुक्राटुक्रामा परिणत हुँदै गएको छ। हाल बनाइएका भौतिक संरचनाहरु वन्यजन्तुमैत्री छैनन्।
यी सबै कार्यले गैँडा लगायतका वन्यजन्तुको बासस्थान साँघुरो हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ, वन वन्यजन्तु जोगाउने नाममा मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको भन्ने आरोप निकुञ्ज कार्यालयलाई लगाइएको छ। नेपालले गैँडा, बाघ, हात्ती, घडियाल गोही जस्ता वन्यजन्तुको चोरी शिकार नियन्त्रण र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न विगत पाँच दशकमा हासिल गरेको सफलतालाई आगामी दिनहरुमा ओरालो लाग्न नदिन मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गरौँ। संरक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउने गरी कानुनको निर्माण गरौँ।
(लेखक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका संरक्षण अधिकृत हुन्।)
