जीवनका यात्रामा हजारौँ अवसर आए, कुनै रोजगारिको सन्दर्भमा त कुनै व्यवसायको सन्दर्भमा। बुझ्दै जाँदा झुटो बोल्नु नपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नु नपर्ने, जति बाढ्यो त्यति बढ्ने, पवित्र पेशा अनि स्वर्णीम यात्रा ठानी २०६० सालबाट विभिन्न कक्षा र तहमा अध्यापन गर्न शिक्षण पेशा रोज्न पुगेँ।
यसै क्रममा लगभग १६ वर्षको अनुभवमा कक्षा नर्सरीदेखि एमबिएससम्म अध्यापन गराउने अवसर मिल्यो। यसै सन्दर्भमा पहिलो पटक मैले नेता ज्यूहरु र उच्च पदस्थको कार्यशैली केलाउने जमर्को गर्न बाध्य भएँ। होलान् सरकारका धेरै सकारात्मक कार्य भए, त्यो होला भनेरै नेपाली जनताले अधिकार दिएका हुन्।
सकारात्मक सम्पूर्ण कामको लागि धन्यवाद। म आज सरकारात्मक कार्यको व्याख्या गर्ने अवस्थामा छैन। सरकारका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा दिक्क लाग्छ।
सन्दर्भ कोरोनाको
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना कोभिड-१९ का कारण २०७६ चैत्रबाटै नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको कुरालाई सकरात्मक रुपमा बुझिरहन सकिएन। यदि साँच्चै कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथाम गर्ने सककारसँग योजना थियो भने कर तथा राजश्व संकलनलाई प्राथमिकता दिनु हुने थिएन।
अर्थमन्त्री ज्यूले कर तथा राजश्व संकलन गर्न सरकारको लकडाउन तोड्ने प्रयाससँगै हामी सर्वसाधारणहरु कर तथा राजश्व तिर्न जाँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा यातायात कार्यालयमा हजारौँको संख्यामा लाइनमा बसी हप्तौँसम्म धाएर कर तथा राजस्व तिर्औं। जसबाट आज हरेक गाउँ गाउँमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ, यसको जिम्मा कस्ले लिने हो!
यस अवस्थामा सरकारलाई विकास निर्माणको बजेटबाट प्रशासनिक खर्च गर्नु सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला। किनकी जति कर तथा राजस्व संकलन हुन सक्यो, त्यसको कैयौं गुणा बढी खर्च गरेता पनि कोरोना रोकथाम हुने अवस्था देखिदैँन। साथै निजी कार्यालयमा काम गर्नेलाई तलब नखाए पनि हुने, व्यापारीको हालत जे भए पनि हुने, मध्यम वर्गका आम सर्वसाधारणको अवस्था जस्तो सुकै भएपनि हुने तर सरकारी कर्मचारी र नेता ज्यूहरुलाई यही बेला तलब भत्ता बुझ्नै अनि बुझाउने पर्ने थिएन होला।
व्यावसायीहरुको अवस्था र बैँकहरुको व्यवहार
कोरोनाको संक्रमणसँगै उद्योग व्यवसायीहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ। देशमा लगानी गर्नु पर्दछ, स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्छ, देश आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ, रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगी/व्यवसायीहरु आज करोडौँ/अर्बौँ घाटामा गई रातारात आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आईरहेको छ।
आर्थिक वातावरणका मेरुदण्डहरुको यो अवस्थाको ऋणको भार आगामी पुस्ताले वर्षैसम्म बोक्नुपर्ने स्थिति छ। सरकारले लकडाउनको अवस्थामा कहिले ब्याज छुटको कुरा गर्यो, कहिले घरभाडा छुटको कुरा गर्यो तर यसको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनेन। यो स्थितिमा कतिपय बैँकहरुको व्यवहार सन्तोषजनक देखिएन, बैँकहरुले अनेक प्रकारका आश्वासन, अनुरोध तथा धम्की प्रयोग गर्दै कर्जा असुली गर्न सफल भए।
बैँक ब्याजदरको स्प्रिड रेट ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने अवस्थामा कतिपय बैँकमा बचतमा ब्याजदर २।५ प्रतिशत हुँदा कर्जामा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज कायम थियो। हाल पनि पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढीमा १ प्रतिशतभन्दा घटाएको देखिदैँन।
हाल बैँकहरुमा लगानी गर्ने क्षेत्र नपाएर घर-घरमा कर्जाका ग्राहक खोज्न जानुपर्ने स्थिति आएता पनि पुराना फाइलहरुलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएको कारण धेरैजसो बैँकले भटी-भटाउमा नया फाइल खोजेको अवस्था देखिन्छ। बैँकर्सहरुले बुझुनु पर्ने कुरा के हो भने बजारमा नयाँ व्यवसाय गर्न कोही ग्राहक आएका छैनन्। एउटा बैँकमा नया फाईल आउदा अर्को बैँकमा कर्जा चुक्ता हुने हो।
यो स्थितिमा बैँकले आफ्नो बेस रेट निर्धारण गरी सोही बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा उत्तम देखिन्छ। किनकी व्यवसायले आफ्नो व्यापारीक कृयाकलापबाट करोडौं घाटा खान हुने तर बैँक तथा वित्तिय संस्थाका संञ्चालकले घाटा खानै नहुने पनि होइन होला। यसमा राष्ट्र बैँकले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
यातायात तथा भौतिक निर्माण
काठमाडौं जस्तो सहरमा ६ लाइनको बाटो निर्माण भएको देखियो तर त्यहाँ साइक्लिङ तथा ठेलाको लागि कुनै व्यवस्था देखिएन। यति ठूलो बजेटमा अति महत्वपूर्ण कार्यको लागि कुनै सोच नहुनुले नेपालको इन्जिनियरीङ अथवा भौतिक निर्माण तिर अनेकौं शंका उब्जिएका छन्।
लाग्ला साइक्लिङ तथा ठेलाको लागि किन ट्राक। नेपालमा पेट्रोल/डिजल खानी छैन, अनावश्यक दिन पनि सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिले एकातिर खर्च बढी हुन भने अर्कातिर अनेक प्रकारका दुर्घटना। लाग्ला साइक्लिङ तथा ठेलाको लागि किन ट्राक!
* अनावश्यक जाम कम गर्न
* दुर्घटनाबाट जोगाउन
* आवश्यक व्यायामको माध्याम माट मानिसहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन
* स्वच्छ वातावरण सृजना गर्न
* आर्थिक समृद्धिको एउटा पाटो
हप्तामा कम्तिमा एक दिन अत्यावश्यक सवारीभन्दा बाहेक मानिसलाई कि पैदल यात्रा कि त साइकल यात्रा गर्ने अभियान ल्याउने हो भने त्यो दिन कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। यसबाट करिब २ महिनाको यातायात खर्च जोगिन्थ्यो भने औषधी उपचार खर्च समेत जोगिन जान्थ्यो। यसको लागि सरकारको भूमिका हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै सहरी मापदण्डमा एकरुपता छैन। कहिले दोहोरो मापदण्डको कुरा आउछ, कहिले दुई तिर मापदण्ड हुनेले एक तिर छोडे हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। सहरमा घर निर्माणको सम्मन्न कागजको अवस्था डरलाग्दो छ। यसको नियमन कस्ले गर्ने हो! ९/१० तलासम्मको घरको सम्पन्न कागज २ तले घर अनि त्यो पनि घर भाडा करमा ठगी छ, त्यसको नियमन कसले गर्ने हो!
गाउँको सम्पूर्ण जग्गा जमिन बेचेर छोराछोरी पढाउन सहर आई ४ आनाको जग्गा लिनेलाई बाटोको मापदण्ड लागेर उसको सम्पूर्ण सम्पत्ती सकिएर उ जोगी हुन्छ। त्यही जोडिएको पछाडिको जग्गाधनीको जग्गा मोहोडामा पर्छ। उ रातारात धनी हुन्छ, खोई यहाँ न्यायको सिद्धान्त?
शिक्षण पेशा र शिक्षक
शिक्षण पेशालाई मैले कसरी बुझेँ भन्ने कुरा माथि नै लेखिसकेँ। अब कुरा आयो यस भित्रका समस्याहरुको। सायद केही ज्ञान हासिल गरेको झुटको खेती नगरको, भ्रष्टाचार नगर्ने अथवा गर्ने ठाउँ नभएको पेशाको मानिस जस्ले एक कप चिया खादा पनि हरेक कुरा सोच्नु पर्दछ। किनकी शिक्षकका आफ्नै किसिममा विशेषता छन्।
सायद त्यसैले होला समाजमा शिक्षकका कुरा सामान्य मानिसले सजिलै विश्वास गर्दछन्। हो, त्यही गुणको गलत फाइदा उठाउन तल्लीन नेता ज्यूहरुले चुनावमा बुद्धिजिवी भनेर परिचालन गर्दछन्। विचरा हामी शिक्षकहरु बृद्धिजिवी भन्दिएपछि मख्ख पर्दै उनीहरुका हरेक किसिमका सकरात्मक कार्यको मात्र तारिफ गर्दछौँ।
अनि जब चुनाव जित्छन् नि, नेताहरुले तब त्यो शिक्षकमा भएका कमजोरीहरु देख्छन्। जस्तै- झुटो बोल्न नसक्नु, कुटपिट गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारको नाम सुन्दै काम्ने, मान्ने मार्न नसक्ने। बलत्कार गर्न नसक्ने, गुण्डागर्दी गर्न नसक्ने आदि। अब यस्ता अयोग्यताले भरिपूर्ण मानिसलाई नेता ज्यूहरुले कसरी साथ दिने त! के भईरहेको छ त यहाँ शिक्षण पेशामा!
देशमा लगानी गर्ने वातावरण ठिक नहुनु, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन नहुनु, बेरोजगारी समस्या व्याप्त हुनुले आज कक्षा ११/१२ पास गरेका ९० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश जाने सपना बोकेका हुन्छन्। त्यसलाई सिफारिस गर्ने आफ्नो घर परिवार छरछिमेकी, साथिभाइ, इष्टमित्र, आफ्नो अवस्था आदि हुन सक्छन्।
नेपाली समाजमा पैसालाई बढी महत्व दिनु अनि युके, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, कोरिया जानेले कमाएको पैसासँग तुलना हुन्छ।·कतिपय सामाजिक रीतिरिवाज बाध्यात्मक रुपमा अंगाल्न पर्ने अवस्था छ।
औषधि उपचार तथा अन्य खर्च
* विदेशबाट छुट्टी आउनेको रवाफ र त्यसको प्रभाव
* नेपालको प्राविधिक शैक्षिक उत्पादनमा कमी
* शिक्षकलाई आर्थिक रुपमा तुलना
माथि उल्लेखित कारणले गर्दा आम बालबालिका नेपालको शिक्षा प्रति सकरात्मक देखिदैनन्। मात्र सर्टिफिकट लिन र विदेशको भिषा नलागिन्जेलसम्म विद्यालय उपस्थिति हुने अवस्थाले गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा कमी भएकै छ। यसमा शिक्षकमा केही कमजोरी होलान् भने बढीजसो देशको समग्र अवस्था नै हो भन्ने प्रशस्त आधार छन।
१७ वर्षसम्म विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्यायन गरेर आज नागरिकता लिन जाँदा, विवाह दर्ता गर्दा, कर तिर्न जादा, यायायात कार्यालय जाँदा के-के गर्नु पर्दछ, त्यहाँ के-के काम हुन्छन् र आफूले के गर्नुपर्दछ भन्ने समेत थाहा हुँदैन। पाठ्यक्रमको अवस्था यस्तो छ भने शिक्षकलाई के कस्तो व्यवहार छ त?
इसिडिी शिक्षक लगभग मानव नै हैन जस्तो बुझाई, श्रम ऐनले निर्धारण गरेको कम्तिमा रु १३,५०० को कार्यान्वयन खोई, स्वयं सरकारले इसिडी शिक्षक/कर्मचारीको तलब तथा ज्यालामा श्रम ऐन विरुद्ध छ। साविक उच्च माविका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, आधारभूत तह र माध्यामिक तह सञ्चालनमा विविध समस्या विविध समस्या छदैछ।
अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई घर/जग्गा निर्माणको लागि निशूल्क कर्जा सुविधा, तथा सहुलियत कर्जा सुविधा दिँदै गर्दा माध्यामिक तहका शिक्षकलाई चार महिनासम्म तलआ दिन पर्दछ कि पर्दैन! ती शिक्षकको पनि घर,परिवार, केटाकेटी होलान्। ४ महिनासम्म तलआ नआउँदाको आर्थिक स्थिति के होला? दैनिक मजदुरले पसलबाट उधारो सामान पाउला तर ४ महिनामा तलब आउने शिक्षकले...
त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक शिक्षकको अवस्था
एसियामा नै एउटा पृथक अस्तित्व बोकेको देशको गौरवको रुपमा चिनिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था बडो दुख लाग्दो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिरिक्त कक्षा संञ्चालन कार्यविधि हेर्दा अनि पढ्दा निकै हाँसो लाग्यो अनि लाज पनि।
विगत १४ वर्षभन्दा बढी समय त्रिविको आंशिक शिक्षहरुको निरन्तर आन्दोलन पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आदेश बमोजिम गठित कार्यदल र सो कार्यदलले सिफारिस गरे अनुरुप १४२० शिक्षक दरबन्धिका सम्बन्धमा के आएछ कुरा भन्दा अर्थमन्त्री ज्यूले पैसा छैन भन्नु भयो रे र त्रिवि पदाधिकारीहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन रे?
यसै सन्दर्भमा पैसा कहाँबाट आए, जवाफ दिनुहोस् अर्थमन्त्री ज्यू। हाल बस्ती नभएका र भोलि भविष्यमा सहरीकरण हुन असम्भव ठाउँमा अर्बौको योजना पारेर करोडौँ ठगी गर्ने पैसा कहाँबाट आयो? चुनावमा क्याल्कुलेटरमा नअट्ने खर्च गर्ने नेताहरुको आर्थिक स्रोत के? प्रदेश विभाजन र यसको औचित्य के?
प्रतिनिधि सभा, सभासद र त्यहाँको आर्थिक स्रोत बेहोर्ने स्रोत कुन हो? एक राजा फालेर १०,००० भन्दा बढी राजा पाल्ने स्रोत के हो? स्वास्थ्य र शिक्षामा नेताज्युहरुको क्षमता र उनीहरुको योगदान के? र उनीहरुको कार्यको मूल्यांकन कसले गर्ने? प्रधानमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी पैसा दिने हुन कि सरकार को पैसा?
केही नेता ज्यूभन्दा बाहेक कतिपयले संविधानसभाबाट निर्वाचित भएर गएर हस्ताक्षर गर्न नजानेर औठा छाप लगाएको देखियो, उहाँहरुलाई दिएको भत्ता को उपलब्धि खै? हत्या, हिंसा, बलत्कार, चोरी, डकैती, लुटतन्त्र, र अर्बौंको भ्रष्टाचारमा लिप्त तपाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, त्रिविका भि.सी. रेक्टर आदिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो गरिमा बोकेको संस्थामा पढाउने शिक्षकलाई तलब लिने स्रोत छैन भन्न लाज मान्नु पर्ने होइन!
हामी बौद्धिक वर्ग भएकाले अत्यन्त सालिन र नम्र व्यवहार देखाएकैले तपाईहरुले यसको गलत फाइदा उठाउने हिम्मत कसरी गर्नुभयो? नेता ज्यूहरु, पढाउन जानु र भाषण गर्नु धेरै फरक छ। तपाईहरु सस्तो लोकप्रियताको लागि अनि आफुनो स्वार्थको लागि जति पनि झुट बोल्न सक्नुहुन्छ।
मुखमा जे आयो त्यही बोले हुन्छ तर हामी शिक्षक त झुट बोल्नै नपर्ने भएर यो पेशामा आएका हौं। झुट नबोल्न कति गाह्रो हुन्छ, त्यो तपाईहरुले चुनाव हार्दा नै भोगिसक्नु भयो होला। भोलि पढाउनु छ भनेर बिरामी भएका बाबा, आमा, छोराछोरी, श्रीमानश्रीमतीलाई पानीपट्टि लगाई राता रात पढेर नोट बनाएर कक्षामा गई पढाएको श्रमको मूल्य तिर्न सकिदैन कसरी भन्नुहुन्छ?
नेपालमा पढेर ठूलो मान्छे बन्छु, पवित्र पेशामा लाग्छु, समाजमा नैतिकता र आचारणको पाठ सिकाउछु, शैक्षिक विकास गर्छु भनी १७ वर्षसम्मको अध्यायन सकेर यो पेशामा प्रवेश गर्दा निकै गौरवको दिन थियो तर जति मनलाई बुझाउन खोजियो, त्यती सकिदो रहेनछ।
श्रम ऐन कहाँ छ? आय कर ऐनले के हेर्छ? यहाँ आंशिक शिक्षक र आंशिक शिक्षणमा भिन्नता छ भन्ने बुझाउन सकिएको छैन। स्थायी सरले हप्तामा १ पिरियड पढाए पनि पूर्णकालीन शिक्षण हुने, आंशिक शिक्षकले हप्तामा ३० परियड पढाउँदा पनि आंशिक शिक्षण हुने र १५ प्रतिशत टिडिएस बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सन्दर्भ
देशको ठूलो र हजारौं दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने क्यूएए प्राप्त क्याम्पस जहाँ ७० प्रतिशत आंशिक शिक्षकले कक्षाभार लिइरहेका छौँ। यस क्याम्पसमा अधापन गर्ने १०० जनाभन्दा बढी शिक्षक सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभयो। तर उहाँहरुको रिक्त दरबन्दी केन्द्रमा छ र त्यो दरबन्दी वापत पैसा आउदैन। यहाँ के भईरहेको छ भन्दा स्थायी सरको कक्षा लिन आंशिंक शिक्षक भर्ना गराइन्छ।
केन्द्रबाट रिक्त दरबन्दीको पैसा नआउने यता अत्यन्तै न्यून। त्यो पनि वर्ष दिनपछि भएपनि आंशिक शिक्षकलाई क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी गर्ने गरिएको छ। यहांको प्रशासनले हामीलाई करार गर्ने हैन, त्यो हामी राम्रोसँग बुझेका छौं। आफ्नो क्याम्पस को रिक्त दरबन्दी ल्याउन नसक्ने लाचार प्रशासनसँग के नै अपेक्षा गर्न सकिएला र?
३ वर्षे स्नातक ४ वर्षे भयो, एमपीए आयो, सेमेष्टर प्रणाली आयो। यस्ता कार्याक्रम लिँदा दरबन्दी सहित लिन सक्ने प्रशासनको पर्खाइमा रहेको १४ वर्ष भएछ। यहाँको प्रशासन लागि अनुरोध कृपया यहाँको दरबन्दी यही कायम गर्नुहोस भन्ने हो।
आफ्नो घरमा मुसा लाग्यो भनेर अर्काको घरमा भाडामा बस्नु कत्तिको बौद्धिकता? विद्यार्थीलाई लाग्ला त्रिवि आयोग दिएर स्थायी भएर क्लास लिए हुन्छ नि भनेर। मलाई पनि ८ वर्ष अघि त्यस्तै लाग्थ्यो तर त्रिविमा सबै विषयमा करिब ३,५०० रिक्त दरबन्दी छ। त्यसमा मुस्किलले ३/४ वर्षमा २००/३०० मात्र विज्ञापन खुल्छ।
त्यसमा पनि परीक्षा भएको १ वर्षसम्म नतिजा आउदैन, लिखितको नतिजा आए पनि फेरि अन्तर्वाताको लागि फेरि नेताज्युहरु। व्यवस्थापन संकायको झन कुरै नगरौँ, अध्यायन गर्ने विद्यार्थीको ६० प्रतिशत विद्यार्थी व्यवस्थापन संकाय पढुछन्, तर त्यहाँ विज्ञापनको १० प्रतिशत पनि व्यवस्थापनको लागि खुल्दैन।
विद्यार्थीहरु तपाईहरुपनि यो पेशामा आउन जरुरी छ त्यो दिन आउंछ। हामी पद्धती खोज्दैछौं। यो सागर हो यहाँ जती जना पनि अटाउन र सेवा गर्ने अवसर छन्। मात्र यहाँ पद्धति छैन, त्यसको लागि हामी संघर्ष गर्दै छौं।
स्थायी र आंशिकमा तलव तथा ज्यालामा कति विभेद भन्ने सानो उदाहरणः मानौँ बिबिएस चौथो वर्षमा पहिलो पिरियड स्थायी सरले र दोस्रो पिरियड आंशिक सरले पढाउनु हुन्छ। कक्षा श्रावणबाट माघसम्म चल्यो (७ महिनामा १५० दिन क्याम्पस चल्यो) र उहाँहरु दुवै नियमित आउनुहुन्छ र कोर्ष पूरा गर्नुहुन्छ। अब आयो तलव तथा ज्याला भुक्तानी कसरी हुन्छ त?
स्थायी शिक्षकको १३ महिना भुक्तानी, आंशिक को १५० दिनको त्यो पनि न्यून ज्याला भुक्तानी। तपाईहरुको पनि साथ र सहयोग रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।
आजका दिनसम्म २० औँ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा अध्यापन गराउने अवसर मिल्यो। प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले गरेको आदर, सम्मान, माया, ममता, साथ, सहयोग, केही स्थायी सरहरुले गरेको मित्रवत व्यवहार र सहयोग, र पीडित हामी आंशिक साथीहरुसँगको यात्राले त्रिविको जे-जस्तोसुकै व्यवहार गरेपनि सहन सकिएको थियो। अब त्यो सहन सकिने दिन करिब समाप्त हुँदैछ। यहाँसम्मको लागि सबैलाई धन्यवाद।
कोरोना महामारीको सधै यस्तै अवस्था नहोला, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरु खुल्लान, अनि हाम्रो आवश्यकता पर्ला, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी कायम हुन गएको रहेछ भन्ने हेक्का हुने परिवेश हामी पनि सृजना गरौँला। गत वर्ष क्यूएएप्राप्त गर्ने हैसियत कहाँबाट मिलेको रहेछ, सबै लेखाजोखा हुने दिन आउला।
अन्त्यमा, राजनितिक नेताज्यूहरु, त्रिविका पदारिकारी, कार्यकारी परिषद्, कार्यदल सदस्य, कार्यविधिका सदस्य तथा उपकुलपतिका सल्लाहकारहरु तपाईहरुका कारणले आंशिकमाथि जुन अन्याय र घात गरिएको छ, त्यसको प्रतिकृया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा समयले देखाउने छ। हामी आंशिक साथिहरुको आजबाट कुनै पार्टी र वैचारिक संगठनहरुसँग साथ हुनेछैन र तपाईहरुको भोलिको राजनीतिक स्थिति र हैसियत आफै हेक्का गर्नुहोस।
(लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायमा प्रध्यापनरत छन्।)
