नेपालमा वर्षेनी ५ हजार १ सयभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु सडक दुर्घटनामा परेर हुन्छ। त्यो भनेको करिब २० व्यक्ति प्रतिदिन हो। यो समस्यामा राज्यद्वारा गरिएको समय, परिश्रम, र अर्थको खर्च करिब शून्य बराबर छ। यो विषयमा कसैको टाउको दुख्दैन।
जो प्रत्यक्ष जोखिममा छ, उसको पनि जसले यसको जिम्मेवारी लिएको छ उसको पनि। अझ महत्वपूर्ण कुरा यो समस्याको निराकरणका उपायहरु पनि छन्, जुन प्रमाणित छन्, जसको प्रयोग मार्फत विकसित देशहरुले मृत्युदरमा नाटकीय कमी ल्याएका छन्। जस्तो नेपालमा भन्दा झन्डै डेढ गुणा धेरै जनसंख्या र कैयौँ गुणा धेरै सवारी साधन भएको स्पेनमा सडक दुर्घटनमा २०१९ मा करिब १००० ले मात्र ज्यान गुमाएका थिए।
तर २०७६ पौषमा पहिलो केस देखिएपछि नेपाल सरकारले १३ अर्बभन्दा धेरै रकम कोरोना नियन्त्रणको लागि भनेर खर्च गरी सकेको छ जुन रोगको कुनै उपचार नै छैन। यहाँ मैले उठाउन खोजेको विषय कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९), यसमा गरिएको खर्च र यसको नियन्त्रणको लागि गरिएको प्रयास सम्बन्धमा हो जसको उपादेयता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता सम्बन्धमा नयाँ ढंगले बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ। यी दुई प्रतिनिधि समस्या मध्ये दोस्रो समस्यालाई अत्यन्त भयावह रुपमा प्रस्तुत गरेर जुन किसिमले राज्यको दोहन गरिँदैछ। त्यसको उजागर गर्नु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ।
पहिलो केस देखिएपछि यो लेख तयार पार्दासम्मको (करिब सात महिनाको) अवधिमा नेपालमा ३३ हजार ५ सय ३३ यो रोगबाट संक्रमित भई १९ हजार १ सय १९ निको भई घर फर्किसकेका छन् भने १६४ को ज्यान गुमेको छ। यसको अर्थ करिब १४ हजार सक्रिय केस बाँकी रहेको छ जसमध्ये पनि ९९ प्रतिशत निको भई घर फर्कने छन्।
तर यस बीचमा नेपाल सरकारले १३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी तीन तहका सरकार मार्फत यही रोगको नियन्त्रणको लागि भनेर खर्च गरिसकेको छ र यो क्रम जारी छ। यो गत वर्ष गरिएको जम्मा पुँजीगत खर्च १५१ अर्ब५० करोडको करिब ९ प्रतिशत हो, यो अनुपात बढ्दो क्रममा छ। यस बीचमा राज्यले पटक-पटक गरी १२० दिनको राष्ट्रब्यापी लकडाउन गर्यो जसको आर्थिक, सामाजिक तथा मोनोवैज्ञानिक क्षतिको उचित मूल्यांकन भविष्यमा हुने नै छ।
सरकारी तथ्यांकलाई मात्र पत्याउने हो भने पनि लकडाउनको अवधिमा मात्र १६ सय ४७ ले आत्माहत्या गरिसकेका छन् जुन् लकडाउन अगाडिको अवधिभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशको कुल पुँजीगत खर्च ३७ प्रतिशत मात्र रह्यो जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ३६ प्रतिशतले कम हो। यसरी बिना तयारी हतारमा गरिएको लकडाउनले राज्यलाई परेको हानि नोक्सानीको कुनै मूल्यांकन बिना र त्यसबाट कोरोना रोकथाममा के उपलब्धि हासिल गरियो भन्ने निचोड नै ननिकाली अहिले आएर फेरि कथित निषेधाज्ञाको नाम राज्यलाई बन्धक बनाउन थालिएको छ जसको लेखाजोखा आवश्यक रहेको छ, खबरदारीको खाँचो देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीले भाद्र ५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहले मात्र कोरोनाको नाममा ६ अर्बभन्दा धेरै खर्च गरेका छन् तर विडम्बना आजको दिनमा पनि स्थानीय तहहरु आइसोलेसन बनाउने स्थानको 'खोजी' गर्दै छन् (हेर्नुहोस् यस सम्बन्धी समाचारहरु- 'काठमाडौंमा पाँच हजार आइसोलेसन बेड बनाइने, चार जनालाई ठाउँ खोज्ने जिम्मा', 'काभ्रेपलाञ्चोकमा आइसोलेसन थपिँदै, क्वारेन्टिन रित्तिँदै' सेतोपाटी।)
अनि यही कार्य गर्नको लागि भनेर देशलाई निषेधाज्ञाको बन्दी बनाउँदै छन्। के हेरेर बसेको तीन महिनाको लकडाउन अवधिमा? यिनीहरुको निकम्मापनको मूल्य राज्यका जनताले बन्दी भएर तिरिदिनु पर्ने? बहस यता हुनु पर्ने होइन? तर सब चुप छौं किनभने कोरोनको त्रास देखाइएको छ। चुप लागेर घरमा बस नत्र 'कोरोनाले पाता फर्काउँछ।' उपत्यकाका सिडिओहरु निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यू हो भनेर खुलेआम त्रासको खेती गरिरहेका छन्।
बाहिर निस्कियौ कि थुन्छु भन्दै छन्। काठमाडौँका सिडिओ अन्तर्वार्तामा यही भनेर जनतालाई तर्साउँदैछन्। मानिसहरु सामान्य रोगको उपचार नपाएर घरमै मृत्युवरण गर्दै छन्। औषधी उपचार गर्न गाउँबाट सहर झरेकाहरुको सहरका गल्लीमा बिजोग छ। बिरामीको लागि रगत लिन हिँडेकाहरु बाटोमै पक्राउ पर्दैछन्। यसको विरोध हुनु पर्ने हो कि होइन? होइन किन भने विरोध गर्न सडकमा निस्कनुपर्छ, त्यसो गर्दा कोरोना लाग्छ त्येसैले घरमै बस।
तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। किसानले २० रुपैयाँ नपाएको तरकारी काठमाडौँका बासिन्दा १०० रुपैयाँ हाराहारी तिरेर किनिरहेका छन्। खाद्यान्नको पनि मूल्य बढिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा कालो बजारी मौलाएको छ। बजारमा ९०/१०० रुपैयाँ पर्ने मास्क सरकार आफैँ ८००/९०० रुपैयाँ तिरेर किनिरहेको छ। यसको विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने होइन? तर हुन्न नबोल, बाहिर ननिस्क कोरोना लाग्छ। अलि अलि निस्किएका विरोधका स्वरहरुलाई राज्य उधारो सम्झौता गरेर टार्दै छ। 'इ' हरुलाई झुक्याउँदै छ।
विदेशमा रहेका नेपाली जसले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहेको छ। तिनका सवालमा राज्यको व्यवहार टिठलाग्दो देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भनेर नोभेल कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका नाममा एक असंवैधानिक समिति बनाइएको छ जसको निर्देशनमा करोडौं खर्च गरेर पठाएको विमान यात्रु नबोकी खाली फर्कन्छ। उता नेपाली दाजुभाइको विमानस्थलमा नै बिजोग बनाइन्छ।
सो समितिले सरकारभित्रको अर्को सरकारको झल्को दिने गरी आफ्ना काम कारबाहीहरु अगाडि बढाइरहेको छ। तर यसको जवाफ कसैले पनि दिनु पर्दैन किनभने यो महामारीको समय हो, सबै मिलेर लड्नुपर्छ। जनता तिमी घर भित्र बन्दी भएर लड, हामी अग्र मोर्चामा छौँ। तिमी मात्र घरमा चुपचाप बसिदेऊ अरु सब ठिक हुन्छ भने जस्तो गरी एक बिम्बको निर्माण गरिँदै छ।
युएनडिपीका अनुसार कोरोनाको नाममा गरिएको बन्दाबन्दीको कारणले पर्यटन, मनोरंजन, यातायात, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा भएको असरले साना तथा लघु उद्यम गर्ने हरेक पाँचमा तीन उद्यमी बेरोजगार हुँदै छन्। पहिलाको बन्दाबन्दीको मारमा दैनिक रोजीरोटी गर्नेको जीवनमा परेको असरको घाउ सेलाउन नपाउँदै अहिले फेरि निषेधाज्ञा गरिएको छ र यो बढाइदै छ।
यसको निर्णय गर्नको लागि जनप्रतिनिधि जम्मा भए, सिडिओलाई सिफारिस गरे। सरकारले आफ्नो निकम्मापन छोप्न सिडिओलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो अनि सुरु भयो सिडिओ राज। यहाँ कुनै विज्ञको आवश्यकता परेन। सोरोकारवालासँग कुनै छलफल आवश्यक देखिएन। जनस्वास्थ्यविद् उनै भए, सङ्क्रामक रोग विज्ञ पनि उनै भए, अर्थशास्त्री पनि उनै भए।
अनि आफ्ना सम्पूर्ण असक्षमताकाहरुको दोष जनतामा देखे र भने- यो सब तिमी बाहिर निस्केका कारण भएको हो। त्येसैले घरमै बस, सबको समाधान त्यसैमा छ। यस्ता बैठकमा बस्नेहरुको तलब भत्तालाई कोरोनाले कुनै असर पारेन झनै वृद्धि गरिदिएको छ। अनैतिक कमाई गर्नेहरुलाई सिजन आएको छ। यिनीहरुको आवतजावतमा कुनै रोकावट पनि छैन। अनि कसरी बुझुन् कोरोनाको कारण बेरोजगार भएकाको पीडा, कसरी थाहा पाउन बन्दाबन्दीले व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाको व्यथा।
प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुसँग गरेको छलफलमा लकडाउन विकल्प होइन भनेर दिएको सुझाबको पूरै बेवास्ता गरिएको छ किन?
अन्त्यमा, कोरोनाको कहर हामीमाथि परेकै हो यसमा कुनै विवाद नै छैन तर के पनि सत्य हो भने यसको कुनै उपचार पनि छैन। जबसम्म यसको विरुद्धमा कुनै खोपको आविष्कार हुँदैन, तबसम्म हाम्रो जीवनशैली पहिलाको जस्तो हुनै सक्दैन। त्यो भनेको कुनै पनि खोप आविष्कारको लागि यसभन्दा अगाडि लागेका समय हेर्ने हो भने कम्तिमा पनि आउँदो ३/४ वर्षको समय हो।
अब यसको मतलब हामी ३/४ वर्ष घरभित्र बसेर नै बिताउने होला त। यहाँ त यति सजिलै निषेधाज्ञा घोषणा गरिंदै छ कि हो न हो १/२ हप्तापछि कोरोनाले बिदा माग्दै छ। त्यतिन्जेल त घरमै बसौँ। यस कारण सर्वसाधारणले के बुझ्नु जरूरी छ भने अब आउने केही वर्ष हामीले सोचेभन्दा जाने न्दा फरक ढङ्गले जिउनु बाध्यता हो। मास्क लगाउने, शारीरिक दूरी (सामाजिक होइन) कायम राख्ने, हात धुने, स्यानीटाइजर प्रयोग गर्ने, सकेसम्म बाहिर ननिस्कने, भेलाहरुमा कम सहभागी हुने यी अबका दैनिक दिनचर्यामा पर्ने विषय हुन् जुन पहिला थिएनन्।
कोरोनासँग लड्ने यसरी नै हो। यसरी निषेधाज्ञा घोषणा गरेर, जबर्जस्ती घरमा थुनेर, त्रसित बनाएर कोरोनासँग लामो अवश्य लड्न सकिन्न। यो केबल क्षणिक मात्र हो। यो केवल असक्षमताको ढाकछोप मात्र हो। यो त्रासको खेती मात्र हो। निर्विकल्प कोरोनाले भन्दा सडक दुर्घटनाले धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँछन् तर यस कारण कहिले निषेधाज्ञा घोषणा भएको छ? दुर्घटना हुन्छ भन्ने थाहा छ तर मोटरसाइकल चढ्न कसले छोडेको छ?
यसको लागि त सावधानी अपनाउने हो नि, होइन र! कोरोनाको हकमा पनि उस्तै सावधानी अपनाउने हो, घरमा थुनिने अनि थुन्ने कार्य कदापि समाधान होइन।
(लेखक एमफिल मानवशास्त्रका सोधार्थी तथा स्वतन्त्र विकास परामर्शदाता हुन्।)
