नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षा विश्वकै सबैभन्दा कान्छो उच्च शिक्षा प्रणालीमा पर्छ। भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यले विश्वविद्यालय स्थापना गरेको एक सय वर्षभन्दा लामो समयपछि मात्रै विसं २०१६ मा नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुरुआत भयो।
विश्वविद्यालय शिक्षाको सुरुआत नै ढिलो भएपछि विश्वविद्यालयस्तरमा कृषि शिक्षाको पठनपाठन पनि ढिलो सुरुआत हुनु स्वभाविक नै भयो। त्रिवि अन्तर्गत विसं २०२८ सालमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश पाएको कृषि शिक्षाले ५ दशकको यात्रा तय गरिसकेको छ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र
सर्वाङ्गिण विकास गर्न र यसको आधुनिकीकरण मार्फत ग्रामीण समुदायको आर्थिकस्तर उठाउन कृषि, वन, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुको एकीकृत रुपले अध्ययन अध्यापन, अनुसन्धान र प्रसार गराइ मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको लगानीमा देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापन भएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ।
धेरै अपेक्षा र आशाबीच स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयले आफ्नो पहिलो दशक पार गर्दागर्दै पदाधिकारी विहीनताको अन्योलतापूर्ण अवस्थाको सामना गरिराखेको छ। कोरोना महामारीका कारण देश विगत ६ महिनादेखि लकडाउनमा छ तर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय भने विगत १ वर्षदेखि लकडाउनकै अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन।
तत्कालीन उप-कुलपति इश्वरीप्रसाद ढकालको ४ वर्षे कार्यकाल गतवर्षको भदौमा सकिएपछि नयाँ उप-कुलपतिको नियुक्ति हुन सकेको छैन। उप-कुलपति सर्च कमिटीले कामु उप-कुलपति प्रा.डा. शारदा थपलिया, पुण्य रेग्मी र विष्णुहरि पण्डितको नाम सिफारिस गरेपनि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगर्दा विश्वविद्यालयले नयाँ उप-कुलपति टुंगो लाग्न सकेको छैन।
त्यस्तै तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपतिको पदावधी ०७६ माघ १३ बाट सकिएपछि उक्त पद पनि रिक्त रहेको छ। यति मात्र नभइ पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकाय तत्कालीन डीन प्रा.डा. शारदा थपलियाले कामु उपकुलपति जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि र कृषि संकायका डीन जयप्रकाश दत्तको कार्यकाल ०७७ जेठमा सकिएपछि यी दुई संकाय पनि निमित्त डीनकै भरमा संचालन भइराखेका छन्।
यसरी सिङ्गो विश्वविद्यालय नै पदाधिकारी विहीनताको अवस्थाबाट गुज्रन पर्दा विश्वविद्यालयले लिने महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन निर्णयमा मात्र नभइ प्रशासनिक र नियमित कामहरु गर्नमा पनि कठिनाइ सिर्जना भएको छ। विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद् लगभग खाली रहँदा विश्वविद्यालयको आन्तरिक तथा बाह्य जीवनमा अनेकौं प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परेको छ।
विश्वविद्यालय ऐनले प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्लाई कति धेरै महत्त्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ र यी परिषद्हरु लगभग रिक्तताको अवस्थामा रहँदा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कस्तो अन्योलता र अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको होला भन्ने कुरा विश्वविद्यालयप्रति चासो राख्ने जो कोहीले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ। विश्वविद्यालय ऐनले प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा 'विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने' भनेर लेखिएको छ।
कोरोना महामारीका बीच अबका परीक्षाहरु कसरी संचालन गर्ने भनेर निर्णय लिने प्राज्ञिक परिषद् नै रिक्ततामा हुँदा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सयौँ विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलता र अन्धकारतर्फ धकेलिँदै छ। अनलाइन कक्षा संचालनको निर्णयमा देखिएको अन्योलता कारण पनि यही नै थियो जसको मूल्य हामी विद्यार्थीहरुले चुकाइ सकेका छौँ भने संचालन भइराखेका अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता र गुणस्तरीयता भने जस्तो नहुनमा पनि पदाधिकारी विहीनताले काम गरेको छ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र भए, यसरी यस्ता थुप्रै अन्योलताले विश्वविद्यालयको जीवनमा नकारात्मक असर परेको छ।
उपेक्षाको शिकार
उच्च शिक्षा ऐन २०७६ ले संघीय सरकार अन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा रहने व्यवस्था गरेपनि संघीय सरकार, राजनीति दल, बौद्धिक वर्ग र नागरिकको प्राथमिकतामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नपरेको प्रष्ट देखिन्छ। विश्वविद्यालय यसरी पदाधिकारी विहीन रहँदा पनि सरकार, राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजको मौनता अचम्म लाग्दो मात्र छैन रहस्यमयी पनि छ।
भर्खर बामे सर्दै गरेको विश्वविद्यालय यति लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा सिङ्गो विश्वविद्यालयको सर्वाङ्गिण विकासमा अवरोध मात्र सिर्जना भएको छैन, यहाँका शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, कर्मचारी र विद्यार्थीको आत्मविश्वासमा पनि गम्भीर धक्का लागेको छ र सबैले सरोकारवाला निकायबाट उपेक्षित भएको महशुस गरेका छन्।
यो कुरा हामीले सरोकारवाला निकायलाई बुझाउन नसकेका हौं कि उनीहरुले बुझेर पनि उनीहरुको प्राथमिकतामा हामी नपरेका हौँ, कुरा बुझन गाह्रो छ। अझ राजनीतिक भागबन्डा र शक्ति सन्तुलनमा कुरा नमिल्दा समयमै पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसकेको भनेर बेलाबेलामा आउने समाचारले हामी विद्यार्थी झनै मर्माहत भएका छौँ। त्यस्ता समाचारहरु जे जति सत्य असत्य भए पनि विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा राजनीति दाउपेच र आस्थाका आधारमा नभइ योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सबै पक्ष स्पष्ट हुन जरुरी छ।
राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रका बीचमा हुने राजनीतिक हानाथापको शिकार विश्वविद्यालयलाई बनाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने भयावह अवस्थाको भार उठाउन सिङ्गो राष्ट्रलाई कति महँगो पर्छ भन्ने विगतको अनुभवबाट सबैले सिक्न जरुरी छ।
अर्को तितो यथार्थ के छ भने चितवन अझ भरतपुर महानगर भित्र रहेर पनि राष्ट्रिय मिडियाको पर्याप्त ध्यान यस विश्वविद्यालयमा पुग्न सकेको छैन। जसले गर्दा विश्वविद्यालयको सम्भावना, समस्या र चुनौती राष्ट्रिय बहसमा आउन सकेको छैन। विश्वविद्यालय भनेकै त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय भन्ने गलत मानसिकता मिडियामा यदाकदा अझै पाउन सकिन्छ।
कृषिको महात्मय गाएर नथाक्ने राजनीतिकर्मी र त्यस्ता भाषणलाई स्थान दिने सन्चार माध्यमले कृषि विश्वविद्यालय र कृषि शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नुले हाम्रो कृषिको धरातलीय यथार्थलाई उजागर गर्छ भन्दा अतियुक्ति नहोला।
यसरी सरकार, राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज र मिडियाको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा एक वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीविहीन भएर विश्वविद्यालयका काम कारबाही ठप्प प्राय हुँदा पनि यस विषयमा न कुनै सरोकारवाला निकायले बोलेको छ वा मिडियाले नै पर्याप्त रिपोर्टिङ र फलोअप गरेको छ। प्राध्यापक संघ तथा विद्यार्थी संगठनले यस विषयमा आवाज नउठाएका त होइनन् तर त्यो मात्र पर्याप्त बनिरहेको छैन।
उसैपनी लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाले देशभरका शैक्षिक संस्थाहरु थला परेक छन्। यसमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पनि अछुतो रहने कुरै भएन। यसरी महामारीले अस्तव्यस्त पारेको विश्वविद्यालयलाई कसरी नयाँ जीवन दिने, आगामी शैक्षिक, प्रशासनिक तथा भौतिक विकास कार्यक्रम के कस्ता बनाउने, विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र कसरी खेर जान नदिने र अझै अगाडि बढेर आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका विपद आइपर्दा त्यससँग मुकाबिला गर्न कस्ता शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गर्ने भनेर गम्भीर बहस, छलफल हुनुपर्ने समयमा विश्वविद्यालय आफैं थलिएर बस्दा यसको मूल्य भोलिका दिनमा विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने निश्चितप्रायः छ।
उसैपनि लकडाउन पुर्व नै समयमा शैक्षिक कार्यक्रम सप्पन्न गर्न नसक्ने, शिक्षकहरु पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा पनि विश्वविद्यालय सेवा आयोगले काम गर्न नसकेको, अत्यावश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसकेको, अनुसन्धानका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, त्रिविसँगको सम्पत्ति विवाद टुङ्गो नलागी सकेको जस्ता विश्वविद्यालयसँग अनेकौं समस्याको चाङ त थियो अनि अब त्यो चाङ पहाड भैसकेको छ।
यति भैसक्दा पनि सरोकारवाला निकायबाट आवश्यक पहलकदमी नहुनुलाई उपेक्षाको पराकाष्ठा भन्दा अरु भन्नै सकिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयका बारेमा सरोकारवालाहरुले चासो, चिन्ता र चिन्तन नगर्ने हो भने खस्किँदै गएको विश्वविद्यालयको अवस्था अझै तल झर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। विश्वविद्यालयले आजसम्म हासिल गरेका प्राज्ञिक उपलब्धि र शैक्षिक प्रतिष्ठा सबै खेर जान कुनै लामो समय लाग्दैन।
अबको बाटो
उप-कुलपतिको सिफारिसमा पर्नु भएका नामहरु मध्येबाट योग्य, सक्षम, कृषि र यस विश्वविद्यालयलाई बुझेको, आफ्नो संस्थाप्रति इमान्दर र जवाफदेही नामलाई छिटोभन्दा छिटो उप-कुलपतिमा नियुक्ति गर्नु नै अहिलेको समस्याको समाधानको बाटो हो। उप-कुलपतिको नियुक्तिसँगै रजिष्ट्रार, रिक्त रहेका संकायका डीन र अन्य रिक्त स्थानहरुमा योग्यता, कार्यसम्पादन क्षमता र आफुलाई नियुक्ति दिने समूहप्रती नभइ आफ्नो संस्थाप्रति बफादार व्यक्तिलाई भागबन्डा र राजनीति आस्थाभन्दा माथि उठेर नियुक्ति गर्नुपर्दछ।
यसबाट मात्र महामारीको समयमा विश्वविद्यालयले भोगिरहेको समस्याबाट पार पाउन सक्दछ। योग्यता, कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता भएको, आफ्नो संस्थाप्रति बफादारिता, प्राज्ञिगता सहित विश्वविद्यालयको सर्वाङ्गिक विकासको भिजन भएको नयाँ टिमले नै विश्वविद्यालयका यावत् समस्याहरुको समाधान गर्दै विश्वविद्यालयलाई आफ्नो उद्देश्यतर्फ अगाडि बढाउन सक्छ। यसबाट नै समग्र विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा र नेपालको कृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा टेवा पुग्न सक्छ।
अब विश्वविद्यालयको विकासमा सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मात्र भूमिका पर्याप्त छैन। यसको लागि बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र मिडियाले पनि सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकायका विद्यार्थी हुन्।)
