केही दिनअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले गैर आवासीय नेपाली संघ, अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय भेलाको अवसरमा आयोजित 'नागरिकताको निरन्तरता तथा गैर आवासीय नेपालीको सम्पत्ती र राजनीतिक अधिकार' नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि विदेशबाटै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए।
उनको उक्त कुरा विभिन्न संचार माध्यममा समाचारको विषय बन्यो। एकातिर अहिले विश्वभर कोभिड-१९ को महामारी र यसको प्रभावले नेपालमा समेत संकट सृजना भइ जनमानस भयभित भएको र अर्कातर्फ किसानहरु रसायनिक मलको अभावका कारण स्वयं कृषिमन्त्री र सरकारप्रति नै आक्रामक देखिएको बेला यो अभिव्यक्तिलाई काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै असान्दर्भिक भएको चर्चा चल्यो।
यसका साथै नेतालाई केबल भोटको मात्र चिन्ता रहेको भनी मिडिया र सामाजिक संजाल तरंगित भयो। तथापि सामान्य अवस्था रहन्थ्यो भने निर्वाचन आयोग मातहतका जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरु आगामी निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन शिक्षा, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक, मतदातास्थल पुनरावलोकन, स्थानीय राजनीतिक दलहरु तथा सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्क्रिया लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा व्यस्त भईरहेको अवस्था हुने थियो।
निर्वाचन आयोग पनि आगामी निर्वाचनलाई विगतका भन्दा बढी प्रविधिमैत्री, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागीतामूलक र समावेशी बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित सैद्वान्तिक र नीतिगत छलफलमा व्यस्त भएको हुने अवस्था रहन्थ्यो।
प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यो पनि कृषिमन्त्रीबाट एकाएक निर्वाचनको सन्दर्भ उठ्दा कतिपयलाई झट्ट सुन्दा असान्दर्भिक लागेता पनि देशको करिब ४० लाखभन्दा बढी सक्रिय र सक्षम युवाहरु विश्वका ११२ भन्दा बढी देशमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका र उनीहरुले पठाएको विप्रेषणले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एकतिहाई अंश ओगट्ने वर्तमान अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा उनीहरुलाई समेट्नुपर्ने भन्ने विषय पक्कै पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक र बहसयोग्य विषय हो।
देशबाहिर रहेको करिब १५% जनसंख्यालाई मतदानमा नसमेटी निर्वाचन र शासकीय प्रणाली पूर्णरुपमा समावेशी र सहभागीतामूलक भएको दाबी गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो तप्काको आवाजलाई सम्बोधन गर्न ढिला भईसकेको छ।
टड्कारो प्रश्न: नोट चल्ने, भोट किन नचल्ने?
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले निर्वाचनमा मतदान गरी आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु छनौटमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने विषय अहिले मात्रै चर्चामा आएको होइन। खासगरी नेपालमा २०४६ सालको जनआनन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र शासन प्रणालीको पुनर्स्थापना, ५० को दशकदेखि खुल्ला र उदार अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देशहरु खुल्ला गरियो।
जसको परिणामस्वरुप हाल मानवीय आवादी भएका सबै महादेश र विश्वको आधाभन्दा बढी देशहरुमा नेपालीहरु रोजगारीका लागि पुगेका छन्। २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि संविधानसभाका निर्वाचनहरु र नयाँ संविधान जारी भएपश्चातको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आईपुग्दा क्रमिक रुपमा यस सम्बन्धमा माग बढीरहेको छ।
खासगरी गत २०७४ सालको निर्वाचनको अवस्थासम्म देशको आम्दानीको मुख्य श्रोतको रुपमा विप्रेषणले प्रमुख स्थान ओगटीसकेको, सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र सर्वसुलभतासँगै युवाहरुमा चेतनाको स्तरमा व्यापक वृद्वि भइ विकसित मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको जानकारसमेत भएका कारणले पनि गत निर्वाचनको बेलासम्म आईपुग्दा नोट चल्ने भोट नचल्ने भनी विदेशमा रहेका मतदाताहरुले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने आवाज बुलन्द बनाएको देखिन्छ।
कानुनी अड्चन
नेपालको संविधानको भाग २४ ले निर्वाचन आयोगलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन संचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी सहित संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित गरेको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर सजाय ऐन लगायत करिब दर्जन जति ऐनहरु तथा विभिन्न नियमावलीहरु र निर्देशिकाहरु जारी भइ कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुनले मतदाताहरु निर्वाचनको दिनमा आफ्नो मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिमको मतदान केन्द्रमा स्वयं उपस्थित भइ मतदान गर्नुपर्ने निर्विकल्प व्यवस्था गरेको छ।
तथापि यस सम्बन्धमा दुई वर्षअघि २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई अनिवार्यरुपमा मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा निर्वाचन आयोगको नाममा आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
प्रजातन्त्र र निर्वाचन सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको एक अध्ययन अनुसार सन् २००७ मै विश्वका ११५ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले विभिन्न स्वरुपमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मतदानमा सहभागी गराएको भनी उल्लेख गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदाताहरुका लागि हुलाकमार्फत निर्वाचनको दिनअघि नै मतपत्र उपलब्ध गराई मतदान गराउने अभ्यास रहेको पाइन्छ।
यस अभ्यासलाई अर्ली भोटिङ, प्री-पोल भोटिङ वा एड्भान्स भोटिङ पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी अष्ट्रेलियाको निर्वाचन कानुन अनुसार नाम दर्ता गरिएका प्रत्येक मतदाताले अनिवार्य रुपमा निर्वाचनमा मतदान गर्नैपर्ने हुन्छ र मनासिव कारण वा पूर्वजानकारी बिना मतदानमा अनुपस्थित भएमा जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ। देशबाहिर रहेका मतदाताहरुलाई अनलाइन भोटिङ वा ई-भोटिङको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
त्यसैगरी, आधुनिक प्रजातन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको जननी बेलायतमा आम निर्वाचन र जनमतसंग्रहमा देश बाहिरबाट मतदान गर्न पाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ। एक पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिसकेपछि देश छोडेको १५ वर्षसम्म देशबाहिरबाट मतदानमा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था रहेको छ भने हाल आएर अद्यावधिक नगरीकनै आजीवन विदेशबाट मतदान गर्न पाउनु पर्ने आवाज उठेको पाइन्छ।
जापानमा पनि सन् २००५ देखि डायट (त्यहाँको संसद) को निर्वाचनमा हुलाकमार्फत वा सम्बन्धित देशमा रहेको जापानी राजदुताबास र महावाणिज्यदुताबास मार्फत हुलाकबाट तथा स्वयं उपस्थित भइ मतदान गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। जापानमा सन् २००५ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका योग्य मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउनु गैर संवैधानिक हुने भनी उनीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
आगामी बाटो
४० लाख अर्थात नेपालको कूल जनसंख्याको करिब १५% जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीका कारण देशबाहिर रहेको वर्तमान अवस्थामा विद्यमान कानुनी संरचनामा सुधार गर्दै मतदानमा सहभागीतामार्फत उनीहरुको पनि शासन प्रणालीमा सहभागीताको सुनिश्चितता गर्न ढिला भईसकेको छ। सूचना प्रविधिमा भएको विकास र पहुंचको सदुपयोग गर्दै नेपालले पनि आगामी निर्वाचनमा आउट कन्ट्री भोटिङको व्यवस्था गर्ने अवसर र चुनौती दुवै हाम्रा सामु छन्।
हामीले पनि अन्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्दै आएका मुख्य तीन प्रकारका उपायहरु- हुलाकमार्फत मतदानअघि नै मतदान गर्ने (पोष्टल भोटिङ) राजदुताबास वा महा-वाणिज्यराजदुताबासमा स्वयं उपस्थित भइ मतदान गर्ने (पर्सनल भोटिङ) र अनलाइन भोटिङ अर्थात ई-भोटिङ गर्ने। पहिला दुई विकल्पहरु सम्बन्धित देशको राजधानी वा राजधानी वरपर रहेका सानो संख्याको लागि मात्र उपयुक्त हुने देखिन्छ र ठूलो संख्या व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक तथा मानवीय श्रोतको परिचालनका हिसाबले पनि महंगो र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
यस हिसाबले तेस्रो विकल्प अर्थात अनलाइन भोटिङ आर्थिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा सहज र मीतव्ययी हुन्छ। यसका लागि सफ्टवेयर तयार गरी मतदाता नामावलीमा नागरिकाता वा राहदानीको स्क्यानिङ प्रतिको आधारमा नाम दर्ता गर्न पेश गर्ने र निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पेश भएको कागजातको आधारमा निर्णय गरी मादाता नामावलीमा दर्ता गरिदिने तथा निर्वनचनका बेलामा आफ्नो मतदानकेन्द्रमा मतदान गर्नका लागि मतदाता नामावली दर्ता नं, नागरिकाता नं वा राहदानी नं तथा फिङगर प्रिन्ट लगायतको आधारमा रुजु गरी एकपटक मात्र गोप्य मतदान गर्न मिल्ने र गणनाका बेलामा मात्र मत खोल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यस्तो प्रकृया अवलम्बन गर्दा सुरुमा सफ्टवेअर विकासका लागि आर्थिक भार र समय लाग्ने देखिएता पनि दीर्घकालमा सस्तो र सहज हुन जान्छ। आगामी दिनमा निर्वाचनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग पनि होस् र निर्वाचनको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पनि नपरोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
दिगो विकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) प्राप्तिका लागि नेपालले मतदानमा सहभागीता ८०% पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको अबस्थामा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई समेट्न सकेमा उक्त लक्ष्य सजिलै प्रप्त हुने देखिन्छ र निर्वाचनमा गुणात्मक परिवर्तन हुन जानेछ। यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु र खासगरी मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलहरुबीचको राजनीतिक सहमति, विश्वास, सहयोग, समर्थन र तदारुकता अपरिहार्य त छदैछ, स्पष्ट म्यान्डेट र वित्तिय साधनश्रोतको उपलब्धता पनि अत्यावश्यक देखिन्छ।
पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति सहित समय छदै यसतर्फ ध्यान दिन सकेमा आगामी निर्वाचनमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
(लेखक जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, धादिङका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हुन्।)
