कोभिड-१९ को महामारीले विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। देशको हरेक भूभागमा दिनानुदिन संक्रमितको सख्या बढ्दै छ। संक्रमितको सख्यामा वृद्धि भएसगै मृत्युदर पनि बढीरहेको छ भने संक्रमणबाट निको हुने संख्या घट्दो छ।
सरकारको निरन्तर लकडाउन र निषेधाज्ञा भर्खरै सकिएपनि नागरिकहरु भयावह अवस्थामा जीवन बिताइरहेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकले संक्रमण समाजमा समेत बढेको देखिन्छ। कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा सरकारले गरेको कार्यमा नागरिक असन्तुष्ट छन्। क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा कोभिड अस्पताल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सरकार महामारी नियन्त्रणमा कमजोर सावित हुँदै गएको छ भने संक्रमितहरु घरमै बस्न बाध्य छन्।
संक्रमित घरमै बस्दा समाजमा संक्रमण बढ्दै गएको छ भने संक्रमित बिरामी, डाक्टर, नर्स वा स्वास्थसेवाकर्मी माथि अपमान, दुर्ब्यवहार, धम्की तथा अमानवीय व्यावहारका घटना सामान्य बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार महत्वपूर्ण र आधारभूत अधिकार हुँदाहुँदै पनि नागरिक असुरक्षित हुँदै गएका छन्। संक्रमित, र स्वास्थ्य सेवामा सर्मपितहरुको नागरिक तथा कानुनी अधिकार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
संक्रमितको अवस्था
नेपालमा हालसम्म पचास हजार मानिसमा कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका छन्। दैनिक एक हजारभन्दा माथिको संख्यामा संक्रमित थपिने देखिदा यो संख्या ठूलो रुपमा बढ्ने कुरा निश्चित प्रायः छ। संक्रमित बढ्नुको मुख्य कारण सरकारको निष्प्रभावी नियन्त्रण र नागरिकको हेलचेक्याइ नै हो।
संक्रमित पहिचानमा ढिलाइ भएको छ, निश्चित स्थानमा मात्र स्वाब परीक्षण हुँदा समुदायस्तरमा परीक्षण कहिले हुने भन्ने अनिश्चित छ, बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाले मानिसको आवतजावत अझै सहज भएको छैन, नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दैछ, संक्रमणको शंकाको घेरामा रहेका मानिस परिक्षण स्थल पुग्न असम्भव छ। कतिपय मानिस हुँदाहुँदैपनि नियमित आफ्नो काम गरिरहेका छन्।
सरकारी क्वारेन्टिन र आइसोलेसन अस्तव्यस्त हुँदा बिरामीले नै असुरक्षित महशुस गरेका छन्। अर्कोतिर डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थकर्मीले समाजमा संक्रमण फैलाउने भन्दै आफ्नै घर, टोल, समाज र अस्पतालमै आउनजान बन्देज लगाउने जस्ता गैरकानुनी हर्कत बढ्दै गएको छ। यसबाट नागरिक सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अधिकार विहीन महशुस गरेका छन्।
संक्रमितको अधिकार
अहिले सम्पूर्ण नागरिक तथा संक्रमित कोभिडको उपचार पाउने नपाउने, कसले, कसरी उपचार गरिदिन्छ भन्नेमा छन्। सरकारी संयन्त्र व्यवस्थित नहुँदा संक्रमितबाटै हेलचेक्याइ भईरहेको छ। यसबाट संक्रमितको अवस्था कमजोर त छ नै, ती संक्रमितबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुँदा अरुको बाँच्न पाउने हकनै खतरामा परेको छ।
संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक र धारा ३५ ले नागरिकका स्वास्थ सम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने कुराको निश्चितता गरेको छ। साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ सेवाबाट बन्चित नगरिने गरी सविधानमै अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको चार्टरले भेदभाव बिना उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार औल्याएको छ।
जुनसुकै रोगबाट पनि नागरिकले उपचारको अभावमा बाँच्न पाउने हकबाट बन्चित नहुन स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी औषधी लगायत सरकारले अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार सदा तयारी हालतमा रहनु पर्दछ। सरकार सवैधानिक कर्तव्यबाट पन्छिन सक्दैन र मिल्दैन। संक्रमण ऐन २०२०(२)२ अनुसार निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, औषधी एवं पर्याप्त मात्रामा सुलभ रुपमा चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा पाउनु नागरिक हक हो।
त्यसैगरी संक्रमितका बाँच्न पाउने हक, स्वास्थमा पहुँच सम्बन्धी हक, स्वतन्त्र पूर्वक हिडहुल गर्न पाउने हक, समान रुपमा उपचार पाउने हक, भय रहित वातावरणमा बाच्न पाउने हक, स्वस्छ एवं सुरक्षित वातावरणमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्न पाउने हक, सफा पिउने पानी र स्वच्छ वातावरणको हक आदि संक्रमितका अधिकारहरु हुन। स्वास्थ्य सम्वन्धी नागरिकको हक प्रति सरकारले बहन गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य नै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक हो।
सिडअको धारा १४ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार अन्य हकभन्दा पनि महत्वपूर्ण र आधारभूत हक मानेको छ। त्यसैले स्वास्थ्यको अभावमा अन्य हक अर्थहीन हुन पुग्दछ।
सरकारको दायित्व
संक्रमण ऐन २०२० को दफा (२)१ ले संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले देशभर वा कुनै निश्चित ठाउमा निशेधाज्ञा वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्न सक्छ। तर आदेश जारी गदैमा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पदैन भन्ने होइन। औषधीपचार सेवा नागरिकको अत्यावश्यक सेवा हो। कुनै पनि कारणबाट नागरिक बिरामी परेमा र उपचार नपाइ मरेमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ।
डाक्टर, औषधीको अभाव वा समयमा उपचार नपाएको कारण कोभिडको महामारीबाट बिरामी मर्छ भने त्यसबाट नागरिकको बाँच्ने हक हनन् हुन पुग्छ र त्यसमा सरकार जवाफदेही हुन्छ। नेपाल आइसिइएससिआरको पक्ष राष्ट्र हो। सरकारले आफ्नो नागरिकको लागि रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आईसिएससिआर दफा १२ बमोजिमको महामारी वा अन्य कुनै रोगको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण गर्ने र नागरिक बिरामी परेका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यथाशक्य चाँडो उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
हरेक नागरिकलाई आफू सुरक्षित भएको महशुस गराउनु, सम्मनापूर्वक बाच्ने वातावरण तयार गर्नु, महामारीको समयमा विशेष उपचार दिनु, समान रुपले उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु, स्वास्थमा सहज पहुँच पुर्याउनु सरकारको सवैधानिक कर्तव्य हो। त्यसैले कोभिडको समयमा सरकारी वा सरकारले तोकेको अस्पतालबाट नागरिकलाई उपचार दिलाउने सरकार सक्षम हुनुपर्छ।
सरकारले कोभिड नियन्त्रणको लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरुमा धेरैभन्दा धेरै अस्पताल, हेल्थ सेन्टर, स्वास्थचौकी र अस्पतालको तह र स्तर अनुसार डाक्टर, नर्स, उपचारको लागि आवश्यक उपकरण लगायत अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरी अस्पतालको हैसियत अनुसारको आवश्यक उपचारमा अत्यावश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अस्पतालमा भवन वा डाक्टर वा नर्स वा औषधी छैन भन्ने गुनासो वा तर्कमा सरकारले क्षमा पाउन सक्दैन। त्योभन्दा महत्वपूर्ण त सरकारले कुनैपनि रोग वा महामारीबाट आम नागरिकलाई भयरहित वातावरण सिर्जना गर्नपर्छ।
अन्त्यमा,
मानिसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य हो। स्वस्थ शरीरले मात्र प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर भइ सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्दछ। हरेक नागरिक र संक्रमित व्यक्तिले पनि कोभिडबाट जोगिन माक्स लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने र पटकपटक साबुन पानीले हात धोइ आफ्नो दायित्व पूरा गरी आफ्नो स्वास्थ्यमा सचेत हुनुपर्दछ।
तर संविधानले नागरिकको सम्मनापूर्वक बाँच्न पाउने हक, निशुल्क आधारभूत स्वास्थ सम्बन्धी हक र स्वास्थमा नागरिकको पहुँच, र आवतजावत गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरेकाले सरकारले संकटको समयलाई मध्यनजर गरी नागरिक वा संक्रमितका हक सुरक्षित गर्नुपर्छ। साथै लोक कल्याणकारी राज्यमा नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलव्ध गराउने सरकारको सवैधानिक कर्तव्य हो। सरकारले कोभिडको महामारीमा एकतर्फि रुपमा निषेधाज्ञा वा लकडाउनमा मात्र सीमित नरही संक्रमितलाई तत्काल उपचार गर्ने र आम नागरिकलाई भयरहित अवस्था तत्काल सिर्जना गरी नागरिक हकको सुरक्षा एवं सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।
स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमितप्रति हुने दैनिक सामाजिक दुर्व्यवहार, अपमान, धम्कि तथा सामाजिक दुर्व्यवहार रोक्न त्यस्ता मानिसलाई कानुनी कारबाहीको थालनी गर्नु पर्दछ।
(लेखक कानुन व्यवसायी हुन्।)
