सरकारले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ हालै जारी गरेपछि कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि ठप्प भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई त्राण मिलेको छ। यस निर्देशिकाले अब शैक्षिक गतिविधि अनलाइनका माध्यमबाट अगाडि बढाउन औपचारिकरुपमा बाटो खोलिदिएको छ।
यसअघि असार १ गतेबाट नै पाँचवटा वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरी शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि सार्न निर्देशन दिइएको थियो। जसअनुरुप विशेषगरी निजी विद्यालयले अनलाइन, भर्चुअल, दूरशिक्षालगायतका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलालाई अगाडि बढाइरहेका थिए। सरकारको नयाँ निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरुले अनलाइन वा वैकल्पिक शिक्षावापत्को शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएपछि एक खालको अन्योल समाप्त भएको छ।
अनलाइन शिक्षा वा ‘डिजिटल एजुकेसन’ ले वैधानिक मान्यता पाएपछि शैक्षिक क्रियाकलाप स्वतः सुस्त गतिमा बढ्न थालेका छन्। असोज १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र अभिलेखीकरण समेतका शैक्षिक क्रियाकलापहरु पुनः सुरु भएका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।
नेपालको सन्दर्भमा स्कुल शिक्षामा अनलाइन शिक्षा (डिजिटल एजुकेसन) नौलो पद्धति हो । विद्यालय तहमा पहिलोचोटि डिजिटल एजुकेसन सुरु हुन लागेकाले यसका फाइदा-बेफाइदाका बारेमा व्यक्ति र समुदायपिच्छे फरक–फरक दृष्टिकोण छन्।
कक्षाकोठाको विकल्पकै रुपमा डिजिटल एजुकेसन हुन नसक्ने भए पनि अहिलेको विषम् परिस्थितिमा उपलब्ध विकल्पमध्ये सर्वोत्तम विकल्पका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । बन्दाबन्दीका कारण घरमै थुनिन पुगेका बालबालिकालाई व्यस्त राख्ने काममा अनलाइन शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
के हो डिजिटल एजुकेसन?
इन्टरनेटमार्फत कम्प्युटर, स्मार्टफोन, ल्यापटप, मोबाइलजस्ता सामग्रीको प्रयोग गरी विद्यार्थी र शिक्षकबीच अन्तरक्रिया गर्दै पठनपाठन गर्ने प्रक्रियालाई अनलाइन शिक्षा भनिन्छ। हजारौँ कोश टाढा भएता पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट पढ्ने पद्धति अनलाइन दूरशिक्षा हो। यही अनलाइन वा दूर शिक्षाका लागि प्रयोग हुने समग्र प्रणाली र प्रक्रिया नै डिजिटल एजुकेसन हो।
डिजिटल एजुकेसनमा कक्षामा पढाएजस्तै पाटीमा लेखेको देखाउँदै वा तयार पारेको सामग्री श्रव्यदृश्य साधनबाट शिक्षकले पढाउँछन्। स्मार्ट मोबाइल, फोन वा कम्प्युटरबाट शिक्षकहरु एक आपसमा श्रव्यदृश्यमा जोडिन्छन्। प्रोजेक्टर, ल्यापटप र अरु डिजिटल सञ्चारका मध्यमबाट यो शिक्षा प्रदान गरिन्छ। जुम र गुगल क्लासरुम जस्ता एप्लिकेसनबाट दोहोरो श्रव्यदृश्यमा कक्षा सञ्चालित हुन्छ।
विद्यालयमा गरिने प्रत्यक्ष कक्षाकोठाको पढाइजस्तै यसमा शिक्षक र विद्यार्थी विद्युतीय माध्यमको प्रसारणमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा सिक्ने सिकाउने यो प्रक्रिया लोकप्रिय भैरहेको छ।
बाध्यात्मक तर उपयुक्त अवसर
डिजिटल वा अनलाइन शिक्षा यतिखेरको समयको माग हो भने अर्को अर्थमा हाम्रा लागि बाध्यता पनि। कोरोना संकटले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई डिजिटल युगअनुरुप अगाडि बढ्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। यसको पूर्णतः प्रयोगका लागि घच्घच्याएको छ। कोरोनाले सिर्जना गरेको यो बाध्यता एक अर्थमा उपयुक्त अवसर पनि हो।यसको प्रयोग अब अनिवार्यजस्तै भएको छ।
परम्परागतरुपमा हाम्रो पाठ्यक्रम चक डस्टर, कालो–सेतो पाटी शिक्षाबाट अब पावरप्वाइन्ट शिक्षामा संक्रमण हुन थालेको छ। यतिखेर प्रविधिको उपयोग गरी जुम, टिम्स, गुगल मिट म्यासेन्जर, ह्वाटस एप लगायतका एप्सको प्रयोग गरी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्।
त्यसो त अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा निजी विद्यालय नै अगाडि छन्। सरकारले धेरै खर्च गरेर रेडियो, टेलिभिजनका कक्षाहरु सञ्चालन गरे पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा भने डिजिटल एजुकेसन त्यति उपयोगी र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो यथार्थ हो।
युनेस्कोको हालैको तथ्यांकअनुसार विश्वका करिब सयभन्दा बढी देशका १ अर्ब ६० करोड ७७ लाख ७० हजार विद्यार्थी स्कुल तथा विश्वविद्यालयको शिक्षाबाट वञ्चित छन्। ८५ देशका सरकारले देशभरका स्कुल बन्द गरेका छन्। तीमध्ये ६७ करोड विद्यार्थी १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। यो संख्या अझै बढ्ला वा घट्ला? यकिन भन्न सकिन्न।
निश्चय नै यसले शिक्षा प्रणालीमा नवीनता र डिजिटलीकरणको संभावनालाई द्रुतरुपमा बढाएको छ। कोरोनाका कारण जुन नियति अहिले शिक्षा क्षेत्रले भोगिरहेको छ त्यो अत्यन्तै संवेदनशील र अकल्पनीय छ। डिजिटल एजुकेसन यतिखेर रहरभन्दा पनि बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा आएको छ।
तथ्यांक के भन्छ?
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको (२०१९–२०) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राथमिकतहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना (लगभग ३१ प्रतिशत) र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १ सय ५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ।
संस्थागत विद्यालयमा करिव २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरुमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १५ लाख रहेको छ। यसैगरी यस्ता विद्यालयहरुमा वार्षिक २० अर्ब खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ।
हाल नेपालमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। त्यस्तै २८.६ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा छन्। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमध्ये १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर पुगेको छ। ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र विद्युतको सुविधा छ र जम्मा १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ।
२०६८ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणनाअनुसार नेपालमा ७.३ प्रतिशत घरपरिवारसँग मात्रै कम्प्युटर छ, ६५ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन्। निजी शैक्षिक संस्थामा पनि ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन शिक्षा लिन नसक्ने अनुमान गरिएको छ। (यद्यपि हाल यो सङ्ख्या बढेको हुन सक्छ।)
यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२० को सुरुमा गरेको अध्ययनअनुसार २ करोड १२ लाख ९८ हजार ११ जना इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। जसमध्ये मोबाइलबाट ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँचमा ५५ दशमलव ३० प्रतिशत छन्। यस्तै तारबाट इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या १६ दशमलव १० र तारविहीन (वाइफाई) चलाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत गरी ७२ दशमलव १६ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन्।
यस्तै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय रहेको देखाइएको छ। जसमध्ये १० हजार विद्यालयमा कम्प्युटर व्यवस्था छ भने झण्डै १२ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटरको पहुँच छ। यसैगरी १३ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच छ भने ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुली पुगेको छ।
यो तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा अनलाइन शिक्षा पूर्णरुपमा प्रभावकारी त देखिदैन तर समयले सिर्जना गरेको यो एउटा बाध्यात्मक अवसर हो। अबको युगमा डिजिटलीय पद्धतिलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्ने कल्पना समेत गर्न सकिदैन।
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र हो। डिजिटल एजुकेसनका लागि आवश्यक पर्ने सुविधा सरकारले नागरिकलाई दिन सकेको छैन। हाम्रै छिमेकी देश श्रीलंकामा सरकारले विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अनलाइन शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। मालदिभ्समा जस्तो देशले पनि अनलाइन शिक्षाका लागि निःशुल्क मोबाइल डाटा उपलब्ध गराएको छ। तर हाम्रो देश नेपालमा भने इन्टरनेट ज्यादै महंगो छ। भर्खरै नेपाल टेलिकमले दिएको ई–शिक्षा डाटा प्याकेज पनि महंगो नै छ।
लकडाउनले अभिभावकको रोजगार गुमेको छ, छाक टार्न मुस्किल परिरहेको समयमा मोबाइलमा डाटा लिएर अनलाइन कक्षामा सहभागी बन्न सक्ने अवस्था छैन। इन्टरनेटको क्षमता र मोबाइल नेटवर्कको क्षमता कमजोर छ। देशका सबै ठाउँमा विद्युतको सुविधा नभएको र फोन गर्नसमेत नेटवर्क नआउने ठाउँमा थ्रीजी/फोरजी नेटवर्कमार्फत् अनलाइन कक्षामा सहभागी बन्नु असम्भव जस्तो लाग्छ। सरकारले यसबारे गम्भीर भएर ठोस योजना ल्याउनै पर्ने देखिन्छ।
डिजिटल शिक्षा अबको अपरिहार्यता
हाम्रा शिक्षक र विद्यार्थीहरु मोबाइल त चलाउँछन्। फेसबुक र युट्युब त जान्दछन् तर अझै पनि दूरशिक्षाका डिजिटल प्रयोगबारे अनविज्ञ छन्। हाम्रो देशमा यी साधनको प्रयोग थोरै सूचना र धेरै मनोरञ्जनका लागि भयो र हुँदैछ पनि। दुर्भाग्यवश हाम्रा यी विद्युतीय साधन र माध्यमलाई हामीले शिक्षाका उपयोगी माध्यम र साधन कसरी बनाउन सक्छौँ भन्नेमा आजसम्म चिन्तन गरेनौँ, प्रयास गरेनौँ। फलस्वरुप प्रविधिमा हामी अन्य देशभन्दा पछाडि नै छौँ।
लामो समयदेखि कक्षाकोठाको शिक्षासँग परिचित शिक्षकहरुलाई समान प्रकृतिको कक्षा अनलाइनमार्फत् लिन अर्को चुनौती त छदै छ, सँगसँगै कक्षाकोठामा प्रदान गर्ने शिक्षा र अनलाइनबाट लिइने कक्षाको प्रभावकारीता बारेको संशयपूर्ण आशंका पनि छ तर पनि समयको मागलाई बेवास्ता गरिए हामी अझ पछि पर्ने कुरा भने निश्चितप्रायः छ।
दूरशिक्षा र भर्चुअल कक्षाका लागि चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी शिक्षामा प्रविधि क्रान्ति सम्भव छैन। हरेक घरमा न्यूनतम एक विद्युतीय सामग्री (कम्प्युटर, ल्याप्टप, ट्याब), एक व्यक्ति एक स्मार्ट फोन हुने र इन्टरनेटको पहुँच देशभरि सहज हुँदा मात्रै यसको पूर्ण प्रयोगको आशा गर्न सकिन्छ।
‘डिजिटल कन्टेन्ट’ र ‘कनेक्टिभिटी’
हिजोका दिनमा विद्यार्थीहरुले कापी, कलम बोकेर स्कुल आउथे र शिक्षकहरुले कालोपाटी/सेतोपाटीमा पढाउँथे। अब विस्तारै यी कुराहरुलाई डिजिटल प्रविधिले बदल्दैछ। विद्यार्थीहरु अब ल्यापटप, ट्याब्लेट बोकेर पढ्न आउनेछन् र शिक्षकहरु पनि प्रोजेक्टर,ल्यापटप र अरु डिजिटल सञ्चारका मध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्नेछन्। यो कल्पना र सपनालाई यथार्थमा परिणत नगरी अब सुखै छैन।
त्यसो त आजकालका बालबालिकाहरु सानै उमेरदेखि नै डिजिटल प्रविधिसँग परिचित भइरहेका छन्। आफूले पिउने दूध कसरी, कहाँबाट उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा नहोला। आफ्नो जुत्ताको तुना बाँध्न नआउला। सर्टको टाँक चुँड्दा कसरी सिउने भन्ने सीप नहोला। आफ्नै कापी किताबमा गाता हाल्न नजान्लान्, कलममा मसी भर्न ढङ्ग नपुग्ला तर उनीहरु मोबाइलमा गेम खेल्न भने मज्जाले जान्दछन्।
प्राथमिक शिक्षामा भर्ना हुनु अगाडि नै मोबाइल र युट्यूबका कुरामा मात्रै होइन, कम्प्युटरमा समेत साधारण शिक्षित भैसकेका हुन्छन्। यो आधुनिक युगले नयाँ ‘जेनरेशन’ मा ल्याएको परिवर्तन हो। यस्तो अवस्थामा आधुनिक ‘डिजिटल कन्टेन्ट र कनेक्टिभिटी’ ले हाम्रो परम्परागत शैक्षिक प्रणालीलाई परिष्कृत गर्ला वा झन् विकृत बनाउला? हाम्रो संस्कृति, चिन्तन र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउला वा नकारात्मक? त्यो त हामीले प्रयोग गर्ने तौरतरिका र सदुपयोग वा दुरुपयोगमा नै भर पर्नेछ।
जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बिँड
त्यसो त नेपालमा ई–लर्निङ र डिजिटल एजुकेसनको कुरा नेपालमा सन् २००६ देखि नै उठे पनि सफल कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यतिखेरको परिस्थितिले अनलाइनमैत्री हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।। अब पनि संवेदनशील भएर डिजिटल प्रविधिलाई पूर्णतः उपयोगमा नल्याउने हो भने आधुनिक युगको द्रुत गतिलाई पछ्याउनै नसकेर निकै पछि परिने कुरामा दुई मत छैन।
यतिखेर अनलाइन शिक्षा सुविधासम्पन्न विद्यालयका लागि महामारीका समयमा वरदान सिद्ध भएको छ तर सुविधारहित विद्यालय तथा कमजोर आर्थिक स्तर भएका परिवारका विद्यार्थीका लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ । यसको सन्तुलन आवश्यक छ।
उता जानेर वा नजानेर इन्टरनेट चलाउँदै जाँदा हाम्रा बालबालिका अनेक प्रकारका दुव्र्यवहारको शिकार नहोलान् भन्न सकिन्न ।अनलाइन कक्षा सुरु भएका विद्यालयका अभिभावक अहिले बच्चाहरु आफ्नो आँखा छलेर पढाइको समयमा गेममा व्यस्त भएको, च्याटिङ् र अन्य साइट हेर्दै कक्षामा बस्ने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
हाम्रा विद्यार्थी अनलाइन कक्षाले सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दतामा परिणत आशंका भने बढाएको छ। यसले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन पद्धतिमै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने डर भने बढाएको छ । तसर्थ अनलाइन शिक्षालाई सन्तुलित र उपगोगीमूलक बनाउनु जरुरी छ।
भौतिकरुपमै शैक्षिक गतिविधि हुनु जरुरी
डिजिटल शिक्षा नयाँ युगको नवीनतम् प्रविधि र आधुनिक समयको माग हो। कोरोना संकटका बेलाको एउटा उत्तम विकल्प हो तर यो नै विद्यालयीय औपचारिक शिक्षाको पूर्णतः विकल्प र प्रतिस्थापन भने होइन। परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुनु आजको अपरिहार्यता हो। त्यसका लागि विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति हुनु जरुरी छ। विद्यालयहरु नखुली यो संभव छैन।
हाल देशभरि लकडाउन खुकुलो भएको छ। बजारहरु खुलेका छन्। होटेल पसलहरु यथावत्रुपमा चल्न थालेका छन्। रेस्टुरेन्टहरुमा त्यत्तिकै चहलपहल छ। बजारमा भीडभाड बढेको पनि छ। उद्योग कलकारखानाहरु पनि सञ्चालन भएकै छन्। अत्यन्तै भीडभाड र अस्तव्यस्त रहने सरकारी कार्यालय मालपोत, यातायात, नापी, अदालत, खानेपानी, विद्युत जस्ता कार्यालय पनि त खुलै छन्।
तर, जस्तोसुकै कठिन र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत बन्द हुन नहुने शिक्षा क्षेत्रलाई लकडाउनका नाममा बन्द गरिरहनु अब औचित्यपूर्ण देखिदैन।। सारा क्षेत्र खुलिरहेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र मात्रै बन्द गरिनु अर्थहीन हुँदैछ। तसर्थ अब शिक्षा क्षेत्रलाई छिटै नै खुला गरिनुपर्छ।
तब मात्र कोरोना महामारीका कारण शिक्षाको सिकाइ पद्धति, मूल्यांकन लगायत सम्पूर्ण आयाममै डिजिटल एजुकेसनले आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। बाध्यात्मक रुपमा भित्रिएको डिजिटल एजुकेसनलले हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नसके मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी अस्तव्यस्त बन्ने निश्चित छ। अस्तु।
(लेखक रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन्।)
.jpg)
.jpg)
